काठमाडौं : मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन भए। यसले केन्द्र र स्थानीय तहलाई जनतासँग जोड्न पुलको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर नयाँ अभ्यास भएकाले पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशले राम्रो छवि बनाउन सकेन। सिकाइको चरणमा रहेको भन्दै नेताहरू उम्किए । तर दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशमा झन् बेथिति मौलाएको छ भने दलहरू सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएका छन्।
सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशप्रति जनमानसको वितृष्णा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय गठबन्धन बन्ने र टुट्ने श्रृंखलाले प्रदेशहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो मात्र भएको छ।
गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत पाउन नसकेपछि यति बेला केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ। अधिकांश प्रदेशमा सरकारको भागवण्डा मिलिसकेको छैन। जसका कारण केही प्रदेशमा मन्त्री नै नियुक्त हुन सकेका छैनन् भने केहीमा नियुक्त भएका मन्त्री लामो समयसम्म जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्।
दलीय भागवण्डा मिलाउन नसक्दा केही प्रदेशमा मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री बनाइएको छ भने केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले नै ४ वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
मधेशका ४ मन्त्रीले पाएनन् मन्त्रालय
मधेश सरकारका चार मन्त्री झण्डै दुई महिनादेखि मन्त्रालयविहीन बनेका छन्। मधेश प्रदेश सरकारले भइरहेका मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन हेरफेर गरेपछि मन्त्रीहरू मन्त्रालयविहीन भएका हुन्।
९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार साविकका सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय, महिला बालबालिक तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय, गृह तथा संचार मन्त्रालय नाम र कार्यविभाजन हेरफेर गरिएको छ।
ती मन्त्रालयहरूको नाम र कार्यविभाजन परिमार्जन गरेर अब शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कायम गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट श्रम तथा यातायात झिकेर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ भने कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पूर्णतः समायोजन गरी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय बनाइएको हो। अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको नाम भने यथावत छ।
नाम र कार्यविभाजन हेरफेर गर्दा साविकको सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साह,राज्यमन्त्री शेख अब्दुल कलाम आजाद, भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुमार कुशवाहा,राज्यमन्त्री संजय कुमार यादव मन्त्रालयवीहिन बन्न पुगेका छन्।
उनीहरू महिनौंदेखि मन्त्रालयबिना मन्त्रीको रुपमा रहेका छन्। दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रालयविहिन अवस्थामा रहदाँ मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भने ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हुन्।
राज्यमन्त्रीसहित १४ मन्त्री रहेको मधेश प्रदेशमा ४ मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाइरहँदा मुख्यमन्त्री यादवले भने ३ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
४ महिना साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी सुरिता कुमारी साह विना विभागीय बनेको पनि ४ महिना नै भयो।
निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री बनेकी साह कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार पुनर्गठन भएपछि विना विभागीय बन्न पुगेको बताउँछिन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकी साहले राजनीतिक कुरा मिलाउनुपर्ने भएकोले विना विभागीय बन्नु गरेको बताइन्।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्‘माथिदेखि तलसम्मको कुरा मिलाउनुपर्छ भनेर जिम्मेवारी दिइएको छैन। मुख्यमन्त्रीले ३ वटा मन्त्रालय हेरिरहनु भएको छ। आफैंले नेतृत्व गर्न पाउने भएपछि मुख्यमन्त्रीज्युले ३ वटै मन्त्रालय दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
उनी आफ्नो पार्टीले यही मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेर दाब नगरेको बताउँछिन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएकोले उनको दैनिक प्रदेश सरकारको काममा भन्दा घरमै बित्ने गर्छ।
मन्त्रिपरिषद बैठक हुँदा र अन्य काम पर्दा मात्र उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुग्छिन्। ‘मेरो मन्त्रालय छैन,मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै एउटा कोठा दिइएको छ । काम भएको बेलामा मात्रै जान्छु’,उनले भनिन् ।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्का विना विभागीय मन्त्री वसन्त कुमार कुशवाहाले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। ‘मुख्यमन्त्रीज्युले केही दिनमा मिलाउनुहोला भन्ने लागेको छ। यस विषयमा म अरू केही प्रतिक्रिया दिन चाहान्न’,उनले भने। यसअघि उनले जनमत पार्टीबाट भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
बागमतीका मन्त्री ६६ दिनदेखि विनाविभागीय
दलीय भागबण्डा नमिल्दा बागमती प्रदेश सरकारका एक मन्त्री ६६ दिनदेखि विनाविभागीय बनेर बस्नु परेको छ। ६६ दिनअघि प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका उनले हालसम्म न मन्त्रालय पाएका छन् न त कुनै जिम्मेवारी।
नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकारले ६६ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन्। मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दा मन्त्री चित्रकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षसँगै एउटा कोठामा बसेर दिन काटिरहेका छन्।
११ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा गत जेठ ७ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले १२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। ११ मन्त्रालयमा १२ जना नियुक्त गरेसँगै चित्रकार विनाविभागीय मन्त्री बन्न पुगेका थिए।
बजेट भाषणपछि उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनिए पनि बजेट भाषण सकेको ४१ दिन बितिसक्दा समेत चित्रकारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। ११ मन्त्रालय नबढाउने अडान राखेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेसको दबाबमा १२ मन्त्री बनाएपछि अहिले विनाविभागीय मन्त्रीलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई समस्या परिरहेको छ।
प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय माओवादीको भागमा छ भने विनाविभागीय चित्रकारसमेत कांग्रेसले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीको भागमा दुई मन्त्रालय रहेको छ। तर कुन मन्त्रालय फुटाएर चित्रकारलाई जिम्मा दिने भन्ने विषय मुख्यमन्त्रीको लागि पेचिलो बनेको छ।
३ मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै ९ मन्त्रालय
७ प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले हाल ९ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। दलीय भागबण्डा मिलाउन नसक्दा मुख्यमन्त्रीहरू आफैंले दुईदेखि ४ वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले हाल मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। चौधरीले खानेपानी,ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय,वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग,पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल मुख्यमन्त्रीले सम्हालिरहेको थप ३ मन्त्रालयको लागि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनै बाँकी रहेको बताउँछन्। सरकार गठन हुनेबित्तिकै बजेट निर्माणमा लाग्नु परेकोले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको भन्दै खनालले केही दिनमा नै लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकी रहेको ३ मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाउने बताए।
‘हामीमा भागबण्डाको कुनै समस्या छैन। अब केही दिनमा नै बाँकी मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीज्युहरु आउनुहुन्छ’,खनालले भने ।
खनालका अनुसार बाँकी रहेका ३ मन्त्रालयमध्ये २ मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्र र एउटा मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस पाउनेगरि छलफल भइरहेको छ। हाल ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको लुम्बिनीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रि,माओवादीसहितका ४ दलबाट एक÷एक जना मन्त्रि रहेका छन्।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हुन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल कुमार शाहले पनि मुख्यमन्त्री तथा तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। उनले भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हुन्।
सुदूरपश्चिमको एक मन्त्रालय रिक्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीवीहिन बनेको छ। उक्त मन्त्रालयका मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएपछि मन्त्रालय रिक्त बनेको हो।
गत असार ५ गते डडेलधुराबाट चैनपुर जाने क्रममा केदारस्युँ गाउँपालिकाको धारछडा नजिकै दुर्घटना परि उनको मृत्यु भएको थियो। सिंहको मृत्युपछि खाली बनेको मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन।
सामान्यतः कुनै मन्त्रालय मन्त्रीविहत बनेपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिने गर्छन्। तर,सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री मातहतमा गएको देखिएको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी खाली देखाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।