काठमाडौं : वि.सं. २०२० भाद्र १९ गते स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा अनवरत काम गरिरहेको छ। संगठन संरचनाको आधारमा सबैभन्दा ठूलो र विस्तारित गैरसरकारी संस्था रेडक्रस नै हो।
तात्कालीन सरकारले जेनेभा अभिसन्धि अनुरूप मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी संस्थाको रुपमा काम गर्नेगरी ३१ जुलाई १९६४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०२१ यता संस्थाको विधानअनुसार चलिरहेको छ। यसको छुट्टै ऐन छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप कार्य गर्ने स्वायत्त, स्वयंसेवी सहायता प्रदान गर्ने संस्था देश संघीय संरचनामा गएपछि भने अलमलमा परेको छ।
अल्पकालीन रणनीतिअनुसार काम गरे पनि स्पष्ट कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग काम गर्न, समन्वय गर्न असजिलो भएको बताउँदै आएको छ।
केही समययता नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रेडक्रस ऐन निर्माणका लागि सरकारसँग सहयोग मागिरहेको छ। ऐन नबनेका कारण आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनदेखि पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठेको छ। यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालसँग रेडक्रसको वर्तमान अवस्था र कानुनको आवश्यकताबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
रेडक्रसको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, कानुन नभएको अवस्थामा यो कसरी चल्छ?
निश्चित रुपमा अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने रेडक्रसको कानून छैन। रेडक्रस नेपालमा स्थापना भएको हो। तर यो कानूनद्वारा निर्देशित नभएर अरु यहाँ हजारौं गैरसरकारी संघ, संस्थाहरु छन्। ती संस्थाहरुमध्ये मानवीय पीडाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको रुपमा यसलाई लिइएको छ। र, यो अरु एनजिओ (गैरसरकारी संघ, संस्था) सरह नै नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर रेडक्रस ऐन भयो भने हामी धेरै कुरा गर्नसक्छौं भन्ने हामीलाई लाग्छ।
किनभने यसको नेटवर्किङ छ। राज्यको जस्तै संरचना छ। यसका राज्यका विभिन्न तहहरुमा काम र समन्वय गर्न विभिन्न किसिमका इकाइहरु छन्। ती इकाईहरुसँग यसले आफ्नो क्रियाशीलतालाई अगाडि बढाउनका निमित्त आवद्धता कायम गरेर अगाडि बढिरहेको छ। र, अहिलेको अवस्थामा रेडक्रसको आफ्नै विधानबाट गाइडेड छ। र, विधानमा उल्लेखित कुराहरुलाई लिएर यो अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
यसको आफ्नै कानुन नभएको अवस्थामा काम गर्न परेको अप्ठ्यारोहरु के–के हुन्?
अहिले यो कानून नै निर्माण गर्नुपर्ने अवश्यकता किन त भन्ने सन्दर्भमा आईएफआरसी जुन हाम्रो अर्गनाईजेशन छ। अर्थात् हाम्रो छाता संगठन छ। त्यो संगठन भित्र आवद्ध रहेका एक सय ९१ मुलुक छन्। ती मुलुकहरुमध्ये १०४ वटा भन्दा बढी मुलुकमा कानूनद्वारा नै रेडक्रस निर्देशित रहेको अवस्था छ।
त्यो भएको हुनाले अब हामी पनि नेपालमा यसको स्थापना भएको लगभग ६० वर्ष पुगिसकेको छ। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वबाट जेनेभा महासन्धिमा यसलाई आवद्ध गरिएको हुनाले अब १०४ भन्दा बढी मुलुकमा पनि कानूनद्वारा यसले कार्य गरिरहेको छ। त्यो असजिलोपनलाई निराकरण गरेर अघि बढ्नसक्छौं।
एउटा आधार त्यो हो। अर्को मैले राज्यको संरचनाको कुरा गरेँ। राज्यमा विभिन्न किसिमका संरचनाहरु छन्। राज्यको प्रदेश इकाई, स्थानीय पालिकाहरुका कुराहरु छन्।
निश्चित रुपमा कानून भयो भने यसलाई प्रश्तुत गर्न र ती इकाइहरुसँग आवद्ध भएर सहकार्य र समन्वय गर्न हामी सक्छौं। र, त्यो सहज परिस्थिति हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र, वास्तवमा गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यही हो। र, कानून अतिआवश्यक छ। त्यतिमात्रै होइन, राज्यका विभिन्न पक्षहरुसँग काम गर्दै जाँदा मानवीय सेवाको कार्य गर्ने हुनाले यसका केही आधारहरु पनि छन्। त्यो आधार किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा पनि हामी निर्भर गर्दछौं।
केही स्थानीय सरकारले आफैँ रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नेकुरा बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेका छन्, अब रेडक्रसबाट सबै तहका सरकारहरुसँग सहकार्य र समन्वय कसरी हुन्छ?
नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचना बनिसकेपछि अव रेडक्रसलाई जुन मानवीय संस्थाको रुपमा वा भनौं मानव पीडामा सहकार्य गर्ने पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने संस्थाको रुपमा लिइन्छ।
त्यो लिएको पनि छ। र हामी नेपाल सरकारको एउटा केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा पनि हामी सदस्यको रुपमा छौँ भनेपछि सेन्ट्रल लेभलबाट गर्ने कुराहरु त त्यहाँ समावेश हुन्छन्।
जिल्लामा पनि त्यो संरचनाअनुरुप पहिला जिल्ला प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै नेतृत्वमा रहेको कमिटीमा पनि जिल्लाका रेडक्रससँग आवद्ध हुने संघ, संस्थाहरुलाई त्यहाँ समावेश गराइएको अवस्था अहिले पनि छ। तर नीतिगत र कार्यान्वयनको कुरा गर्नुपर्ने हुँदा नीतिगत कुरा केन्द्रमा पनि छ। जिल्लामा पनि छ। तर मिलिरहेको छैन।
हाम्रो चाहना के भने स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकारहरुसँग जुन किसिमबाट यसको मूल्य र मान्यताको कुरा हामी गर्छौं। त्यसअनुसार हामी स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारसँग निकटतम सम्बन्ध राखेर कुरा गर्न सक्यौं भने हामी फेरि अगाडि बढ्न सक्छौं। यसैकारण पनि हामीलाई ऐन चाहिन्छ। हामीले त्यसमा रेसपोन्डेटको रुपमा राम्रोसँग काम गर्छौं। जस्तो अहिले हालसालैको कुरा गर्ने हो भने जाजरकोटकै कुरा छ। रुकुमको कुरा छ। त्यसमा पनि रेडक्रसलाई राम्रो स्थानीय तहले राम्रो कोअपरेट गरेको अवस्था छ।
तर हामीले गर्नुपर्ने, देखाउनुपर्ने जुन कुराहरु छन्। ती कुराहरुमा हामी पनि अग्रसर नै भएका छौं। केही कुराहरु हामीले सजेसनको रुपमा पनि राखेका छौं।
रेडक्रस भनेको सरकारको सहयोगी संस्थाको रुपमा काम गर्छ। सरकारले त कतिपय अवस्थामा आफ्ना मुलुकका जनताहरूलाई पूर्ण रूपमा सेटिसफाई गर्न सक्दैन। हामीले पनि गर्न नसकौँला।
सरकारसँग कसरी सहकार्य गरिन्छ?
हामी सरकारकाको सहयोगी भूमिकाको रुपमा काम गर्छौं। यसैकारणले हामीलाई सबै क्षेत्रमा हामीले रेसपोन्स गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन। रेसपोन्स गर्नका लागि पनि हामीलाई त्यहाँ दुई वटा आधारहरु छन्।
एउटा वैदेशिक आधार वा वैदेशिक दातृ संस्थाहरुबाट लिएको सहयोगको आधारमा हामी काम गर्छौं। र स्वयंसेवक। हामीसँग ९० हजार प्रशिक्षित स्वयंसेवकहरु भोलेन्टियर्सहरु छन्।
हामीसँग लगभग १२ लाख युवा स्वयंसेवकहरु छन्। हामीसँग नेटवर्किङ छ। हामीसँग उपशाखहरु १६ सय छन् भने अब हामी नयाँ संरचनाअनुसार जाँदा हाम्रो संघीय संरचनामा प्रादेशिक तहसम्म हामी गइसकेका छौँ।
अब पालिका तहमा जानका लागि हामी नयाँ विधानको तर्जुमा गर्दैछौँ। त्यो नयाँ विधानमा पालिका तह पनि सृजना गरेर पालिका तह, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग आबद्ध (एटेचमेण्ट) गराएर हाम्रा कार्यक्रम गतिविधिहरू उहाँहरुलाई जानकारी गराएर अगाडि बढ्ने तयारीमा हामी छौँ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदाखेरी कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ काम गर्नलाई ?
रेडक्रसले जहिले पनि सरकारको सहयोगी संस्थाको रुपमा काम गर्छ। हामीले सरकारी पक्षको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ विभिन्न तहका व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। तर हामी त्यस्ता पोलिटिकल इफेक्टबाट गाईडेड हुँदैनौँ। हामी जहिले पनि रेडक्रस, रेडक्रसकर्मीको रुपमा हुन्छौं। जसरी हाम्रो कल्चरले डेभलप गरेको छ–मन्दिरमा जाँदा जुत्ता खोलेरै जानुपर्छ। त्यस्तै टोपी लगाएको छौँ भने हामी फुकालेरै जान्छौँ।
नेतृत्वमा जाने व्यक्ति हो, उसको कहीँ न कहीँ आस्था र विश्वास हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर रेडक्रसभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो एक्टिभिटीमा हामी कहिल्यै पनि त्यो कुराको गन्ध आउन दिँदैनौँ।
हामी गभरर्मेण्टसँग राज्यको संरचनासँग हामीले निश्चित रुपमा स्थानीय सरकारसँग फोकसिङ गर्नैपर्छ। स्थानीय तहसँगको कोअर्डिनेशनको पाटोलाई मजबुत बनाउनै पर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग हामीले व्यवस्थित ढंगले लैजानसक्यौँ भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जे जस्ता बाधा, व्यवधानहरु रहेका छन् त्यसलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर जानसक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।