काठमाडौँ : रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्प प्रभावितले अस्थायी घर नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ। कानूनी झन्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास नपाउने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा १५७ जनाको ज्यान गएको थियो। ६५ हजारभन्दा बढी परिवारको घरसंरचना बस्न नमिल्ने गरी भत्किएको छ। केही सामाजिक संस्थाले पुनर्निर्माण तथा राहतको काम गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन।
अस्थायी आवास निर्माणको कामै शुरु भएको छैन। तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वास्तविकभन्दा धेरै लाभग्राही बढ्दै गएकाले व्यवस्थापन र पुनर्वासमा समस्या आउन थालेको बताउँछन्।
लाभग्राहीको संख्या यसरी बढ्ने र प्रक्रिया लम्बिने हो भने सरकारले दिएको आर्थिक सहायता घर बनाउनभन्दा अन्यत्र खर्च हुने उनको भनाइ छ।
पूर्वमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित स्वयंसेवी कार्यदलका अनुसार स्थानीय सरकारको संरचना कमजोर भएको र बढ्दो लाभग्राही संख्याको कारण व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था आएको छ।
अभ्यास र अनुभव भुल्दै स्थानीय सरकार
सरकारले पुनर्निर्माणको अनुभव रुकुम र जाजरकोटमा प्रयोग गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज गरी राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाई गृह मन्त्रालयको शाखा सरह बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल घटनास्थल पुगेर छिटै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि घर बनाउने काम शुरु भएको छैन।
अस्थायी आवासका लागि प्रभावित परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन। सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म १ अर्ब मात्र निकासा गरेको राष्ट्रिय प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मा कसले लिने भन्ने अन्योलकै कारण पुनर्संरचना निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको श्रेष्ठको दाबी छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभवले धेरै काम गरेको हुनुपर्ने अवस्था भए पनि केही नभएको जस्तो देखिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए। घर निर्माण आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराएको भए र भूकम्प कुनै पनि वेला आउनसक्छ भन्ने पूर्वतयारी मात्र गर्नसकेको भए यति ठूलो जनधनको क्षति नहुने उनी बताउँछन्।
खाका नै छैन निजी आवास निर्माणको
पुनर्निर्माणमा स्थानीय र संघीय सरकार गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून पनि नबनाइदिने र आवश्यक प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध नगराउने अवस्था संघीय सरकारले सिर्जना गरेको छ।
राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छैन। कस्तो प्रकारको निजी आवास बनाउने, आर्थिक प्राविधि पक्ष के हुन्छ ? भन्नेजस्ता योजना स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन्।
भत्किएका घर बनाउने काम मात्र नभई स्थानीय उत्पादनको प्रवृत्ति र पुनर्निर्माणको मोडालिटीबीच तालमेल हुन आवश्यक छ। पुनर्निर्माणमा परम्परागत सम्पदा शैली र संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक छ भने आधुनिक र एकीकृत बस्तीको महत्त्व पनि उत्तिकै छ। अबको पुनर्निर्माणमा परम्परागत सम्पदा शैली र आधुनिक सुविधायुक्त र एकीकृत बस्तीको समायोजन गर्दै डोको राख्न मिल्ने संरचनामा भकारो पनि हुनुपर्ने गरी तालमेल गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
उद्धारको उत्तरदायित्व गृह मन्त्रालयअन्तर्गत र पुनर्निर्माणका काम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विपद्सँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने तर गृहमन्त्री र सचिवको निर्देशन पर्खिनुपर्ने अवस्थाको प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने भन्दै संरचना फेर्न सुझाव दिइएको छ।
संकीर्ण सोचले काम गर्न कठिन
भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा काम गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकार त्यो स्विकार्न अनिच्छुक छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न विषयमा प्रकाशन गरेको पुस्तक समेत राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणमा राख्न अनिच्छुक रहेको तीतो अनुभव रहेको विज्ञ श्रेष्ठले बताए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तालिम दिएका जनशक्ति प्रयोग गर्ने हो भने रुकुम, जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई आवश्यक जनशक्ति पुग्ने उनको निष्कर्ष छ।
पुनर्निर्माणका लागि ६६ अर्ब ४० करोड आवश्यक : प्राधिकरण
प्राधिकरणले पछिल्लो भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख लाग्ने पूर्वअनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
भूकम्पबाट ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति पुगेको र ती घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर झन्डै ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ५२ अर्ब ४२ करोड ७ लाख लाग्ने पूर्वानुमान छ।
पुनःस्थापनाका लागि २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि पूर्वाधारतर्फ २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग थप प्रोत्साहनका लागि २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
यसैगरी स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानी लगायत पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
कार्यदलको सुझाव
कार्यदलले निजी आवासको पुनर्निर्माण पालिकाले गर्ने र हरेक पालिकामा पुनर्निमाण एकाइ राखिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। जसमा पालिकाका इन्जिनियरको मातहत आवश्यक प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिनु उचित हुने बताइएको छ। जाजरकोट भूकम्पको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि करिब २० हजार तालिमप्राप्त डकर्मी आवश्यक छन्। यो स्थानीय तवरमा उपलब्ध हुन असम्भव छ। यसका लागि गोर्खा भूकम्पको पुनर्निर्माणका वेला तालिमप्राप्त डकर्मीहरू जाजरकोटमा आएर काम गर्ने वातावरण स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले तयार पार्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
संघीय सरकारले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सहजीकरण गरी वातावरणमैत्री, कम खर्चिला प्रविधिको पहिचान गरी तिनको प्रचारप्रसारमा जोड दिनु उचित हुने कार्यदलको निचोड छ। पालिकाहरूमा प्राविधिक कर्मचारीहरू उच्च मनोबलका साथ सेवा दिइराख्ने स्थिति सृजना नभइसकेको कार्यदलले बताएको छ।
(जाजरकोटमा गएको भूकम्पपछि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको आधारमा निर्मित सामग्री।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।