काठमाडौं : गत शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सद्भाव र सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरे।
चीन भ्रमणको क्रममा आइतबार बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारे।
तत्कालीन नेकपा माओवादी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। सेना समायोजनको काम सकिए पनि द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिएर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काम झण्डे दुई दशकसम्म अलपत्र नै छ। यो बीचमा अधिकांश समय सरकारमा रहे पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन नसकेको भनेर उनको आलोचना भइरहेको छ।
तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रचण्डले यसपटक कुनै हालतमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन झण्डै १० वर्षअघि दुईवटा आयोग बनेका छन्। दुई वर्षका लागि गठन गरिएका आयोग पटक पटक म्याद थप गरी अहिलेसम्म कायम छ। तर अहिले पदाधिकारीबिहीन बनेको आयोगले यो १० वर्षमा उजुरी लिनेबाहेक थप काम गर्न सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरीका चाङ् छन्। फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेला अहिले पदाधिकारीसमेत रिक्त छन्।
शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउन दलहरूबीच परामर्श जारी रहँदा अचानक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व समुदायसँग सहयाेग मागेपछि शंकाको वातावरण पैदा भएको छ।
सोमबार सोही विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको कटाक्ष गरे। ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक स्वार्थको खेल खेल्ने माध्यम नबनाउन ‘प्रचण्ड’लाई चेतावनी दिए।
सरकारमा बसेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सबै पीडितले समान रूपमा न्याय पाउने गरी कुनै काम नगर्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर सहयोग चाहियो भन्दै उनीहरूलाई गुहार्नुको कुनै अर्थ नभएको ओलीको टिप्पणी थियो।
अलपत्र छानबिन आयोग
शान्ति सम्झौता गरेर माओवादी त शान्ति प्रक्रियामा आयो। तर,द्वन्द्वको बेलामा पीडित भएकाहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। जसले गर्दा हालसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
पीडितलाई न्याय दिने र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०७१ साल वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो।
त्यसपछि ०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टै आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए। तर,अहिले ती आयोगहरू नै अलपत्र अवस्थामा छन्। आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी थन्किएर बसेका छन्। तर,पदाधिकारीविहिन आयोगले कुनै काम कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्यसहित पाँच वटा पद रिक्त अवस्थामा रहेको छ।
त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ८८ उजुरी परेको भए पनि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। यो आयोग पनि पदाधिकारीबीहिन हुँदा अलपत्र अवस्थामा छ।
ती आयोगहरूले स्वतन्त्र रुपमा काम गरेर उजुरीहरूको छिनोफानो नलगाएसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट नेपालभित्रको काम रोकेर बाहिरी देशसँग प्रधानमन्त्रीले सहयोग माग्नु लज्जास्पद भएको बताउँछन्।
शान्ति प्रक्रियाको देशभित्रकै काम अलपत्र छोडेर प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हारगुहार गरेको भट्टको टिप्पणी छ।
अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्ने, सम्बन्धित आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने,द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने काम गर्न छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेर नेपालकै विश्वसनियता गुमाउने काम प्रचण्डले गरेको उनको ठहर छ।
‘काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म हामीले १० हजार उजुरी किनारा लगाइसक्थ्यौं। तर,न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुछ,न आयोगलाई निष्पक्ष रुपमा काम गर्न दिनुछ न त ऐन नै संशोधन गर्नुछ। आफ्नो देशभित्रको काम थाती राखेर विदेशीसँग कस्तो सहयोग गुहारेको हो’,उनले प्रश्न गरे।
ऐन सच्याएर उन्मुक्तिको प्रयास !
तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्षसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हजारौं नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए। राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुबै पक्षबाट मानिसहरू मारिए। जुन गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पर्ने मानव अधिकारवादीहरु बताउँछन्।
तर,उक्त घटनाहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरी दुई भागमा विभाजन गर्दै सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको छ।
सरकारले दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा ऐन संशोधन हुन सकेको छैन।
सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न ०७१ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
तर,सरकारले ल्याएको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई राखिएको छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ भनेर क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखिएको छ।
मानव अधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनमा हत्याको वर्गीकरणका विषयमा माओवादी र एमालेबीच मतभेद भइरहेको छ। स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बेटरी किलिङ)मात्रै गम्भीर उल्लंघन हुने तर्क माओवादीको छ भने सबै हत्या स्वेच्छाचारी हुने र गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने अडान एमालेको छ।
प्रचण्डले मागेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कस्तो ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल प्रचण्डले मानव अधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेको बताउँछन्।
नेपालमा १० वर्ष चलेको द्वन्द्वमा भएको घटनाहरू मनव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पर्ने र मानव अधिकार उल्लंघनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकोले प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहयोग मागेको पौडेलको भनाई छ।
‘प्रधानमन्त्रीले कुनै आर्थिक वा अरू सहयोग खोज्नु भएको होइन। द्वन्द्वकालमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भएकोले त्यस्तो घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको अपिल गर्नुभएको हो’,पौडेलले थाहाखबरसँग भने।
नेपाललाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले भूमिका खेलेको हुँदा यसलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि प्रचण्डले सहयोग मागेको पौडेलको भनाई छ।
माओवादीका अर्का सचिव राम कार्की नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रभाव पार्ने हुँदा उनीहरूको सहयोगबिना नेपालमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन नसकिने बताउँछन्।
परराष्ट्रविद् राजेश्वर आचार्य माओवादीको नेतृत्वमा भएको द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र हत्या घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आँखा चिम्लिन प्रचण्डले सहयोग मागेको टिप्पणी गर्छन्।
‘माओवादी द्वन्द्वकालमा निर्मम तरिकाले कयौं नेपालीको हत्या भएको छ। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई अहिले विभिन्न देशमा प्रतिबन्ध लगाएजस्तै होला भनेर प्रचण्डले मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नु भएको हो’,आचार्यले भने।
द्वन्द्वकालमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुँदा ती घटनाहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कारबाही हुन सक्ने हुँदा प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेको आचार्यले बताए।
परराष्ट्रविद् उद्वव प्याकुरेल सहमतिमा देशभित्रै धेरै पहिला टुंग्याउनुपर्ने विषयमा अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहयोग माग्नु उचित नरहेको बताउँछन्।
‘सहमतिमा देशभित्रै धेरै पहिला टुंग्याउनुपर्ने विषयमा यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हारगुहार गरेर उहाँले देशलाई अझ कमजोर देखाउनु भयो। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग भए सहज हुन्थ्यो भन्नु स्वभाविक हो। तर,त्यसको लागि पहिला उहाँले देशभित्रको कुरा टुंग्याउनु पर्छ’,उनले भने।
शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई माओवादी स्वयं र अन्य पार्टीले समेत राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएकोले यसलाई टुंग्याउन तर्फ जोड नदिएको उनको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।