|

दाङ : तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ६ रजौरामा कमलपोखरी छ।  ३६ वर्ष अघिसम्म रजौरासहित आसपासका गाउँहरूको पानीको संकट टार्ने कमलपोखरी आज आएर आफैँ सङ्कटमा परेको छ। 

सङ्कटमा पर्नुको कारण नराम्रो भएर हैन डेढ करोड बढी खर्चिएर पोखरी बनाइएको भएता पनि साउन महिनामा पनि त्यसमा एकथोपो पनि पानी छैन।

स्थानीय डिल्लीबहादुर वलीका अनुसार गत वर्षदेखि यो पोखरी निर्माण हुन लागेको हो।

पोखरीको विकासका लागि भनेर हालसम्म तुलसीपुर उपमहानगर, लुम्बिनी सरकारअन्तर्गत कोहलपुर पर्यटन डिभिजन कार्यालय र युएसएआइडीले लगानी गरेका छन्।

हालसम्म तुलसीपुरले २५ लाख, कोहलपुर पर्यटन डिभिजन कार्यालयले ४६ लाख ५४ हजार ३५२ र युएसएआइडीले भ्याटसहित ८० लाख ५ हजार ६०१ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्।

यति धेरै  लगानी गर्दा  पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न नहुनमा सम्बन्धित निकायको कमजोरी रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘निर्माण गरेको एक वर्ष भयो। तर, काम सुस्त अवस्थामा रहेको छ। बजेट पनि धेरै आएको छ। पहिला पानी हुने पोखरी अहिले बर्खामा सुक्खा छ। यस्तो हुनुमा नेताको कमजोरी हो। हामी जनताले के गर्न सक्छौँ।’

यस्तै, उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि यही वडाका र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि यही वडाका हुँदा पनि पोखरीको यस्तो अवस्था हुनु दुर्भाग्य भएको बताए।

कमल पोखरी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष दीपक न्यौपानेका अनुसार विसं २०४४ सालसम्म यो पोखरीमा ढकमक्क कमल फूलेका हुन्थे। पोखरीमा रातो कमलको फूलले पोखरी ढाक्दा निकै आकर्षक देखिन्थ्यो। ती  कमलका फूल, फल र जरा आसपासका मानिसहरूले लैजान गर्थे।

२०४४ सालपछि गोविन्द रजौरे वडाध्यक्ष बनेको समयमा  पोखरी खनेर थप गहिरो बनाइएको हो। त्यही क्रममा कमलको फूलको विनाश भएको उनको भनाइ छ।

कमल फूलको विनाश भए पनि यो पोखरीमा २०७४ सालसम्म पानी डमक्कै हुन्थ्यो। वैशाख जेठका एक आध महिनामा पानी सुके पनि अघिपछि पानी हुन्थ्यो। तर, साउन महिनामा पनि आज पोखरीमा पानीको एक थोपा पानी छैन। पहिलाको भन्दा राम्रो सौन्दर्य बनाउनको लागि आफूहरूले प्रयास गरेको भएयता पनि बजेट अभावका कारण अहिले यस्तो अवस्थामा रहेको समेत उनले बताए।

‘पोखरीभित्र पानीको मुहान भएको र बर्खाको समयमा आएको पानी हालेपछि लामो समयसम्म पानी भइरहन्थ्यो' उनले भने, ‘२०७४ सालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आए पनि यस तालको विकास गर्ने भनेर तालको पानी सुकाइएको भएयता पनि अहिलेसम्म काम पुरा नहुँदा यस्तो अवस्था भएको हो।’

यस्तै, उनले अहिले तालमा पानी नराख्नुको कारण नेताहरूले यहाँ अझै काम बाँकी रहेछ, भन्ने थाहा पाउनका लागि भएको समेत बताए। यस्तै उनले तालको काम सम्पन्न गर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पटक पटक बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको भएयता पनि उनीहरूले वास्ता नगरेको गुनासो गरे।

उनले भने, ‘यो ताल डिपिआरअनुसार बनाउन सकेमा धेरै राम्रो रहेको छ। यो ताललाई नमुनाका रूपमा बनाउनको लागि हामी लागेका हौँ। यो निर्माणका लागि २०७४ सालमा २ करोड २० लाखको डिपिआर तयार भएको हो। यो अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। अहिलेको महँगीअनुसार यसको लागत बढ्न सक्छ।’

उपमहानगरपालिकाको बजेट स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च भएको उनको भनाइ छ। यसबाहेक युएसएआइडी र प्रदेश सरकारको बजेट टेन्डरमार्फत निर्माण कम्पनीहरूले काम गरेका हुन्।

युएसएआइडीको बजेटमार्फत लोकमणि बिल्डर्स घोराहीले काम गरेको गरेको थियो। प्रदेश सरकारमार्फत भएको काम भने टिके इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्सले गरेको थियो।  विगतमा तुलसीपुर आसपासका रजौरा, गोलौरा, साइखलियान, टरिगाउँ जस्ता सुक्खा क्षेत्रका गाउँहरूका वस्तु चौपाया खडेरीको समयमा यही तालमा आएर पानी खुवाउँथे।

जसरी पनि यस वर्ष पूरा गर्छौ : नगर प्रमुख

तुलसीपुर उपमहानगरका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले कमल ताल साझेदारीको योजना भएको भन्दै यसको निर्माणको लागि तीनवटा सरकारले बजेट दिएर  शहरमा सुन्दर ताल तथा पार्कको रुपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार काम भएको बताए।

 पानीलाई लामो समयसम्म रोक्न सक्ने गरी तालको भुइँमा फिलिङ गर्ने बाँकी रहेको भन्दै उनले निर्माण अलपत्र नपरेको समेत उल्लेख गरे। उनले भने, ‘यो ताललाई दुई वर्षमा सबै निर्माण पूरा गरेर पर्यटकीय स्थलमा रुपमा विकास गर्ने गरी हामीले काम गरेको हौँ। यस वर्ष हामीले  निर्माण पुरा गर्छौँ। त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेट हामीले छुट्टाएका छौँ।'

उनका अनुसार ताल निर्माणको लागि गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। ३ निकायको एक करोड ५१ लाख ५९ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँले पोखरीको भित्री वाल, भर्‍याङ, वालको प्लाष्टर, कम्पाउण्ड, पर्खाल, कमल फूलको प्रतिमा र फुटपाथ निर्माण गरिएका छन्। 

अब यहाँ एउटा प्रशासनिक भवन, पाले भवन, गेट, पर्खालको प्लाष्टर, बत्ती जडान जस्ता काम हुन बाँकी छ।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.