काठमाडौं : संसद् नीति निर्माणको मुख्य थलो हो। जनताको सङ्घर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन भयो। परिवर्तित व्यवस्था र प्राप्त उपलब्धिलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ।
संविधानसँग बाझिएका कानुन परिवर्तन गरेर सापेक्षतामा ढाल्नुपर्नेछ। कतिपय प्रावधान बदलिँदो विश्वपरिवेशअनुसार थप गर्नुपर्ने छ। संसद् छिर्दै गर्दा संविधान अनुकूलका कानुन निर्माण गर्न संसद्मा हार्दिकता हुन्छ होला भन्ठानेको अवस्था थियो, तर त्यस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन।
संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने हो। मौजुदा कानुनलाई संविधानसँग नबाझिने गरी परिमार्जन गर्न दलहरुबीच सहमति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सांसद जिम्मेवार भएर लागेमात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। तर एक वर्षको संसदीय अभ्यास हेर्दा कताकता रुमलिएको जस्तो महसुस हुँदैछ। संसद्मा सकारात्मक विषयलाई स्वीकार गर्न नसक्ने तथा संविधान प्रतिकूलका कानुन खारेज गरेर जाऔँ भन्दा एकमत नहुने अवस्था देखियो।
सकारात्मक विषयको पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति हाबी रह्यो। ‘विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ। विरोध गरेरमात्र लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिँदैन। विषयलाई लम्ब्याउने, थकाउने र असफल बनाउने प्रक्रियाले संसद्ले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन।
प्रतिपक्षी पनि जनताबाट अनुमोदित भएको शक्ति हो। प्रतिपक्ष पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। आरोप–प्रत्यारोपमा मात्रै सदनलाई प्रयोग गरिँदा भावी पिँढीले के सिक्ने रु महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा छन्। ती विधेयकलाई टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्ने थियो। तर बादविवादमा मात्रै एक वर्ष बित्यो। आफूअनुकूल नभएपछि देश र जनताको पक्षमा भएका निर्णयको पनि विरोध गर्ने परम्पराले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
एक वर्षका अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको केही मुद्दामा खास उपलब्धि भएको छ। मिटरव्याजसम्बन्धी कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा गएको छ। यसबाट किसानले न्याय पाउने अवस्था बनेको छ। यसबीचमा सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान थालेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललितानिवास, निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीलगायत प्रकरणमा सरकारले शीघ्र अनुसन्धान थालेर कारबाहीको प्रक्रियामा लगेको छ। सुशासनको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। यसबाट जनताले आशाको महसुस गर्न थालेका छन्।
आर्थिक अनियमितताका विषय सार्वजनिक भइरहेका छन्। संसद्मा विभिन्न विचारधारा बोकेका दलको प्रतिनिधित्व छ। सबै दलको सहमितमा विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा केही विलम्ब भएको देखिन्छ। सहमतिको प्रयास गर्दागर्दै पछि परेको अवस्था हो। सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि विषयलाई टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्छ। एक वर्षका अवधिमा सदन र सरकारबाट सुखद् सुरुआत भएको छ। बाँकी विषयलाई अबको अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाएर जानुपर्छ।
सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन यही माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। हिउँदे अधिवेशनलाई मुख्यतः विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ। आउँदो अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन, निजामती, शिक्षा, प्रहरीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक दफावार छलफलका क्रममा समितिमा रहेका छन्। देश र जनताको पक्षमा रहेका यी विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। अब छलफलदेखि छलफलसम्म मात्र होइन, यी ऐनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि यी ऐन आवश्यक छन्। सङ्घीयतालाई असफल बनाउने हर्कतसँग कठोर भएर अघि बढ्नुपर्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक पुगिसक्यो। संविधान जारी भएको नै आठ वर्ष नाघिसक्यो। अझै पनि शान्ति सम्झौताका कतिपय काम बाँकी नै छन्। अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुनु विडम्बना नै हो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुग्न दिइएको छैन। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर मुलुकलाई दिगो शान्तिको बाटोमा लैजानुपर्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर जानुपर्छ। सकेसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहभागिता नभए प्रक्रियाबाट भए पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ।
सांसद मीना तामाङको परिचय
काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ मीना तामाङ २०४८ सालदेखि माओवादी केन्द्रमा आबद्ध छन्। विसं २०५१ मा पूर्णकालीन, २०५२ सालमा जिल्ला सदस्य हुँदै हाल माओवादीको केन्द्रीय सदस्य तामाङले माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धमा श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्य गुमाएकी छन्।
सांसद तामाङसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।