भारतीय दूतावासले आफूखुशी खर्च गर्न पाउने सीमा भटाभट तीन करोड, पाँच करोड हुँदै २० करोड बनाउने कुरा पटक्कै जायज छैन। यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रचलनको स्ट्याण्डर प्रोसेड्युअर पनि होइन । न यो वैदेशिक सहायताको पेरिस मापदण्ड हो, न त भिएना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक प्राक्टिसेस अन्तर्गत छ ।
यी परियोजनाका लागि भारतीय दूतावासमा लाइन लागेर दरखास्त हाल्नुपर्छ । त्यसलाई दूतावासले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यसपछि अर्थबाट संघीय मामिला मन्त्रालयमा जान्छ, किनभने कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकायले हो। त्यहाँबाट संघीय मामिलाले स्वीकृत भनेर पठाएपछि फेरि अर्थ फर्किन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ ।
कार्यान्वयनमा गएपछि अनुगमनका लागि भनेर एउटा समिति बनाइएको हुन्छ, जहाँ भारतीय दूतावासकोसमेत मान्छे हुन्छ । यसलाई यसो हेर्दा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृति छ भन्ने बनाइएको छ । तर कहाँ, कसलाई के र कति रकम दिने भन्ने चाहिँ खास निर्णायक भूमिका दूतावासकै हुन्छ।
अनि यसरी नेपाली नागरिकहरू विदेशी दूतावासमा परियोजना माग्न दरखास्त हालेर जाने कुरा एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि लज्जास्पद होइन ? नागरिकलाई दूतावासमा दरखास्त हाल्न लाइन लगाउने अनि फेरि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नेपाली पदाधिकारीसँग दूतावासका कर्मचारी सँगै राखेर अनुगमन संयन्त्र बनाउने हो र राज्यले ?
अब मलाई मेरो गाउँमा विद्यालय भवन बनाउनुपर्यो भने, गाउँमा बाटो बनाउनुपर्यो भने वा स्वास्थ्य चौकी बनाउनुपर्यो भने दरखास्त बोकेर कहाँ जाने ? सरकारसँग माग्न जाने कि भारतीय दूतावासमा ? मेरो सरकार कुन हो ?
जाने त सरकारसमक्ष नै हो । तर यो सम्झौताले अब झन् सरकार समक्ष होइन, दूतावासमा जाउ भनेर बाटो डाइभर्ट गरिदियो। जसले नागरिकहरूलाई अनावश्यक रुपमा अनुग्रहित बनाउने, आफूप्रति लोयल बनाउने, विकास निर्माणमा सरकारले होइन, भारतीय दूतावास महत्व दिन्छ भन्ने नागरिकलाई बनाउँछ।
ठिक छ भारतीय दूतावासले सहयोग दिन चाहन्छ भने सरकारलाई भन्न सक्छ वार्षिक रुपमा म शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भौतिक पूर्वाधारमा यति दिन्छु भनेर । त्यो पैसा सरकारलाई दिएर सरकारले आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने चाहिँ विकासको मोडेल हो। त्यसरी दिएका सहयोगहरू लिने कुरामा कुनै दुईमत हुँदैन र लिनु पनि पर्छ ।
मानौं, भारतीय दूतावासले एक वर्षमा २० करोडका ५ वटा परियोजना गर्छ भने एक अर्ब भयो । त्यो एक अर्ब अर्थ मन्त्रालयलाई दिएर दूतावासले कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेको त्यही क्षेत्रमा अर्थले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार लगानी गरेर भारत सरकारलाई यसको जानकारी दिँदा आपति के हुन्छ र?
भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई विश्वास किन नगरेको ? सरकारको संयन्त्रमाथि किन अविश्वास गरेको ? सरकारी पदाधिकारीले किन नसोधेको त्यो कुरा ?
मैले त सुरुदेखि नै यस्ता सम्झौता नगरौं भन्दै आएको हो । तर निर्णायक तहमा भएकाले गरिहाल्छन् । अनि हामी नागरिक चाहिँ त्यसैलाई बेहोर्न अभिशप्त छौं ।
हामीले हाम्रो सरकारले गरिरहेको काममा तिमीहरूले तोकेकै क्षेत्रमा लागू गरौँला । सर्तहरू भन, तर पैसा हामीलाई देऊ, हाम्रो सरकारी च्यानलबाट हामी खर्च गर्छौं भनेर नेपालको पदाधिकारीहरूले किन नभन्ने ? यसलाई सरकारी बजेटरी प्रणालीमार्फत खर्च गर्ने मात्र हो भने त के आपत्ति थियो र ! विदेशी सहयोग लिइरहेका छौं । लिन पनि पर्यो ।
तर अर्को मुख्य कुरा सहयोग लिँदै गर्दा सर्तहरू के–के छन् भनेर त हेर्नै पर्छ । जथाभाबी सर्तहरू स्वीकार्नु पनि हुँदैन । एमसीसीमा विरोध हुनुको कारण त्यहाँ केही सर्तहरू त्यस्ता थिए– जसले हाम्रो सार्वभौम अधिकार संकुचित बनाउँछ । यस्ता सर्तहरू स्वीकार्नु भएन ।
सारमा भन्नुपर्दा यस्तो पैसा राज्यको निश्चित प्रणालीबाट खर्च हुनुपर्छ भने अर्को त्यस्ता सर्तहरू राखिनु हुन्न जसले एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको अधिकारलाई ठाडै हस्तक्षेप गर्छ ।
(नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव तथा पूर्वराजदूत पौडेलसँग थाहाखबरकर्मी डाकमान राईले गरेको कुराकानीका आधारमा)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।