काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले न्यायापालकालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताए।
उनले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानून बनाउने योजना पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले अदालतमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्ने, अनुगमन तथा सुरपरीवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरुको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारमो जनस्तरमा सचेतनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए।
उनले सुशासनविपरितका गतिविधिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष वा आयामहरुमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विशेष जोड दिने बताए।
उनले आफूले विचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना रहेको बताए।
उनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरुपण सहज बनेको बताउनु भयो। उहाँले गोलाप्रणालीबाट पेसी तोक्दा विगतको भन्दा ६० प्रतिशतले अनियमितता घटेको बताए।
उनले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमले देशभर राम्रो सन्देश प्रवाह भएको भन्दै खुशी प्रकट गरे। गोला प्रणालीबाट सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा मुद्दाको फर्स्योटमा पनि सकरात्मक परिणाम आएको बताए।
उनले भने, ‘पेसी तोक्न गोलाप्रणाली लागू भइसकेपछि जुन कुरा छ्यापछ्याप्ती सुनिन्थ्यो त्यसमा अहिले कमी आएको छ। मैले शीर्ष कानून व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा सोध्ने गरेको छु कि अहिले कस्तो भइरहेको छ भनेर। देशभरिका कानन व्यवसायीसँग पनि सोध्ने गरेको छु। उहाँहरूले ६० प्रतिशतसम्म घटेको बताउनुभएको छ,न्यायिक विचलनको विषयमा जुन कुरा सुन्नुभएको थियो आज त्यो अवस्था छ कि छैन ? भन्दा ६० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ भन्नुहुन्छ। न्यायिक निकायमा हुने विचलन ६० प्रतिशतले घटेको कुराले मलाई गर्व महशुस गराएको छ। यसलाई गर्वको रूपमा लिन्छौं। कम्तिमा ६० प्रतिशत त घटाउन सकेका छौं। १०० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ।’
उनले संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए।
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। आजबाट कार्कीमाथिको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ। शुक्रबार बिहान ८ बजे पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरुले कार्कीलाई प्रश्न गर्नेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।