जुम्ला : जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका १० बोहोरा गाउँको श्री रत्नचुडेश्वर माध्यमिक विद्यालयले प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिलोमतोमा कानुन मिचेर शिक्षक भर्ना गरेको पाइएको छ।
२०७९ चैत १५ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा बैठक बसी शिक्षक महेशकुमार नेपाली जगदीश न्यौपाने र कविन्द्र रोकायाले विभिन्न समयमा दिएका राजीनामा स्वीकृत भएको छ।
त्यही दिनको बैठकमा राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जुम्लामा गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
तीन रिक्त अनुदान दरबन्दीमा विद्यालयको आवश्यकताअनुसार लेखा, अर्थशास्त्र र शिक्षा शास्त्रमा शिक्षक नियुक्तिका लागि अनुमति माग गरी पठाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णय सो समितिले २०८० जेठ ८ गते पनि गरेको ‘माइन्युट’मा छ। एउटै निर्णय त्यही व्यवस्थापन समितिले दुईपटक गरेको छ। पहिलो निर्णय २०७९ चैत १५ गते गरेको छ।
तीन शिक्षकको नियुक्ति २०८० असार ८ गते गरेको पाइएको छ, जबकि विद्यालयले जेठ २३ गतेको मिति राखेर असार ५ गते सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएको छ।
सो सूचनाको प.सं २०८०। ०८१ च.नं. १२३ राखेको शिक्षक रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको सूचना टाँस गरिएको थियो। त्यो सूचना सार्वजनिक भएको (भोलिपल्ट) असार ५ गते इच्छुक उम्मेदवारले आवेदन दिने मिति सकियो।
अभिभावकले एक दिनको लागि सूचना टाँस गरेको थाहा पाएपछि चर्को विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र विद्यालयमा बुझाए।
अभिभावकले दिएको ध्यानाकर्षण पत्र विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक कुलराज देवकोटाले दर्ता गरे। ‘सूचना सार्वजनिक २०८०।०३।०५गते किन गरियो? भनेर अभिभावकले पत्र ल्याएर आएका थिए’, देवकोटाले भने, ‘विद्यालयका प्रधानाध्यापक जिल्लाबाहिर जानुभएको थियो। मैले त्यो पत्र दर्ता गराएको हुँ। तर तीन शिक्षक नियुक्तिको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन।’
१४ दिन कटेपछि सार्वजनिक गरियो सूचना
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्रमा आवेदन दिन सकिने जानकारी दिइएको छ। तर सूचना अन्तिम दिन मात्र सार्वजनिक गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएका थिए।
१५ दिन भनेर विज्ञापन एक दिन मात्र किन टाँसेको ? भनेर बुझ्न खोज्दा ठोस जवाफ नआएको स्थानीय बताउँछन्। प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर रोकाया र यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेको मिलोमतोमा सुनियोजित ढंगले एक दिनको लागि विज्ञापन टाँस गरी शिक्षकको पदपूर्ति गरेको स्थानीय बताउँछन्।
शिक्षक लाइसेन्स नभएकालाई नियुक्ति
विज्ञापनमा आवेदन दिँदा आवेदकको स्थायी अनुमतिपत्र विज्ञान विषयको लागि मात्रै माग गरिएको छ। तर अरु तीन विषयका शिक्षक पदका लागि स्थायी अनुमति पत्र नभएका शिक्षकलाई आवेदन माग गरेको छ।
परीक्षामा सहभागी गराएको छ। तर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली २०५७ को पाँचौँ संशोधन २०६६÷१०÷०९ को ६ (च) मा शिक्षक अभाव भएमा दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा मात्र आयोगले अस्थायी अनुमति पत्र दिन सक्नेछ। तर अरुको विषयको हकमा स्थायी अनुमति पत्र अनिवार्य गरेको छ।
कतिसम्म बेइमानी गरेको पाइएको छ भने विज्ञापनमा विज्ञान विषयको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरेको छ भने अन्य विषयमा अध्यापन अनुमति पत्र भनेर तोकेको छैन।
वि.व्य.स.अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा २०८० आसर ७ गते बैठक बसी स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णय गरेको दिन शिक्षक नियुक्तिका लागि नगरपालिकाको हलमा शिक्षकको लागि परीक्षा हुँदै थियो।
त्यसमा पनि उच्च माध्यमिक तहमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा स्थायी अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने भएको र सामुदायिक उच्च माध्यमिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ संशोधनसहितको परिच्छेद ३ को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको दफा ३.३ लाई उल्लेख गरिएको छ।
जहाँ सामुदायिक उच्च माध्यमिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को उपनियम ३.४ मा योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गराउनुपर्ने र नियम ३.१० मा यसरी नियुक्त शिक्षकले कक्षा ९–१२ अध्यापन गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
यो विद्यालयले परीक्षा चलिरहँदा नै स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएकालाई परीक्षामा सामेल गराउने निर्णय गरेको छ। तर शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २१ को उपदफा (घ )को १ बमोजिम यस ऐन को २०७३÷३÷१५ को संशोधनअनुसार उच्च माध्यामिक शिक्षा ऐन २०४६ खारेज गरिएको छ।
कक्षा नौ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा भनिएको छ। यसका लागि स्थायी अनुमति पत्र नभएका शिक्षकले उम्मेदवारसमेत हुन नपाउने व्यवस्था छ।
स्थानीय धर्मराज खत्रीका अनुसार गत असार ४ गते साँझ ६ बजेपछि विद्यालयमा विज्ञापनको सूचना सार्वजानिक गरेको रहेछ। ‘हामीले ५ गते थाहा पाएका थियौँ। ५ गते आवेदन दिने अन्तिम मिति थियो। हामीले विद्यालयमा गएर सोधखोज गर्यौँ।’, उनले भने, ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, चन्दनाथको शिक्षा शाखा र जिल्ला प्रशासनलाई समेत बोधार्थ दिएका हौँ। हाम्रो सुनुवाइ भएन। शिक्षक नयाँ राख्दा प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
एकदिन मात्रै बाँकी रहने गरी निकालिएको सूचनामा १० जनाले कसरी आवेदन दिए? भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ।
अभिभावकले विरोध हुँदाहुँदै नियुक्ति
विद्यालयले सिजा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ नराकोटका ईश्वरीराज खत्रीलाई विद्यालयलको शिक्षक छनोट समितिले लिएको परीक्षामा सफल भएको भन्दै गत वर्ष असार ८ गतेदेखि अनुदान कोटाबाट इपीएम विषयमा अध्यापन गर्ने गरी नियुक्ति दिएको छ। खत्रीको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र छ। उनी अहिले कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढाउने गरी नियुक्त भएका छन्।
अभिभावकका अनुसार खत्रीलाई यसअघि विद्यालयको शिक्षक नहुँदा पनि प्रधानाध्यापक रोकायाले विद्यालयको आर्थिक कारोबार सम्बन्धीको जिम्मा लगाएका थिए। खत्रीलाई कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी भर्ना गर्ने जिम्मा दिएको र त्यसबाट उठेको शुल्क व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरिएको जनगुनासो छ। विद्यालयभन्दा बाहिरको मान्छेलाई विद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिबाट खत्रीका नाममा आर्थिक क्रियाकलाप गर्दै आएको आरोप समेत स्थानीयले लगाएका हुन्।
त्यस्तै, विज्ञापन नं.००३–२०८०।८१ को अनुदान कोटामा नेपाली विषयमा अध्ययन गराउने गरी चन्दननाथ नगरपालिका १० बोहोरागाउँकै पुष्पाकुमारी विष्टलाई सोही मितिमा नियुक्ति दिइएको छ। तर उनलाई शिक्षक नियुक्ति दिँदा उनको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र थिएन। उनलाई विद्यालयले नियुक्ति २०८०।०३।०८ गते लागू हुने गरी दिइएको छ।
तर उनले स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र धेरैपछि पास गरेकी छन्। जुन कुरा उनका श्रीमान् महेश नेपालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अंग्रेजी मिति अक्टोबर ५ तारिख अर्थात् २०८० असोज १८ गते राखेका थिए।
पुष्पाकुमारी बिष्ट नियुक्ति भएको कोटा लेखा विषयको थियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चन्दननाथको शिक्षा शाखा र विद्यालयको मिलोमतोमा लेखा विषयलाई नेपालीमा परिणत गरेर उनलाई नियुक्ति दिएको एक स्थानीयले बताए।
स्थानीयले विद्यालयमा मिलोमतो गरेर शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्दै विरोध गरेपछि नेपालीले पत्रकारीताको आडमा आफ्नो श्रीमतीका लागि विद्यालयमा नेपाली विषयको कोटा आफूले श्रीमतीको लागि ल्याएको बताउने गरेका एक स्थानीयले बताए।
उनले भने, ‘हामीले विद्यालयमा भएको गलत कामको विरोध गर्दा नेपालीले विद्यालयमा शिक्षकको कोटा मैले मागेर ल्याएको हुँ। मेरी श्रीमती शिक्षक नभए फिर्ता गरिदिने धम्की दिन्छन्।’
यसअघि नेपाली आफैँ लेखा विषय पढाउँथे। ‘उनले लेखा पढाउँदासम्म सो विषय रहने तर त्यसपछि जुम्ला बहुमुखी क्यामपसमा नियुक्ति पाएपछि उक्त विषय बदलिने कसरी हुन सक्छ’, ती स्थानीयले भने, ‘आफूले पढाउँदै गरेको लेखा विषय आफ्नै श्रीमती राख्नका लागि नेपाली विषयमा बदल्नु वि.व्य.स.को अक्षमता र उनको स्वार्थबाहेक अरू के हुनसक्छ?’
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा अनुमति लिनका लागि पत्रकार महेश नेपाली र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपाने गएको उनी बताउँछन्।
त्यस्तै अर्थशास्त्र विषय अध्यापनका लागि नियुक्त भएका चन्दननाथ नगरपालिका २ खोलीकोटका जीवन बुढथापाको पनि स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र छैन। उनलाई पनि पहुँचका आधारमा राखिएको स्थानीय बताउँछन्।
शिक्षकको लागि आवेदन दिएकी चन्दननाथ नगरपालिका १० कि पवित्रा शाहीको फाइल दर्ता १० नम्वरमा भएको थियो। शाहीले आवेदन दिएको २०८०।३।०५ गते हो। सोही दिनको साँझ बिद्यालयका प्रधानाध्यापक रोकायालाई उनले परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर सोधिन्। उनलाई प्रधाना ध्यापक रोकायाले तपाइ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधेका थिए।
प्रबित्रले म सिजा छु भनेपछि प्रअले भोलि बिहान ८ बजेबाट परीक्षा हुने जानकारी दिए। उनले भनिन्, ‘प्रधानाध्यापक रोकायाले मलाई भोलि बिहान ८ बजे परीक्षा हुन्छ। परीक्षा दिन भोलि बिहान सात बजे पुग्नुहोस्। नत्र तपाई त्यतै पढाइरहनु भएको छ। छोड्दिनुहोस्।’
शाहीको बसाइ परीक्षा हुने विद्यालय भन्दा टाढा हो। प्रअलाई थाहा थियो उनी भोलि बिहानै परीक्षा दिन आउन सक्दिनन् भनेर। उनले भनिन्, ‘मैले परीक्षा दिन पाइन कुनै गुनासो छैन। तर त्यो सूचना एकदिन मात्रै प्रकाशित गरियो। मलाई ६ गते परीक्षा हुन्छ भनी खवर गरियो तर विद्यालयले उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरुको नियुक्तिमा सात गते लिइएको परीक्षामा सफल भएको भनेर नियुक्ति दिएको छ।
विद्यालयले कानुन मिचेर काम गरेको छैन : प्रअ
यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर रोकायाले नागरिकले गुनासो गरेजस्तो कुनै काम विद्यालयले नगरेको बताए। विद्यालयले ४ वटा विषयका शिक्षकको लागि विज्ञापन गरेको बताए। उनले विज्ञान विषयको लागि कसैको पनि आवेदन नपरेको जनाए।
तर, अरु तीन विषयको लागि १० जनाको आवेदन परेको बताए। उनले आवेदन दिएका १० जनालाई परीक्षामा आउनका लागि खबर गरेको तर तीनजना बाहेक अरू नआएको प्रतिक्रिया दिए।
सूचना दिन इन्कार
यो विषयमा प्रधानाध्यापक रोकायसँग लिखित सूचना माग्दा सूचना दिन नसक्ने भन्दै पन्छिए। शिक्षक भर्नाको विषयमा अख्तियारबाट चिठ्ठी आएको भन्दै सूचना दिन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा सबै सूचना दिन सक्दैन। अख्तियारबाट पनि पत्र आएको छ। यस विषयमा म सम्बन्धित निकायमा जवाफ दिनेछु।
पछिल्लो समयमा नियुक्ति दिइएका शिक्षकहरुको माइन्युटसहित प्रधानाध्यापक रोकायाले विद्यालयमा नराखेर आफ्नो कोठामा राखेको विद्यालय स्रोतले बताएको छ। अख्तियारले समेत चिठ्ठी पठाएपछि उनीहरुले रातारात केही कागजात बनाउने काम गरेका स्रोतको भनाइ छ।
त्यस्तै वि.व्य.स.अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेले परीक्षा सञ्चालन गर्दा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विषय विज्ञ कलेजबाट बोलाएको बताए। उनका अनुसार परीक्षा नगरपालिकाको हलमै भएको हो। ‘अरू कसले के गरे थाहा भएन सबै प्रक्रिया पुगेको छ भनेपछि मैले परीक्षा सञ्चालन गरेको हुँ। अख्तियारमा मुद्दा परेको विषयमा दुःख लागेको छ' उनले भने।
त्यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख मक्क बहादुर भण्डारीले नियमअनुसार रिक्त रहेको शिक्षक पदपूर्तिका लागि अनुमति पत्र दिएको बताए। रत्नचुडेश्वर माध्यामिक विद्यालयललाई सो अनुमति पत्र लिन गत जेष्ठ ८ गते आएको बताए। अनुमति पत्र दिएपछि विद्यालयले कुनै सरोकार राखेन। आवेदन कति जनाको परेको हो। परीक्षा कहाँ कसरी गरीएको थियो भन्ने विषयमा थाहा नभएको भण्डारीले बताए।
‘स्थानीय तहले गरेको भन्ने हल्ला सुनेको हुँ। स्थानीय तहले गरेको परीक्षामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट प्रतिनिधि पनि पठाइएको छैन। कार्यालयहरुमा हुने तथा हामी मातहतमा हुने परीक्षामा निगरानी गरिन्छ। त्यो परीक्षाको हकमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने हो। हामीले पत्र ल्याएर आएपछि अनुमति दिएका हौँ’ उनले भने।
शिक्षा ऐनमा के छ व्यवस्था?
शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधन को दफा ११(ड) को उपदफा १ मा लेखिएको छ। अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ।
११ (ड) को ४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र अस्थायी अध्यायन अनुमति पत्र लिइसक्नु पर्नेछ। अस्थायी अनुमति पत्र आयोगले छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गरी दिनेछ र ११ (ड) को ५ मा यसरी अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र पाएका शिक्षकले ५ वर्ष भित्र आयोगबाट स्थायी अनुमति पत्र लिनु पर्नेछ।
शिक्षा सेवा आयोग नियमावली २०५७ को पाँचौं संशोधन २०६६÷१०÷९ अनुसार परिच्छेद ३ को नियम ६(घ) को उपनियम २ को (ग) मा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परिक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने छ तर त्यस्तो ब्यक्तिले सेवा शुरु गरेको दुई वर्ष भित्र तालिम नलिएमा निजले प्राप्त गरेको अध्यापन अनुमति पत्र स्वत: रद्द हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।