कृषि क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरमा काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरू एक ठाउमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
जलवायु अनुकुलनको कामसँगै विपद्पूर्व सूचना प्रसारमा पनि महत्वका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरोकारवालाहरूले युएईको दुबईमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनले आशालाग्दा र स्वागतयोग्य निर्णयहरू पारित भएको भन्दै यसको कार्यान्वयमा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कोप २८ मा अल्पसंख्यका विषयहरूमा पनि आवाज उठेको र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरबारेमा कुरा उठ्नु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
अल्पसंख्यक समुदायलाई परेको असर
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भए पनि अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायमा परिरहेको असमान प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि विभिन्न तहमा हुने भेदभाव र सरकारसँगको पहुँच अभावमा यी समुदायले निरन्तर चुनौतिका सामना गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले मौसममा आएका असामयिक बदलावका घटनाहरू र वातावरणीय परिवर्तनहरूले कमजोर बनिरहेको सामाजिक अवस्थालाई झन् कमजोर बनाएको छ।
नेपालमा बढीरहेको जलवायुजन्य प्रकोपपछि आवश्यक सहयोगमा पहुँच, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूमा निर्णय प्रक्रियाहरूमा भाग लिन पाउने अधिकारमा भने अहिलेसम्म अवरोध देखिन्छ।
अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिहरूको सम्बन्ध हाम्रो कृषि प्रणालीमा अभिन्न छ। तर यो सम्बन्धमा जलवायु जन्य प्रकोपहरूले निरन्तर जोखिम थपिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनले तिनीहरूको जीवनशैली मात्र खतरामा पारेको छैन, अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायको अस्तित्व पनि खतरामा छ। मर्सिकप्स नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सृजु शर्मा जलवायु सम्बन्धी प्रतिकूलताको सामना गर्ने कार्यक्रम बनाउदा समावेशीतालाई प्राथमिकता दिनसके यो खतरा टर्ने बताउँछिन्।
राष्ट्रिय निर्देशक शर्माले कोप २८ मा कृषि क्षेत्रका मुद्दा र अल्पसंख्यकमा परेको असरको बारेमा धेरै छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताइन्।
कृषिमा आधारित जीवन र व्यवसाय दुवैमा जलवायु परिवर्तनको असर अधिक परेको उनको भनाइ छ।
कृषिमा परेको असरले उत्पादनमा कमी भइरहेको र रोजगारी पनि खुम्चँदै गएको उनको भनाइ छ। रोजगारी खुम्चँदा निमुखा र अल्पसंख्यक समुदायमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको अनुभव छ।
मुख्य गरी कृषिको मुद्दामा सबै सरोकारवाला निकायहरू मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले जलवायु सम्मेलनमा उठाइएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैले चासो देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
‘कोपका कतिपय निर्णय र प्रक्रियाहरू स्वागतयोग्य र आशालाग्दा छन्। तर कतिपय कुरामा यो कसरी अघि जान्छ भन्ने चिन्ता पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनले कन्क्लिफले पार्ने असर निश्चित वर्गमा बढी हुन्छ, यो कपमा यो विषय प्रवेश पाएको छ। यो आशालाग्दो छ।’
गैरआर्थिक क्षेत्रमा पारेको हानि नोक्सानी
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रभावहरूमा धेरै औपचारिक रुपमा देखिने आर्थिक हानी नोक्शानीको मात्र बहस हुन्छ। तर यसभन्दा ठूलो हानी नोक्सानी गैरआर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ।
यसपालिको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेका हानी नोक्शानी बारेको विषय प्रवेश भएपनि पर्याप्त छलफल हुन सकेन।
यी हानि नोक्सानीहरूले मानव जीवनको स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा, आदिवासी ज्ञान, समुदायको परंपरामा क्षति गरिरहेको छ।
जलवायु जन्य विपद् र त्यसको असरले बढीरहेको बसाईसराईले समुदायको मौलिकता हराएको छ। व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई तिनीहरूको परम्परागत बासस्थानबाट सर्न बाध्य पारिँदा तिनीहरूको सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा र सामूहिक पहिचानलाई गुमाउने मात्र नभई वातावरणीय र मानव कल्याणको अन्तरसम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ।
नेपाल सरकारसँग गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरूको कुनै तथ्यांक छैन। यसैले ठोस रूपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनले सांस्कृतिक सम्पदा र जीवनशैलीमा पारेको नकारात्मक असरको परिमाण निर्धारण गर्न र मूल्य तोक्न कठिनाइ छ। यसले जलवायु परिवर्तनको छलफलमा गैरआर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावहरू कम गर्ने कार्यक्रम बनाउन सकिएको छैन।
जलवायु परिवर्तन र महिला वर्गमा विशेष कार्यक्रम चलाउँदै आएको संस्था डिसिए नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानि नोक्सानीले दूरगामी असर गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।
नेपालको भौगोलिक विविधतासँगै सांस्कृतिक विविधतामा पनि जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेकोले सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनले गैरआर्थिक क्षेत्रमा गरेको हानी नोक्शानीको अध्ययन र लेखाजोखा गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको गैरआर्थिक क्षेत्रको हानी नोक्शानी असरको न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले डिसिए नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पसंख्यक र समुदाय तथा परिवारमा कस्तो असर परेको छ र त्यसको न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै गैरआर्थिक नाफा नोक्सानलाई नजिकबाट हेरिरहेको जानकारी दिइन्।
पूर्वसूचना प्रणाली र क्षमता अभिवृद्धि
प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू केवल खतराहरू पहिचान गर्नभन्दा पनि यसले दिने सहयोगको कारण बच्ने जनधनको क्षति अतुलनीय हुन्छ।
विश्व जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना प्रणालीमा धेरै छलफल भएपनि क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै चर्चा भएन। नेपालमा प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रतालाई हेर्दा तत्काल पूर्वसूचना प्रणालीको विकाशमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रकोपहरूले समुदायमा रहेको बहुआयामिक असमानताहरूलाई बढाइरहेको छ। असमानताले सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई असर गर्छ। कमजोर समुदायको अर्थव्यवस्था र जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर अवरोधहरू आइरहेका छन्।
प्रकोपको प्रभावहरू कमजोर जनसंख्यामा हुने र यसको असमान प्रभावहरूलाई न्युनिकरण गर्न, दीर्घकालीन रुपमा समुदायलाई बचाउन प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो भइसकेको छ।
प्राक्टिकल एक्शन नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक पूजा शर्माले कोप २८ मा पूर्वसूचनाको विषयले स्थान पाउनु महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्राक्टिकल एक्शनले पूर्वसूचनासँगै स्वच्छ ऊर्जामा पनि काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।
यसको लागि सरकार र समुदायले पुनरुत्थानशील कृषि प्रणालीलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनको असरले विपद्जन्य घटना पनि बढीरहेकोले बिपद् पूर्वसूचनामा सबैले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘कोपमा पहिला त्यति धेरै उठान नगरिएका विषय रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर जसलाई पुनःउत्पादक कृषि भनिन्छ, त्यो र इलेक्ट्रिक कुकिङका विषयहरू जसरी उठान गरियो, हामीले गरिरहेको काम र हाम्रो रणनीतिले हामीलाई जता लगेको त्यसमा हामी सही बाटोमा छौँ तर यसमा चुनौतीहरू भने छन्,’ शर्माले भनिन्।
स्थानीय सरकारहरूको भूमिका
सामुदायिक स्तरमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, न्यूनीकरण र अनुकूलन रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एकीकृत कार्यक्रम बनाइ लागू गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली दिगो रूपमा काम गर्नसक्छ।
यसले स्थानीय सरकारहरूलाई सम्भावित खतराहरू तुरुन्तै पहिचान गर्न सक्षम बनाउँछ र समुदायहरूमा प्रभाव कम गर्न समयमै प्रभावकारी काम गर्न सहयोग गर्छ।
सम्पन्न भएको जलवायु सम्मेलनमा पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणाली बारे सामान्य छलफल भएपनि यसमा कसले के गर्ने स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र आफैँ पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको विकास गर्न नसक्ने देशलाई कसरी सहयोग गर्ने बारेमा छलफल हुन सकेन।
जलवायुजन्य विपदको जोखिम कम गर्ने र क्षति घटाउन स्थानीय समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी कृषिमा अनुकूलन र दिगोपनको सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
आदिवासी जनजातिसँग रहेको ज्ञानको प्रयोग गर्न र जलवायु सम्बन्धी नीतिहरूको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकार सक्रिय हुँदा सहभागितामूलक दृष्टिकोणले अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण मात्र सुनिश्चित हुने र तिनीहरूलाई अपनत्व र जिम्मेवारीको भावनालाई पनि बढाउँछ।
प्रत्येक समुदायको विशिष्ट आवश्यकता र अनुभवहरू अनुरूप अनुकूलन योजनाहरू मिलाएर स्थानीय सरकारहरूले कमजोर समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन्।
जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनको कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम पनि बनाउन आवश्यक छ।
जसमा प्रविधिको प्रयोग र समुदायमा आधारित अनुगमन प्रणाली तथा बलियो पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रणालीको स्थापना गर्न आवश्यक छ। जलवायुसम्बन्धी अनुकूलन र कृषिको दिगोपनका जलवायु सम्बन्धी निर्णयमा अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण, सक्रिय समुदायको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।
स्थानीय सरकारले न्यूनीकरणका असल अभ्यासहरू र समुदायको विशिष्ट अनुभवहरूमा आधारित अनुकूलनको योजना बनाउनसके तत्काल परिरहेको असरले भएको हानी नोक्सानीको भरपाइ हुने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।