संखुवासभा : संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम शुरु गरेको छ।
उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापासहित ३ सदस्यीय टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन थालेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्व सह-सचिव जनकराज दाहाल र पूर्व सह-सचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
छललफलमा उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधि प्रतिवेदन ल्याउन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन ल्याउने बताएको छ।
कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधि प्रतिवेदन ल्याउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले जानकारी दिए।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४.५ किलोमिटर) क्षेत्रमा पर्ने ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो।
कार्यदल संयोजक पूर्वसचिव थापाका अनुसार अहिले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागलगायतसँग तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छ। कार्यदलले छयाङ्कुटी–दिदिङ्ग पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग स्थलगत छलफलसमेत गरिसकेको छ।
उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधि प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले बताए।
छयाङ्कुटी–दिदिङ्ग २४.५ किलोमिटर सडकखण्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एवं लगत कट्टाका सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय, लिइएका आधारहरु, अपनाइएका प्रक्रियाहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, पहुँच मार्गको चौडाइ र सडक मार्ग परिवर्तन गर्न लिएका आधार र निर्णयको औचित्य यकिन गर्ने र बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न छुट भए वा नभएको यकिन गर्ने लगायतका १० वटा कार्यादेश उच्चस्तरीय कार्यदललाई दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले गत कात्तिक १६ गते छुट मुआब्जावापतको ५३ करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसएपिडिसि) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले ६९ दिनमा आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १६ गतेको बैठकले १ महिनाभित्र अर्थात मंसिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण शुरु गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको छैन।
गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।