इलाम : सुखानी सामुदायिक वन इलाम जिल्लामा पर्छ। तर, त्यसको संरक्षण र भोगचलनको कार्य झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका बासिन्दाहरुले गर्दै आएका छन्।
इलामको दरबारे सामुदायिक वन माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्छ। तर, त्यसको संरक्षण र भोगचलन चुलाचुली गाउँपालिकाका उपभोक्ताले गरिरहेका छन्।
सामुदायिक वन एउटा स्थानीय तहमा उपभोक्ता समूह अर्को स्थानीय तह र जिल्ला पर्ने गरेका छन्। वनक्षेत्र इलामभित्र भए पनि बढी उपभोक्ता अन्य जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ।
उपभोक्ता मात्र नभई वन समितिका मुख्य पदाधिकारी अर्को जिल्लाका बासिन्दा हुँदा वन संरक्षणभन्दा विनाश बढी हुने गरेको छ।
इलामको वनका उपभोक्ता बाहिरी जिल्लाका हुँदा बढी वन विनाश हुने गरेको उदाहरण सत्तासीधाम सामुदायिक वन रहेको छ।
माई सब–डिभिजनअन्तर्गत माई नगरपालिका–८ को सतासीधाम सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालिन अध्यक्षसहित सातजना वन विनाशको आरोपमा गत साउनमा पक्राउ परे।
ढलापडा र सुक्खा खडा रूखका नाममा हरिया सखुवा कटान गरेपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष हेमबहादुर थापा, लेखा समिति संयोजक इन्द्रप्रसाद प्रसाईं, सदस्यद्वय शेरबहादुर बुढाथोकी र बद्री थापा, कार्यालय सचिव केदार भट्टराई, रुख कटानमा सघाउने सुमन राई र काठ ढुवानीमा प्रयोग भएको ट्रयाक्टर चालक पदम तामाङ थिए। उनीहरूमध्ये सुमनबाहेक सबै इलामबाहिरका हुन्।
आन्तरिक खपतका नाममा ढलापढा र सुख्खाखडा निहुँ पारेर हरियो रूख नै काट्ने चलन सामुदायिक वनमा देखिने गरेको छ।
विभिन्न सामुदायिक वन समितिले उपभोक्ताका लागि भनेर ढलापढा र सुख्खाखडा काट्न अनुमति लिने तर उपभोक्तालाई वितरण नगरी बाहिरका फर्निचर उद्योग र व्यापारीलाई बेच्ने गरेको समेत पाइएको डिभिजन वन कार्यालय इलामका सहायक वन अधिकृत राजकुमार खत्री बताउँछन्।
उनले कतिपय वन समितिका पदाधिकारीले कोषको रकम नै हिनामिना गरेको पाएको पनि उनले बताए।
अहिले इलामका माई सब–डिभिजन वनअन्तर्गत ६० सामुदायिक वनमध्ये ६ वटाका उपभोक्ता इलाम र झापा दुवै जिल्लाका छन्। रोङ सब–डिभिजनका चार वनका उपभोक्ता पनि दुवै जिल्लाका छन्। एउटा जिल्लाको वनमा अर्को जिल्लाका उपभोक्ताहरू हुनाले संरक्षण भन्दा बढि विनाशको कार्य बढी देखिएको खत्री बताउँछन्।
उनले अहिलेको भोगचलनलाई चुनौती दिँदै सिमा निर्धारण गर्न समेत समस्या रहेको बताए। ‘अहिलेको भोगचलन भइरहेको छ त्यसलाई खलबल्याउने हो भने द्वन्द्व सुरु हुन्छ’ , उनले भने। ‘स्थानीय तह एकआपसमा यही विषयलाई लिएर जुध्न थाले भने यसले वन क्षेत्र विनाश हुनसक्छ।’
वन ऐनले राजनीतिक सिमानाले असर नपर्ने जसलाई जहाँ पायक पर्छ उपभोग गर्न पाउने भएको कारणले पनि सिमा निर्धारण गर्न समस्या रहेको उनले बताए।
सामुदायिक वनको उद्देश्य संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग भएपनि उपभोक्ताहरु वन क्षेत्रसंग निकट नभएकाले गर्दा अपनत्व ग्रहण कम देखिएको खत्रीले बताए।
‘समूह गठन भएपछि कार्य समितिमा बस्नका लागि रुचाउने निर्वाचनबाट नै कार्य समिति चुनिने गरेको छ। तर वनमा गर्नुपर्ने तीनवटा कुरा (संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग) मा कमी कमजोरी देखिन्छ। कार्य क्षेत्र र घरभन्दा जंगलको दूरी बढी छ। घनावस्तीले भएकाले चोरी निकासी बढि हुने गरेको छ।’ उनले भने ‘आफ्नो जिल्लामा नभएकोले र बस्तीबाट टाढा भएकाले बन विनासबाट हुने प्राकृतिक विपत्तीहरुबाट जोखिम कम हुने भएकाले इलामकै उपभोक्ताहरु भएको सामुदायिक वनको तुलनामा संरक्षणको कार्यमा तदारुकता कम देखिन्छ।’
डिभिजन वनका अनुसार माई सब–डिभिजनअन्तर्गत दाहालटार सामुदायिक वन र सुखानी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु इलाम र झापाका छन्।
चुलाचुली सव डिभिजन अन्र्तगत गैडे सामुदायिक वन, सतासीधाम सामुदायिक वन, मैनाचुली सामुदायिक वन, चुलाचुली सामुदायिक वन र पाथीभरा सामुदायिक वनमा दुवै जिल्लाका उपभोक्ताहरु रहेका छन्।
त्यसैगरी रोङ सव डिभिजनअन्तर्गत तीनतले सामुदायिक वन, नमुना सामुदायिक वन, हडियाचुली सामुदायिक वन, ज्यामिरेभञ्ज्याङ सामुदायिक वन, इरौटार सामुदायिक वन, हात्तीखर्क सामुदायिक वन र दुधे–पाटापुर सामुदायिक वनमा इलाम र झापाका उपभोक्ताहरु रहेका छन्।
यी सामुदायिक वनका करिब ५० हजारको हाराहारीमा उपभोक्ताहरु रहेका छन्। जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी झापाका बासिन्दाहरु रहेको डिभिजन वन कार्यालय इलामले जनाएको छ। वनक्षेत्र रहेको इलाममा बस्ती पातलो भएकाले उपभोक्ता र समितिका पदाधिकारी पनि थोरै र झापापट्टिकै बढी भएको देखिएको छ। जिल्लामा दुई सय ४० सामुदायिक, ७७ निजी र एक धार्मिक वन छन्।
इलामको चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनको विगतबाटै दोहन हुँदै आएको छ। इलामका वनबाट काठ र गोलिया रातारात झापा झारिन्छ। यो कार्यमा झापा र इलामका तस्करीहरुको संगति सन्जाल नै सक्रिय छ।
तस्करीको काठ गाडी, मोटरसाइकल, साइकललगायतमा लोड गरेर झापातिर झारिन्छ। कतिपय अवस्थामा भने माइ खोलामा बगाएर पनि काठ झापा झारिने गरेको छ।
इलामको कुल क्षेत्रफलको करिब २१ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ। चुरेका सामुदायिक वन सबैमा ‘फडानी बढी र संरक्षण कम भएको’ उपभोक्ताहरू बताउँछन्।
विनाशको मूकदर्शक बनेका चुलाचुली, दानाबारी र महमाईका सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै वन मासेर कमाउ धन्दामा लागेका छन। माई नगरपालिकाका केही सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु आफैँ तस्करीमा लागेको प्रमाणित भएर कारबाहीसमेत भोगिसकेका छन्।
केही सामुदायिक वन अझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायरामा नै रहेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले माई नगरपालिकास्थित पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुमारबहादुर बराइलीसहित आठ जनाविरुद्ध गत साउनमा प्रक्रिया नपुर्याई लागत इस्टिमेट तयार पारेको, प्राविधिक बिल भरपाई नराखी समूहको निर्णयविपरीत आफू अनुकूल कागजात तयार पारी १५ लाख रुपैयाँ पाँच हजार नौ सय ३० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेका थियो।
आयोगले वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षविरुद्ध बिगोबमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरेको छ। समूहका तत्कालीन सल्लाहकार अर्जुनकुमार थापा र कोषाध्यक्ष रामकुमारी खत्रीविरुद्ध रु चार लाख बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। वन समूहका उपभोक्ता एवं चिलाउने गौँडा हिलो खोला क्रसिङ फुटपाथ पुलका अध्यक्ष दिलबहादुर मगर र पुलका कोषाध्यक्ष रस्मिला बराइलीविरुद्ध चार लाख, दर्तावाला लेखापरीक्षक चन्द्रबहादुर बस्नेतविरुद्ध गलत प्रतिवेदन बनाई भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेको आरोप देखिएकाले कैद र जरिवानाको माग गरेको छ।
आयोगले वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सचिव रामबहादुर मगर र सोही समूहका तत्कालीन कोषाध्यक्ष चन्द्रकला श्रेष्ठविरुद्ध समान ११ लाख रुपैयाँ पाँच हजार नौ सय ३० बराबरको बिगो दाबी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
धेरै कमाउने आशमा वनका पदाधिकारीहरु तस्करहरुसँग साँठगाठ गरी झापासम्म काठ पुर्याउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन। झापामा स– मिलहरुले प्रति क्युफिट ४ हजारभन्दा बढी मूल्यमा सालका काठ खरिद गर्ने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।