चीनले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशको सार्वभौमसत्ता संरक्षणमा तनाव बढाउने भएको छ। बेइजिङको निर्णयले यस क्षेत्रमा द्वन्द्व भड्काउने भएकाले टकराबको बाटो त्यागेर अघि बढ्नु चीनका निम्ति पनि लाभदायी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
चीनको पछिल्लो कदमले दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) का सदस्य मुलुक रुष्ट भएका छन् भने बेइजिङका एशियाली प्रतिद्वन्द्वी जापान र भारतले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। कूटनीतिक कामको उच्च सम्भावना छ।
चीनले नयाँ नक्सामार्फत दक्षिण चीन सागरका साथै जापान र भारतका केही भागसहित ९० भन्दा बढी क्षेत्रमा दाबी गरेपछि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कूटनीतिक भिडन्त र सैन्य झडपसँगै हुने आशंका अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका कानुनका प्राध्यापक डोनाल्ड रोथवेल व्यक्त गर्छन्। चीन र अमेरिकाबीच पहिलेदेखि नै जारी द्वन्द्वमा अमेरिकाले आसियान मुलुकको साथ पाउने उनी बताउँछन्। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका साथै चीन र भारतबीच तनाव हुन नदिन कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
चिनियाँ नक्साले सशस्त्र द्वन्द्वलाई बढावा दिने प्राध्यापक रोथवेल ठान्छन्। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नयाँ नक्साका आधारमा चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारको रक्षामा जोड दिन खोज्नेछन् जसले टकराव निम्त्याउने छ। आसियान मुलुकका डुङ्गा र पानीजहाजको चीनले आफ्नो दाबी गरेको जलक्षेत्रमा रोकिएपछि द्वन्द्व बढ्ने उनी बताउँछन्।
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले चिनियाँ तटरक्षकले हालै गरेको कारवाहीको विरोध गरेका छन्। उनले चीनसँग सङ्घर्ष नचाहेको स्पष्ट गर्दै आफ्नो समुद्री अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो समुद्री क्षेत्राधिकारलाई लिएर मलेसियाले पनि आवाज उठाएको छ। उसले चीनको दाबीलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ।
गत बिहीबार इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्तामा आसियान शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको पूर्वी एसिया र आसियान–भारत शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनलाई कडा सन्देश पठाउँदै कोभिड–१९ पछिको विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थाका पक्षमा लाग्न आसिन नेताहरूलाई आह्वान गरेका थिए। उनले सबै देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका संयुक्त प्रयास अपरिहार्य भएको बताए।
यसअघि नै भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै आधारहीन नक्साले आपसी सम्बन्धमा आघात पुग्ने बताएको थियो। नक्सा जारी भएपछि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतले सैन्य अभ्यास आरम्भ गरिसकेको छ। यस्ता गतिविधिले जटिलता थप्ने प्राध्यापक रोथवेल बताउँछन्।
चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नक्साको नयाँ संस्करणबाट असन्तुष्ट भएका आसियानका पाँच सदस्य मलेसिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम र ब्रुनाईले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेर चीनको आलोचना गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘आधिपत्यवाद चीनको डीएनएमा छैन’ भने पनि नयाँ नक्साबाट उक्त भनाइको खण्डन भएको आसियान नेताहरूले बताएका थिए।
‘फिलिपिन्सले चीनको मानक नक्साको २०२३ संस्करणलाई अस्वीकार गर्दछ ... फिलिपिन्सका विशेषताहरू र सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा चीनको कथित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारलाई वैधानिक बनाउने यो पछिल्लो प्रयासको अन्तरराष्ट्रिय कानून, विशेष गरी सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत कुनै आधार छैन,’ मनिलाले एक वक्तव्यमा भनेको थियो।
यसैबीच, चीनले सम्बद्ध सबैलाई वस्तुनिष्ठ, संयमित हुन आह्वान गर्दै आफ्ना नागरिकको सुविधा एवं जानकारीका निम्ति नयाँ नक्सा जारी गरिएको स्पष्ट गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।