पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन विद्यालयमा नर्स राख्ने कार्यक्रमको विस्तार, आकस्मिक बिरामीलाई एयर एम्बुलेन्स तथा पोखरामा बाल र मुटु रोग अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई कर्तव्य बोध गरी आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकमैत्री सरकारको रूपमा उपस्थित भएको भनिएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नागरिकले अनुभूत गर्ने शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गरिएका र यस समय सीमाभित्र प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका तयार भएको पनि उनले बताएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ मिर्गौला डायलाइसिसको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीलाई निःशुल्क डायलिसिस सेवा विस्तार गरिएको, प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने साथै गोरखाको आँप पीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने उल्लेख छ।
दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओ.पि.डी. सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने, 'गण्डकीमा डायलिसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा' भन्ने अवधारणा अनुसार डायलिसिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झारिन भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने, निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई मानक निर्धारण तथा नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ।
यस्तै दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरे अनुसार रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको कम्प्रेहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एन्ड नियोन्याटल केयर सेवाको सुनिश्चितता गरिने, प्रदेशमा हुन सक्ने विपद् तथा महामारी न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने तथा हाई अल्टिच्यूड सिकनेसको आपत्कालीन उपचारका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूको जिम्मेवारीमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
स्वास्थ्य सेवालाई शहीद, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेत सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा प्रदेशको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाइने, गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि 'एयर एम्बुलेन्स'को व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्दै 'संस्थागत सुत्केरी प्रदेश' बनाउन विशेष अभियानको थालनी गरिने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउन्ड सेवालाई विस्तार गरिने भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग भई रहेको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइललाई विस्तार गरी प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिने, प्रदेशभित्रै विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइने, मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल पोखरामा स्थापना गरिने, बालबालिकाको उपचारका निम्ति सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल प्रदेशमा नै सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिने पनि उल्लेख छ।
पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो बनाई राख्न खोप सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पोषण सम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाइने, 'महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान' कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्न 'विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम' तथा 'विद्यालय नर्स कार्यक्रम' लाई विस्तार गरिने पनि सरकारले बताएको छ।
नसर्ने रोगको भारलाई कम गर्न स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने, मानसिक रोग र आत्महत्याको शृङ्खला तथा जीवनशैलीजन्य रोगको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि योग, ध्यान, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार र स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइने, दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाइने, किशोरीहरूको मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिँदै स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गरिने, तथा महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइने, बर्थिङ केन्द्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा कम्तीमा एक कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य सुरु गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।