काठमाडौं : चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त रायसुझाव सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरुसँग छलफल गरेको छ।
बिहीबार बोर्डमा चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग छलफल गरिएको हो।
करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा आधारित रही त्यसअनुरुप परिमार्जन गर्ने विषयमा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घलगायत संस्थासँग छलफल गरिएको बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले बताए।
“चलचित्र क्षेत्रलाई अहित हुने कुनै कानुन विधेयकमा नआओस् भनेर हामी निरन्तर छलफलमा थियौँ। चलचित्रकर्मी सन्तुष्ट नभई विधेयक आउन हुँदैन भनेर छलफल गरिरहेका छौँ”, सदस्य अधिकारीले भने।
छलफलमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा सुनिएका गुनासो कम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
“चलचित्र क्षेत्रका हकहितका कुराहरू नछुटुन् भनेर बोर्डले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। प्रशस्त सुझाव आएका छन्। केही संशोधन र केही थप्नुपर्ने कुरा आएका छन्”, अध्यक्ष केसीले भने, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुरुदेखि नै यो विधेयकमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। मेरो कार्यकालमा नै यसलाई टुङ्गो लगाउँछु भनेर बोर्डलाई विश्वास दिलाएका कारण यसलाई छलफल गरी मस्यौदा पठाउन यो छलफल गरिएको हो।”
बोर्डका सदस्य सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम पटकको छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणका लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक हुनसक्ने बताए। चलचित्रकर्मी र सरकारबीच बोर्डले सेतुका रूपमा काम गर्ने उनले जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।