धरहरा बनाउने मजदुरमाथि श्रमशोषण : दैनिक १० घण्टा काम गरे पनि ६ महिनादेखि पाएनन् तलब

काठमाडौँ : पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन धरहरा पुनर्निर्माणमा मजदुरहरूमाथि चरम श्रमशोषण भएको पाइएको छ। ६ महिनादेखि तलब नपाएपछि कामदारहरू चाउचाउ खाएर काम गर्न बाध्य भएका छन्।

ठेकेदारले समयमा तलब नदिएपछि घर खर्च चलाउन कठिन परेको उनीहरूको गुनासो छ। पानीको समेत समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले कामदार बस्दै आएको टुँडिखेलको संरचना नहटाएपछि गत बुधबार डोजर चलाएको थियो। त्यसपछि झनै उनीहरूलाई समस्या भएको छ।  

डोजर चलेका वेला एकै थालमा दुईजना कामदारले खाना खाइरहेका थिए। कोही चाउचाउ खाइरहेका देखिन्थे। केही भने आफ्ना लत्ताकपडा बोकेर त्यहाँबाट बाहिरिए। समयमा पसिनाको कमाइ नपाएपछि उनीहरू आक्रोशित भए। वासको समेत ठेगान नभएपछि उक्त दिन निर्माण भइरहेको धरहरामा ठेकेदारकै अगाडि नाराबाजी समेत गरेका थिए।

सबै समस्या समाधान गर्ने आश्वासनपछि अहिले उनीहरू काममा फर्किएका छन्। एक कामदारले भने, ‘६ महिनादेखि तलब पाएका छैनौँ, ठेकेदारले तीन तलामा काम भन्छ, हाम्रो घरपरिवार भोकै मर्छ। यसरी हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ।’

उनका अनुसार शौचालयको पनि समस्या छ। ‘शौचालय जान पनि बिहान लाइन लाग्नुपर्छ, हामीलाई साह्रो बिजोगले राखियो’, ती कर्मचारीले भने। कामदार दिनेश कार्कीका अनुसार उनले आएपछि एकपटक मात्रै तलब पाए। ‘गत असोजमा पैसा आएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसपछि हालसम्म पाएका छैनौँ।’ 

पाउँदैनन् सरकारले ताेकेकाे न्यूनतम पारिश्रमिक

सरकारले गत साउन १ गतेदेखि चियाबगान बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० तोकेको छ। धरहरा निर्माणमा खटिएका कामदारले उक्त तोकिएको पारिश्रमिक पाउँदैनन्। ‘मासिक रूपले कहिले १२ हजार त कहिले १३ हजारसम्म मात्रै पाउँछौँ, खाना र बस्नका लागि भने पैसा तिर्नु पर्दैन’,अर्का एक कर्मचारीले भने।

आइतबार टुँडिखेलमा पुग्दा कामदारहरू त्यहाँ निर्माण भएका संरचना भत्काइरहेका थिए। समयममै तलब नपाएका कारण अधिकांश कामदार निराश देखिन्थे। ‘काम गर्न त धेरै गाह्रो छ नि सर,दु:ख छ, तैपनि समयमा पैसा आउँदैन, मैले तलब नपाएको चार महिना भइसक्यो,अझै कति महिना नआउने हो,थाहै छैन’, नाम नबताउने शर्तमा अर्का एक मजदुरले थाहाखबरसँग भने।

उनका अनुसार ९-१० घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ। ‘घण्टाको ७५रुपैयाँ छ, काम धेरै अप्ठ्यारो छ तर नगरी सुख छैन’, ती कामदारले भने। तत्काल पारिश्रमिक दिन पनि उनले सम्बन्धित ठेकेदारसँग माग गरे। ‘हाम्रो पनि परिवार छ, परिवार पाल्नलाई म यहाँ काम गर्न आएको हुँ। यसरी पैसा पाइएन भने काम गर्न पनि मन लाग्दैन’,उनले भने। कामदारहरूका अनुसार कर्मचारीहरू नयाँ र पुराना छन्। त्यही अनुसार धेर थोर पारिश्रमिक तोक्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

श्रम शोषणमाथि सरकार मौन

२०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पले ऐतिहासिक धरहरा ढलेको थियो। धरहरा क्षतिग्रस्त भएको तीन वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणका लागि २०७५ पुस १२ मा शिलान्यास गरेका थिए। उनले ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्दै’ सार्वजनिक कार्यक्रममा चिल्ला गफ दिए।

उनैले निर्माणाधीन धरहराको काम नसकी हतार हतार २०७८ वैशाख ११ मा उद्घाटन गरे। उनले उद्घाटन गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै धरहराको काम सकिएको छैन। अहिले कामदार भोकभोकै काम गर्न बाध्य भए। उनी यस विषयमा केही बोलेका छैनन्।

उनी मात्रै होइन‚ अहिलेको सरकार पनि मौन छ। हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सार्वजनिक कार्यक्रममै व्यस्त देखिन्छन्। धरहरा निर्माणका लागि जिआइइटिसी–रमन जेभीसँग तीन अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सम्झौतामा भएको छ। 

ठेकेदार भन्छ : सरकारबाट पैसा पाएपछि दिन्छौँ

​निर्माण कम्पनी रमन जेभीले भने सरकारबाटै भुक्तानी नभएकाले समयमा कामदारलाई पैसा दिन नसकिएको जनाएको छ। पैसा आएपछि कर्मचारीहरूलाई दिने रमन जेभीको प्रतिबद्धता छ।

६ महिना नभई बाँकी पारिश्रमिक दिनुपर्ने २ महिनाको मात्रै रहेको ती कम्पनीको दाबी छ। एकै थालमा दुईजनाले खाना खाएको विषयमा भने खाना खाइरहेका वेला महानगरले संरचना भत्काउन थालेपछि हतार हतारमा  खाना खाएको निर्माण कम्पनीको जवाफ छ।  

‘अहिले यो निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण विभागले हेरिरहेको छ। हामीले सबै कामको प्रगति विवरण बुझाइसक्यौँ‚ पैसा आउन बाँकी छ। आएपछि कामदारहरूलाई दिन्छौँ’, ती कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने।

उनका अनुसार अहिले धरहरा निर्माणमा डेढ सय कामदार छन्। पछि ६० जना नयाँ कामदार थपिएका छन्। पारिश्रमिकको विषयमा सरकारले तोकेअनुसार कामदारलाई दिने गरेको उनको दाबी छ।

कामदारहरूले घण्टाको ७५ रुपैयाँ पाइरहेको बताइरहँदा घण्टाको सय रुपैयाँ दिने गरेको उनले बताए। ‘हामीले कामदारलाई घण्टाको १००रुपैयाँको दरले पारिश्रमिक दिएका छौँ। उनीहरूले महिनामा २५ हजारसम्म कमाउँछन्’, उनले भने।

उनले बरु अर्को ठेकेदारले नदिएको हुनसक्ने आशंका गरे। ‘हामीले सिधै कामदारलाई पैसा दिने होइन, ती कामदारको पनि अर्को ठेकेदार हुन्छ। उहाँलाई हामीले पैसा दिएपछि उनीहरूले पाउने हो’, उनले भने। महानगरले संरचना भत्काएपछि अहिले निर्माण भइरहेको धरहरामै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।