काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ। यो अहिले चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ।
“चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिनेछ’, बजेटको २५० औँ बुँदामा भनिएको छ’, ‘सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नसक्ने गरी ‘सुपर स्पेसियालिटी’ सुविधा सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।’
२०८०/८१ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमै संसदको चालु चालु अधिवेशनमानै प्रतिष्ठान एनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने उल्लेख छ। बजेटमै उल्लेख गरिएपछि त ऐनको मस्यौदा बनाउने कार्य द्रुत रूपमा अगाडि बढेको छ। तर आश्चर्य के भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलबाट यो ऐनको छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ।
हुन त प्रतिष्ठान एकीकृत ऐनको विषय यसअघि नै उठ्दै आएको विषय हो। जसअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई विधेयक मस्यौदा तयार गरी कानुन तर्जुमा सहमतिका लागि ६ महिना अघि कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए। ‘हामीले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर कानून मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ’, उनले भने।
यता शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलमा पनि यो ऐनको मस्यौदा बनिरहेको बताइएको छ।
यसरी दुई मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै तरिकाले एकीकृत चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाएपछि एक महिना अघि प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बैठक राखेको थियो।
सो बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य सचिव र शिक्षा सचिवको उपस्थिति थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगलाई सरोकारवालासँग छलफल गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्राधिकार छुट्याएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो।
तर, आयोग आफैँले पनि प्रतिष्ठानको एकीकृत विधयेक मस्यौदाको लागि अवधारणा पत्र बनाएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले फरक–फरक ठाउँमा ऐनको मस्यौदा बने पनि तीन वटाबाट उत्कृष्ट छानेर अघि बढ्ने तयारी रहेको बताए। ‘फरक–फरक ठाउँमा ऐनको मस्यौदा बने पनि बनेकामध्येबाट उत्कृष्ट छनोट गरेर एकीकृत चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी रहेको छ’, उनले भने।
ऐन आएपछि के हुन्छ?
हाल देशभर ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। केही प्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि अनुमति लिएर बसेका छन्। तर यी सबै प्रतिष्ठान छुट्टाछुट्टै ऐनबाट सञ्चालन भइरहेका छन।
तर एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन आएपछि भने यी प्रतिष्ठान एउटै ऐनबाट सञ्चालित हुने छन्। सरकारले पनि सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै ऐनमा समावेश गरी सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप यो ऐनको निर्माण कार्य अघि बढाएको हो।
वि.सं. २०७२ सालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा ४ वटा प्रतिष्ठान छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालनमा रहेका थिए। जसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, ललितपुरमा स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालित थिए भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरी सीटीईभीटीअन्तर्गतका कार्यक्रम मात्र सञ्चालनमा रहेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।