कसरी परिवर्तन भएर आयो प्रस्तावित शिक्षा विधेयक ?

काठमाडौं : विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० यतिखेर संसद्‌मा नपुग्दै विरोधमा परेको छ। साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक पारित गरे पनि संसद्सम्म नपुग्दै विरोध भइरहेको छ।  

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन), एन प्याब्सन, शिक्षक महासंघ लगायतले यस विधेयकविरुद्ध विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै शिक्षा विधेयकमा भएको व्यवस्था अहिले कसरी परिवर्तन भएर आयो भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।   

हिजो (बिहीवार) मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै शिक्षा विधेयकमा भएका व्यवस्था अहिले परिवर्तन भएर आएको बताए। उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम बनाउँदा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गुनासो आएको छ। अस्तिको क्याबिनेटमा थोरै समीक्षा पनि गर्‍याैँ। संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो बनेर फर्केर आउँदा कैयौँ विषय त उल्टो भएर झनै नेगेटिभ देखियो र सदनमा पठाउन खोजिएको ऐन पनि रोक्यौं।’

उनले यसको खोजी गर्न थालेको पनि बताए। ‘हामी यसको खोजीमा छौँ, कसले यसो गर्‍याे’, उनले भने, ‘कहाँबाट कुन ठाउँबाट यस्तो भयो, अर्कोतिर हामीले क्याबिनेटमा राम्रो हेर्न पाएका छैनौँ। बजारमा र मिडिया यसको बारे त्यो गलत र सही भन्ने स्थिति कसरी आयो?, सरकारको हातमा भन्दा पनि बजारमा कसरी पुग्यो भन्ने भन्ने गम्भीर देखिएको छ।’

उनले यस विषयबारे सरोकारवालाबीच पहिले नै छलफल भएर बाहिर सार्वजनिक भएको हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरे।

‘शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीले व्यवस्था हेरफेर गरे’

शिक्षा मन्त्रालयकै कमचारीहरूले नै उक्त विधेयक हेरफेर गरेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)को आरोप छ। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवाल भन्छन्, ‘मन्त्रीपरिषद्‌बाट विधेयक पारित भए पनि दर्ता भएको छैन, शिक्षा मन्त्रालयकै सचिवहरूले यसमा गडबड गरिरहेका छन्।’

उनका अनुसार निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सामाजिक विषय नेपालीमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाउनुपर्ने, सेवासुविधा राष्ट्रिय स्तरबाट दिइनुपर्ने लगायत माग छन्।

‘प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहबाट विद्यालय नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुनुहुँदैन। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज भई नयाँ व्यवस्था गरिए पनि निजीमा यस्तो गरिनुहुँदैन। यी माग समावेश हुनुपर्छ। ती बाध्यकारी व्यवस्था समावेश भए त्यो हटाउनुपर्छ’‚ उनले भने।

छलफल नभई विधेयक ल्याउन खोजियो : सिलवाल

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफलै नगरी शिक्षा विधेयक ल्याउन लागिएको बताए। ‘विधेयक ल्याउनुअघि छलफल गर्नुपर्छ तर भएन’‚ उनले भने, ‘सरकारले लुकाएर राखेको छ। झनै हिजो प्रधानमन्त्रीले कसरी व्यवस्था हेरफेर भयो भनेका छन्। यो मुलुक कसले चलाएको छ भन्ने यसैबाट प्रमाणित हुन्छ।’

उनका अनुसार शिक्षा विधेयकमा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजाने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘हामीले दान दक्षिणाबाट विद्यालय चलाएका हैनौँ। बैकबाट ऋण लिएर चलाएका हौँ। त्यसैले इच्छा हुनेले गुठीमा लैजाँदा हुन्छ तर बाध्यकारी नियम लगाउनु हुँदैन’‚ उनले भने।

उनका अनुसार यहाँ १८ थरीका शिक्षक छन्। ‘२ थरीको आंशिक माग विधेयकमा सम्बोधन भएको छ, १६ थरी शिक्षकबारे कुरा उठेको छैन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउताउने भनिएको छ। संविधानले यसलाई चिन्दैन मान्दैन, शिक्षकले बहुविवाह गर्न हुँदैन भनिएको छ। यस्ता लाजमर्दो व्यवस्था ल्याउनु गलत हो’, उनले भने।

शिक्षा विधेयक सच्चिने आश्वासन

शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले उक्त विधेयक कसरी परिवर्तन भएर आयो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा त्यसरी कसरी व्यवस्था परिवर्तन गरियो भन्ने विषयमा मलाइ त केही जानकारी छैन’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने उक्त विधेयक कसरी परिवर्तन भएर आयो भन्दै यसको खोजी गर्ने बताएका छन्। यसैगरी शिक्षा विधेयक सच्याएर आउने पनि उनले आश्वासन दिएका छन्। ‘सदनमा पठाउन खोजिएको ऐन पनि रोक्यौँ र यसलाई सुधार नगरी पठाउनु हुँदैन भनेका छौँ’, उनले भनेका छन्।

त्यसैगरी उनले शुक्रवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री बनेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा ऐन सच्याएर संसद्‌मा पेस गर्ने बताएका छन्।

‘संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाती थियो। त्यसलाई अन्तिम रूप दिइँदै छ र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐन पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओर्जिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेशन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर त्यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेस गर्न भनेर सच्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ’‚ उनले भने। 

शिक्षा विधेयक सच्चिने भएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। प्याब्सनका महासचिव कटवालका अनुसार उक्त शिक्षा विधेयकको विषयमा आज (बिहीबार) शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो। 

‘सरकारसँग भएको वार्ता सकारात्मक भएको छ। त्यही भएर हामीले सबै आन्दोलन हाललाई स्थगन गरेका छौँ’, उनले भने। उनीहरूले आगामी आइतबारदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने समेत निर्णय गरेका थिए।

यसअघि पनि उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्था सच्याउन मा गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। शिक्षा विधेयक नसच्चिए पुनः आन्दोलन चर्काउने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चेतावनी छ।