काठमाडौं : पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छापेको ४ वर्ष बित्दा पनि मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक लिन कोही नआएको बताएको छ। बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले मातृभाषी शिक्षा लिनेको संख्यामा नै कमी आएको जानकारी दिए।
उनले सांसदहरूका अगाडि भने, ‘संविधानमा पनि समावेश भएको र सबै राजनीतिक दलले पनि मातृभाषीमा शिक्षा आर्जन गर्ने हकको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेका छन्, हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन मातृभाषा शिक्षामा प्रयास गर्यौँ तर प्रयोगकर्तामा कमी देखियो। अपेक्षाअनुसार भएन, छपाइ भएका मातृभाषाका ५/७ सय पुस्तक ४ वर्षसम्म पनि लिन आएनन्।’
उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न ३१ मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ। कतिपय निर्माण हुने चरणमा छन् तर प्रयोगकर्ताहरू भने घटेको उनको भनाइ छ। यता प्रयोगकर्ताहरूले भने केही जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
महासंघ भन्छ : जानकारी छैन, कसरी लिन जानु
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छापेको मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकबारे केही जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघका महासचिव दिवस राईले पुस्तक छापेकोबारे केही जानकारी नै नभएको बताए।
उनले थाहाखबरसँग भने, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मातृभाषाको पुस्तक छापेको छ भनेर अहिलेसम्म हामीलाई केही जानकारी छैन। पुस्तक छापेर पनि जानकारी नदिने अनि पुस्तक लिन आएनन् भन्ने हो र? यो त उनीहरूकै लापरबाही हो नि!’ यसबारे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले केही समन्वय नै गर्न नचाहेको उनको आरोप छ।
उनका अनुसार अहिले कक्षा १ देखि ३ सम्म राई जातिमा (बान्तावा, चाम्लिङ, नाछिरिङ भाषा)मा पढाइ भइरहेको छ। यस्तै, लिम्बु, मगर, थारूलगायत भाषामा पनि पठनपाठन भइरहेको छ। लिम्बु भाषाको भने कक्षा ८ सम्म पढाइ भइरहेको छ।
छैन शिक्षक दरबन्दी, विधेयकमा व्यवस्था गर्न माग
नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।
उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ।
यस्तै, आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारसमेत छ। धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’
तर सरकारले भने अझै मातृभाषी शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन। त्यसो त मंगलबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विभिन्न सरोकारवाला समूहसँग भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफलमा महासंघले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो।
उक्त छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न रैथाने,आदिवासी ज्ञान र सीप आवश्यक देखिएको भन्दै यी कुरा पाठ्यक्रममै समावेश गर्नसमेत माग गरे।
उनले भनेका छन्, ‘हामी विभिन्न भाषी मान्छे छौँ, अहिले ती भाषा मासिँदै गएका छन्। त्यसैले यो शिक्षा विधेयकबाट मातृभाषा शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्याे, मातृभाषा शिक्षाका लागि शिक्षकको दरबन्दी छैन, बजेट छैन, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा विधेयकमा खै समेटिएको?’
महासंघका महासचिव राईले पनि सरकारले नै मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न नचाहेको आरोप लगाए। ‘मातृभाषाबाट शिक्षा पाउने कानुनमा व्यवस्था छ तर दरबन्दी छैन,’ उनले भने। उनले सरकारले मातृभाषी शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा नबनाउँदा लाखौँ विद्यार्थी मातृभाषाको शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको बताए।
यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष जगत बरामले पनि पाठ्यपुस्तक छपाइभन्दा पनि पहिला स्कुल तहमै मातृभाषाको पठनपाठन हुनुपर्ने बताए। ‘सरकारले मातृभाषा शिक्षाको आवश्यकता नै ठानेन। त्यसैले शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था भएन, स्कुलमा पठनपाठन भएको छैन,’ उनले भने, ‘समुदायलाई जानकारी छैन, अनि पुस्तक छापेर मात्रै हुन्छ?’
मातृभाषा शिक्षा दिन पहिला शिक्षक आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मै मातृभाषा शिक्षाको पठनपाठन हुनु पर्थ्याे। ‘तर यसको लागि राज्यको नीति नै छैन, भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैन, स्थानीयसँग समन्वय गर्दैन, हामीले त विश्व भाषा क्याम्पसमा पनि मातृभाषाबाट पढाउनुपर्छ भनेर माग बारम्बार उठाइरहेका छौँ तर यसको बेवास्ता गरियो,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।