२८ वटा स्कुल बसका लागि १५० आवेदन, छनोटको आधार के ?

काठमाडौँ : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पहिलोपटक सामुदायिक विद्यालयलाई स्कुल बस उपलब्ध गराउने भएको छ। विकास केन्द्रले पुस १८ गते विद्यालय समायोजन गरी कायम भएका ठूला सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको सिफारिससहित पुस मसान्तभित्र स्रोत विकास केन्द्रमा आइपुग्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो।  

प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा १५० वटा आवेदन परेको विकास केन्द्रले जानकारी दिएको छ। बस भने २८ वटा मात्रै उपलब्ध गराइने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र महानिर्देशक दीपक शर्माले जानकारी दिए। 

विकास केन्द्रले गत वर्ष मंसिर १६ गते यसका लागि पनि सूचना जारी गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको सिफारिससहित केन्द्रमा आइपुग्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो।

बस भने उपलब्ध गराइएन। गत वर्ष र यो वर्षको गरी एकमुष्ट अब रकम उपलब्ध गराइने विकास केन्द्रको योजना छ। त्यसैले विकास केन्द्रले प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष बस व्यवस्थापन अनुदानका लागि उक्त केन्द्रमा प्राप्त प्रस्तावहरू यथावत् राखिएको हुनाले ती विद्यालयले पुनः प्रस्ताव पेश गर्नुपर्दैन। विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेललेका ​अनुसार गत वर्ष २१ वटा आवेदन परेका थिए।

पाउने आधार के?

स्कुल बस पाउन विभिन्न आधार तोकिएका छन्। जसमा (विद्यार्थी सङ्ख्या, समायोजन भएका विद्यालय सङ्ख्या, कक्षा ११ र १२ मा भौतिक विज्ञान‚ रसायन विज्ञान‚ जीव विज्ञान विषय अध्यापन भएको‚ मोटरबाटोको अवस्था) मा कुनै संशोधन भएमा तोकिएको समयसीमाभित्रै अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

सामुदायिक विद्यालयको रूपमा अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त गरी नियमित रूपमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएको विद्यालय हुनुपर्नेछ। विद्यालयमा नियमानुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको हुनुपर्नेछ। विद्यालयमा बाह्रै महिना सजिलोसँग आवतजावत गर्न मिल्ने भरपर्दो बाटो भएको हुनुपर्नेछ।

यसैगरी शैक्षिक सत्र ०७७।७८‚ ०७८।७९ र ०७९।८० भित्र दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालय आपसमा समायोजन वा मर्ज भई हाल तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १ हजार ८०० जना‚ पहाडी क्षेत्रमा १ हजार २०० जना र हिमाली क्षेत्रमा ६०० जना विद्यार्थी अध्ययनरत भएको विद्यालय हुनुपर्नेछ।

उक्त आधारअनुसार भने विद्यार्थी संख्या नपुगेको हुनसक्छ। यता स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक पौडेलले विद्यार्थी संख्या पुग्ने बताउँछन्। ‘हामीले तोकेको आधारअनुसार विद्यार्थी संख्या छन्, पुग्छ’, उनले भने।

बस सञ्चालन खर्च विद्यालय वा स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने

​विकास केन्द्रका अनुसार स्कुल बस किन्नका लागि मात्रै केन्द्र सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। बस चलाउन इन्धन, मर्मत तथा चालक र सहचालकको खर्च विद्यालय आफैँले वा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने छ।

‘हामीले सूचनामै यो प्रतिबद्धता हुनुपर्नेछ भनेर राखेका छौँ’ ,विकास केन्द्रका निर्देशक पौडेलले भने। उनका अनुसार प्रस्ताव पेश भइसकेपछि शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ। ‘अब के कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने मन्त्रालयले गर्छ, अहिले यति दिने भन्नेछैन। याे विकास केन्द्रले पहिलाेपटक बसकाे व्यवस्था गर्न लागेकाे हाे, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त बसकाे व्यवस्था गर्दै आएको छ’, उनले भने। एउटा स्कुल बसकाे मूल्य करिब २५ लाख पर्ने विकास केन्द्रकाे अनुमान छ।

मापदण्ड पूरा नगरे बस जफत गरिने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी भएको ‘स्कुल बस निर्देशिका २०७४’ मा भएको व्यवस्था पालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वयएकाइबाट सिफारिस भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

विद्यार्थीहरूको आवतजावत सुरक्षित,आरामदायी र भरपर्दो बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिमा उक्त स्कुल बस निर्देशिका जारी गरिएको हो। जसमा स्कुल बस चलेको अवस्थामा सबै ढोका बन्द गरी विद्यार्थीको यात्रा सुरक्षित बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

स्कुल बसको झ्यालमा ३ वटा होरिजेन्टल राउण्ड मेटल राउण्ड आल्मुनियम ट्युबको ग्रिल दुवै साइडमा लगाउनुपर्ने र सहचालकको व्यवस्था हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। सिट संख्या र बसको क्षमतामा १२ वर्षमुनिका विद्यार्थीलाई बसको सिट क्षमताभन्दा डेढ गुणा विद्यार्थी राखेर ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था छ।

१२ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूको हकमा सिट क्षमता बराबरको संख्यामा मात्र विद्यार्थी राख्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। यी मापदण्डअनुसार स्कुल बस सञ्चालन नभए जफत गरिने विकास केन्द्रका निर्देशक पौडेलले चेतावनी छ।