काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा उनले प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरी पैठारी कायमै रहेकोले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै आयात खुलाउन आफूले प्रयास गर्ने बताए।
इनर्जी ड्रिंक्स आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि विदेशी ब्रान्डको रेडबुल नामको इनर्जी ड्रिंक्स २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म विक्री भइरहेको आफैंले देखेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गरे।
‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन’, उनले भने, ‘अवैध रुपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु ।’
सरकारले २०७६ असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इनर्जी ड्रिंक्स (क्याफिनयुक्त शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ), फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्सलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको प्रस्ट कारण खुलाएको थिएन । आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि यसको चोरी पैठारी सुरु भयो। यसले चार वर्षसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
सरकारले २०७६ असारदेखि इनर्जी ड्रिंक्सको आयात रोके पनि यस संघको आग्रहमा एलसी खोलिसकेको सामान जाँचपास गरेको थियो।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइ मात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रुपमा आयात भएको छ। उक्त तथ्याङ्क प्रतिबन्ध लाग्नुअघि एलसी खोलिसकेको इनर्जी ड्रिंक्सको हो। त्यसपछि आधिकारिक रुपमा नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्स आयात भएको देखिँदैन ।
तर विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिंक्स देशभरका बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ।
इनर्जी ड्रिंक्स अनधिकृत रुपमा आयात हुँदा सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यसबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।