यस्तो छ स्थानीय सरकारको जवाफ
यस्तो छ स्थानीय सरकारको जवाफ
दाङ : सरकारले कमैया मुक्त भनेर २०५७ साल साउन २ गते घोषणा गर्याे । कमलहरी मुक्त घोषणा २०७० असार १३ गते गर्याे । कमैया मुक्त घोषणा भएको २३ वर्ष हुँदा पनि राज्यले अहिलेसम्म आफूहरूलाई नहेरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका १६ की सुभागी चौधरी मुक्त कमैया हुन् । कमैया मुक्त भएपछि २०६३ सालमा ५ कठ्ठा जग्गा पाइन् । तर, त्यो जग्गा कहाँ छ, अहिलेसम्म थाहा नै छैन । आफूले जग्गा पाएको लालपूर्जा हेर्नेबाहेक अरु केही विकल्प उनीसँग छैन।
उनले भनिन्,‘ मैले २०६३ सालमा जग्गाको लालपूर्जा पाएको थिएँ । तर, त्यो जग्गा कहाँ छ ? १७ वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म मैले जोतभोग गर्न पाएकी छैन् ।’ यस्तै उनले आफ्नी छोरीले १२ कक्षासम्म पढेको भएता पनि कसैले जागिर नपाएको समेत गुनासो गरिन् । राज्यबाट पनि केही समय नपाएको समेत उनको भनाइ छ ।
यस्तै घोराही १७ कि मिना चौधरी मुक्त कमलहरी हुन । उनले शिक्षा संकायबाट १२ कक्षा पास गरेकी छन् । १२ कक्षासम्म पढे पनि रोजगार नपाएपछि घरमै छिन् । रोजगारीका लागि विभिन्न ठाउँमा गए पनि काम नपाएको उनले बताइन् । उनले राज्यबाट आफूहरूलाई केही सहयोग नभएको र राज्यले आफूहरूसँग गरेको १० बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘ हामी मुक्त कमलहरीहरूको सबै भन्दा ठूलो समस्या पढ्नबाट बञ्चित भएका छौँ । राज्यले शिक्षाको लागि दिने छात्रवृत्तिले पुग्ने अवस्था छैन् । अहिले म उच्च शिक्षाका लागि भर्ना भएकी छु । तर, भर्ना फि बुझाउने पैसा पनि छैन् । उच्च शिक्षा पढ्ने रहर भएता पनि आर्थिक समस्याका कारण पढ्नबाट हामी मुक्त कमलहरी बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ’
उनले आफूहरू गरिब भएका कारणले नै कमलहरी बसेको भन्दै मुक्त भएको ति धेरै वर्ष हुँदा पनि आफूहरूको अवस्थामा परिवर्तन नआएको समेत बताइन्। उनले आफूहरूलाई हरेक कुरामा समस्या भएको भन्दै सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले मुक्त कमलहरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि राज्यले सीपमूलक तालिमको व्यावस्था गर्नुपर्ने बताइन् । यस्तै सोही ठाउँकी मुक्त कमलहरी विष्णु चौधरीले पनि सरकारी मुक्त कमलहरी घोषणा गरेर आफूहरू जिम्मा लिए पनि आफूहरूले धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताइन् ।
सरकारले मुक्त कमलहरीलाई पढ्नको लागि कक्षा १ देखि व्याचलरसम्म मात्र छात्रवृत्ति छुट्टाएको तर त्यसले पढ्न नपुग्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘ म व्याचलर पढ्दैछु । तर, सरकारले १० हजार मात्र दिएको छ । त्यो पैसाले पढ्न पुग्दैन । व्याचलर मात्र पढेर भएन । डिग्री पढ्नका लागि पैसा हुँदैनन्। त्यसैले यतातिर पनि राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । ’
कमैया समाज नेपालकी केन्द्रिय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष सुन्तली चौधरीले भनिन्,‘ २०५७ साल साउन २ गते घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म हाम्रो जग्गा कहाँ छ ? लालपुर्जा कहाँ छ ? हामीलाई थाहा छैन् । पहिला काठमाडौँमा सरकार थियो । अहिले स्थानीय सरकार यहीँ छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएका छैनन् ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म आफूहरूको गाँस , बासको ठेगान छैन् । राज्यले आफूहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरिदिँदा छोराछोरीहरूले पनि राम्रोसँग पढ्न नपाएको र आफूहरूले पनि त्यस्तो केही सुविधा नपाएको उनले बताइन् ।
अहिले आफूहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको जग्गामा बसोबास गर्दै आइरहेको भन्दै उनले जुन बेला पनि उठाउन सक्ने बताइन् । आफूहरूको समस्या लिएर पटकपटक स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा गएको भएता पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्,‘ हामी बसेको ठाउँ कसैको ब्यक्तिको जग्गा होइन् ।
हामीले कसै ब्यक्तिको जग्गा पनि मागेका छैनौँ । तर, सरकारको जग्गामा बसेको छौँ । उनीहरूले चाहेका हामीलाई अहिले नै निर्णय गरेर जग्गा दिन सक्छन् । तर, उनीहरूले हामीलाई दिन चाहन्नन् ।’
५ जिल्लामा १२ हजार ७६९ मुक्त कमलहरी
कमलहरी विकास मञ्चका अनुसार दाङ, बाँके , बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर गरि ५ जिल्लामा १२ हजार ७६९ मुक्त कमलहरी छन् । यस्तै ४ हजार ९३४ जनाले सरकारी परिचयपत्र पाएका छन् भने दाङमा मात्रै मुक्त कमैया ३ हजार ३८५ जना छन्।
उनीहरू मध्ये १ एक हजार ४२६ जनाले सरकारी परिचयपत्र पाएका छन । जसमा ३२० जनाले रातो परिचय पत्र ,४०३ जनाले निलो ,३९७ जनाले पहेँलो र ३२४ जनाले सेतो परिचयपत्र पाएका छन । रातो र निलो परिचयपत्र पाएकाहरूलाई ५ कठ्ठा जग्गा दिने सरकारले उद्घोष गरेको थियो । रातो परिचयपत्र पाएका १७ जनाले भने जग्गाको लालपूर्जा त पाए तर जग्गा कहाँ छ, देख्न पनि पाएका छैनन् ।
नगरप्रमुख के भन्छन् ?
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी घोराही उपमहानगरमा रहेका मुक्त कमैयाहरू जिल्ला प्रशासनको जग्गामा बसोबास गर्दै आइरहेको भन्दै उनले उनीहरूले लालपूर्जा पाउनुपर्छ, भन्नेमा आफूहरू रहेको बताए । त्यसका लागि आफूहरूले पटकपटक जिल्ला प्रशासनसँग कुरा गर्दै आइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
कक्षा १२ सम्म पढाउन आफूहरूको अधिकार भएको हुँदा आफूहरूले कक्षा १२ सम्म पढाउन ध्यान दिएको र क्याम्पस पढ्नेहरूको लागि छात्रवास बस्न खर्च नहुँदा उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेर त्यो खर्च समेत वेहोरेको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रत्येक वर्ष उनीहरूको सीप क्षमता विकासको लागि मुक्त कमलरी विकास मञ्चसँग समन्वय गरेर तालिम दिँदै आइरहेको पनिउनले बताए ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।