नेपालमा लामो समयदेखि रोकिएर रहेको संघीय शिक्षा ऐन अहिले संघीय संसदमा पेश भएको छ। यो एउटा स्वागतयोग्य कुरा हो।
देश विकास तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि कानुन तथा ऐन, नियम अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा वि.सं. २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन (नवौ संशोधन ) को भरमा शिक्षा सेवा सञ्चालनमा रहेको छ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वायनमा आएसँगै विभिन्न अधिकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, आवश्यक ऐन बन्न नसक्दा विभिन्न काम तथा निर्णयमा कता कता तादम्यता नमिलेको जस्तो भइरहेको छ। तसर्थ नयाँ शिक्षा ऐन आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
अहिले नयाँ शिक्षा ऐन आउन लागेको अवसरमा यसको तरंग मिश्रित रूपमा फैलिएको छ। धेरैले यस कार्यको स्वागत गरेका छन् भने विशेष गरी शिक्षकहरूबाट यसको विरोध आएको सुनिन्छ। ऐन परिवर्तन र संशोधन गर्न मिल्ने दस्तावेज भए तापनि पटक-पटक संशोधन गर्नुभन्दा सुरुमै समग्र कुराहरूमा ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ।
सबैलाई चित्त बुझ्ने कानुन निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन। तर, देशको वर्तमानको आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित ऐन निर्माणमा भने सरकार चुक्नु हुँदैन।
पञ्चायत कालमा बनेको ऐनभन्दा उच्च तहको प्रगतिशील ऐन बन्न सकेन भने नेपालको शिक्षा क्षेत्र थप ध्वस्त हुने कुरा निश्चित छ।
देशमा रहेको शिक्षा नीति नै देश विकासको नत्थी हो। पहिलो कुरा शिक्षाले के दिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो। शिक्षा व्यवहारिक र जीवनोपयोगी छैन भने शिक्षामा गरिएको सारा लगानी खेर जानुका साथै देश बर्बदीको दिशामा जान्छ। शिक्षा जागिरमुखी नभएर उत्पादनमुखी, रचनात्मक र व्यावहारिक हुनुपर्छ।
पंक्तिकारले यस लेखमा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा भएका सकारात्मक पक्ष र सुधार्नुपर्ने पक्षहरू औँल्याउने जमर्को गरेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा शिक्षकको माथिल्लो योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकको योग्यता माथिल्लो तोक्नु राम्रो कुरा हो। नवप्रवेशीलाई मात्र हैन पुराना शिक्षकहरूलाई पनि निश्चित समायअवधि तोकेर योग्यता थप्नुपर्ने नीति बानउन र यसको लागि आवश्यक समय बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनु थप राम्रो हुने देखिन्छ।
नेपाल सरकारका सबै सेवा क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा योग्य र सक्षम व्यक्ति मात्र शिक्षकको रूपमा छनोट गर्ने व्यवस्था हुनैपर्छ।
शैक्षिक तह हासिल गर्दा उच्च अंक ल्याएकाहरूको मात्र दर्खास्त लिने र तीमध्ये अति उच्च अंक प्राप्त गर्नेहरू मात्र शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउने नीति लिनुपर्छ। यसको लागि सबै सेवा क्षेत्रमा भन्दा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा उच्च बनाइनुपर्छ।
शिक्षण पेशा उत्कृष्ट विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बन्नको लागि नीतिगत रूपमा उत्प्रेरणाका सबै अस्त्र प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
वि.व्य.स. गठन प्रक्रिया र प्रधानाध्यापकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था यदि इमान्दार रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने प्रशंसनीय छ। यसले पक्कै राम्रो नतिजा दिन सक्छ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामान्य र विषयगत शिक्षक भनिएको छ। सामान्य हटाएर सबै तहका सबै शिक्षक पद विषयगत बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ।
शिक्षकले राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन नपाउने भन्ने भन्ने कुरा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर, योसँगै शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न नियुक्त गर्ने निकायलाई अधिकार दिएको छ। शिक्षकलाई नियुक्ति दिने निकाय स्थानीय सरकार हो।
यसले शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुको सट्टा थप दास बनाउन बाध्य पार्ने देखिन्छ। शिक्षकहरू कुन दलले जित्ने हो त्यसको आँकलन गर्न र चाकडीमा लाग्न बाध्य गराउँछ।
अन्यथा अनावश्यक सरुवा गर्ने, दु:ख दिने लगायतका गलत र प्रतिशोधपूर्ण काम हुने कुरा यस पंक्तिकारले पनि भोगिसकेको अवस्था छ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको व्यवस्था छ तर स्पष्ट कार्यविधि छैन। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन सहजताका लागि जुनसुकै पेशामा आबद्ध भइन्छ। विभिन्न समस्याका कारण शिक्षकहरूलाई पनि सरुवाको आवश्यक पर्न सक्छ।
यस प्रस्तावित विधेयकमा एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को स्थानीय तहको रिक्त पदमा सरुवाको निम्ति कुनै स्थायी शिक्षकले निवेदन दिएमा स्थानीय तहले स्थायी शिक्षकको सरुवा गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा स्थानीय तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नातावाद, दलीय स्वार्थ र आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापक चलखेल भएको तथ्यहरू जुनघाम झैँ छर्लंग छ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको प्रयोजनार्थ सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने भनिएको छ। तर, अभिभावकहरूबाट दान, चन्दा लगायतका सहयोग लिन पाइने व्यवस्था पनि सँगै छ। यसले अघोषित रूपमा अहिले अभ्यास भइरहेझैँ शुल्क लिन घुमाउरो बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।
विद्यालय शिक्षाको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने भनिएको छ। अंग्रेजी भाषालाई देखाउने दाँत बनाएर निजी विद्यालयले सारा अभिभावकको ध्यान खिचेको कुरा सत्य हो।
अंग्रजी भाषा आवश्यक नै हो भने नेपाल सरकारले अध्ययन गरेर सबै प्रकारका विद्यालयमा माध्यम भाषा अंग्रजी कायम गर्नुपर्छ। नत्र सबै विद्यालयहरूमा समान भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
यस प्रस्तावित मस्यौदाले शिक्षकहरूले विद्यार्थीका अभिभावकहरूसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने भन्ने अव्यावहारिक विषय राखेको छ। मानिस सामाजिक प्राणी भएका नाताले र शिक्षक सामाजिक पेशा पनि भएकोले यो संकुचित कानुन हो।
शिक्षकले लेख प्रकाशन र प्रशारण गर्दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका सन्दर्भभन्दा अरू गर्न नपाइने भन्ने सानो सोचलाई ऐनमा समेट्ने कोशिस गर्नु राम्रो होइन। शिक्षक गतिशील र अध्ययनशील पेशा भएकोले लेख रचना प्रकाशित गर्नबाट वञ्चित गर्नु सरासर गलत हो। यसले मौलिक हकबाट नै वञ्चित गर्ने देखिन्छ।
शिक्षकले पाउने बिदामा बिदा अधिकार नभई सुविधाको रुपमा मात्र लिन सकिने भनेर फेरि पुरानै कुरा दोहोर्याइयो। यसले प्रशासन र शिक्षकमा प्रतिशोध बढाउन मद्धत गर्छ।
यसको सट्टामा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमध्ये निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकले बिदा लिन नपाइने र आवश्यक समन्वय गरेर मात्र बिदा लिन सकिनेभन्दा राम्रो हुन्थ्यो।
अत: प्रस्तावित शिक्षा ऐन बन्ने विधेयक सरोकारवाला सबै पक्षको सामूहिक बहस र छलफलको निष्कर्षबाट मात्र निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प छैन।
शिक्षाकर्मीको पेशागत हकहित स्थापित गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरूको योग्यता र दक्षता बढाउदै योग्य शिक्षकको परिकल्पना आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
शिक्षण पेशा विशिष्ट क्षमता भएका नागरिकहरूको पहिलो रोजाइ बनाएर मात्र शिक्षा क्षेत्रको कायापलटको सुनिश्चित गर्न सकिने कुरामा कुनै दुईमत छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।