एन्फाको विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : राखेप
एन्फाको विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : राखेप
इलाम : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का बहालवाला उपाध्यक्ष दाबा लामा नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।
सी डिभिजन संयोजक हुँदै उपाध्यक्ष बनेका लामा एन्फा प्रवेश अघिबाटै फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन्। लामा एन्फामा मात्रै सीमित छैनन्। एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) सामाजिक उत्तरदायित्व समितिका सदस्यसमेत हुन्।
गत वैशाखमा उनलाई एएफसीले सामाजिक उत्तरदायित्व समितिमा मनोनित गरेको थियो।
https://www.the-afc.com/en/about_afc/committees/standing_committees/social_responsibility_committee.html
अहिले उनले लागुऔषध मुद्दामा उनले ४ वर्ष १ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी छ। अहिले लामा सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्।
एन्फाले लामा कतारमा रहेको बताए पनि अध्यागमनको डाटामा लामा विदेश गएको देखिँदैन। अर्कोतर्फ आरोपित मात्र हुँदा पनि छानविन अवधिभर निलम्बन हुने गरेको छ।
त्यसको पछिल्लो सशक्त उदाहरण नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने हुन्। २०७९ भाद्र २२ गते जबर्जस्ती करणीको आरोपमा गौशाला (२६) ले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
लामिछानेविरुद्ध भाद्र २३ पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बसेको क्यानको बैठकले सोही दिन उनलाई निलम्बन गरेको थियो। तर, लामा दोषी ठहर भएको उच्च अदालतको निर्णय नै बाहिर आए पनि एन्फाले यस बारेमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
न त निलम्बन प्रक्रिया नै अघि बढाइएको छ। लामा २०६१ साल साउन ८ गते देखि २०६२ जेठ १० गतेसम्म थुनामा रहेकाले १० महिना २ दिन थुना अवधि कट्टा गरी बाँकी रहेको ४ वर्ष १ महिना २८ दिन र ५ हजार भुक्तान गर्ने अदालतको आदेश छ।
२०६२ जेठ २० गते नै उच्च अदालतले कैद र जरिवाना तोकेपछि लगत कसी असुल उपरका लागि सुरू अदालत (काठमाडौं जिल्ला अदालत) मा लेखी पठाउन आदेश गरेको थियो। तर, जिल्ला अदालतले मुद्दाको लगत नै नकसेको भेटिएको छ।
फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न लगत कस्नुपर्ने हुन्छ। अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार कैद भुक्तानी र जरिबाना असुल भएमा अदालतबाट लगत कट्टा हुन्छ।
यदि, कैद भुक्तानी पनि भएको छैन र जरिवाना पनि असुलउपर भएको छैन भने लगत कसिन्छ। यो मुद्दामा उच्च अदालतले १६ वर्षअघि गरेको फैसलाअनुसार कैद भुक्तानी र जरिवाना असुल गर्न बाँकी नै रहेकाले सोमबार मात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतले लगत कसेको छ। जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखाका अनुसार ३५८९३ नम्बर राखेर लगत कसिएको हो।
एन्फाको विधानमा के छ?
एन्फाको विधानले निलम्बन गर्ने अधिकार कंग्रेस साधारणसभालाई दिएको छ। विधानको धारा १६ को १ मा लेखिएको छ ‘सदस्यलाई निलम्बन गर्ने अधिकार कंग्रेस (साधारण सभा) मा रहन्छ।
कार्यसमितिले बारम्बार दायित्व उल्लंघन गर्ने, वा र गम्भीर उल्लंघन गर्ने सदस्यलाई तत्काल लागू हुनेगरी निलम्बन गर्न सक्नेछ। यस्तो निलम्बन कार्यसमितिले बीचैमा सम्बोधन नगरेमा आगामी कंग्रेस (साधारण सभा) हुने समयसम्म कायम रहनेछ।’
त्यस्तै, उपधारा ३ मा लेखिएको छ ‘निलम्बनमा परेको सदस्यले सदस्यको हैसियतले प्राप्त हुने सबै प्रकारका अधिकारहरु स्वतः गुमाउँदछ। निलम्बित सदस्यसँग अन्य सदस्यहरुले खेलकुदसम्बन्धी कुनै करार गर्ने छैनन्।
अनुशासनात्मक समितिले थप सजाय गर्न सक्नेछ।’ लामालाई विधानको धारा १६ बमोजिम साधारणसभाबाट मात्र निलम्बन गर्न सकिने देखिएको छ। तर, एन्फाकै विधानको धारा २४ बमोजिम लामा एन्फाको सदस्यका लागिसमेत अयोग्य ठहरिएका छन्।
धारा २४ को ३ (ङ) अनुसार लामा अयोग्य भएका हुन्। ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर, सङ्गठित अपराध या नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोमा’ सो उपधारामा लेखिएको छ।
एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाह धारा २४ को ३ (ङ) लागू नहुने बताउँछन्। उनले सो धारा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि मात्र रहेको जिकिर गर्छन्।
उजुरी आएपछि निर्क्योल हुनेछ : सदाचार समिति
एन्फाले फुटबलसम्बन्धी गतिविधिका साथै नियम र कानुन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समितिहरु समेत बनाएको छ। संघभित्र सदाचार कायम गर्नका लागि उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय सदाचार समितिसमेत बनाएको छ।
हालसम्म सो समितिमा लामाको बारेमा उजुरी प्राप्त भएको छैन्। ‘यो बारेमा मलाई जानकारी छैन हालसम्म उजुरी आएको छैनन् आएको खण्डमा घटनाको प्रकृति हेरेर निलम्वन वा निष्काशन के हुन सक्छ भन्ने बारेमा निक्यौलमा पुगिनेछ’ अध्यक्ष न्यौपानले भने।
लागुऔषध खरिद विक्रीमा संलग्नतामा दोषी ठहर भएको अदालतको पूर्णपाठ बाहिरिएको करिब एक साता भए पनि हालसम्म यस बारेमा लामाको धारणा आएको छैन।
उनी मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका छन्। एन्फा महासचिव किरण राई मिडियामा आएको कुरालाई मात्र आधार मानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताउँछन्। आधिकारिक सूचना एन्फालाई आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।
दावाबारे एन्फा गम्भीर भएन : केन्द्रीय सदस्य अधिकारी
एन्फाका केन्द्रीय सदस्य रुपेश अधिकारी दावा लामाको बारेमा एन्फा गम्भीर नदेखिएको बताउँछन्। उनी दोषी भए कारबाही र निर्दोष भए प्रमाणित गर्न एन्फा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘आरोप लगाएपछि खण्डन गर्न सक्नुपर्यो। आरोप लगाउनेलाई मुद्दा हाल्न सक्नपर्यो। दोषी भए कारबाही गर्न र निर्दोष भए निर्दोष प्रमाणित गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ। व्यक्तिको विषयले संस्थालाई बन्धक बनाउनुभएन। सामाजिक प्रतिष्ठा माथि आएको आँचको बारेमा एन्फाले ध्यान पुग्नुपर्यो’ उनले भने, ‘मिडियामा आएको समाचार र अदालतको कागजातअनुसार दोषी नै हो भने उहाँलाई एन्फाले कसरी सहयोग गर्दा दावाजीको विषयले कानुनी रूप प्राप्त गरेर अदालती प्रक्रियामा सहयोग पुग्छ त्यता ध्यान दिनुपर्छ।’
एन्फाको विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : राखेप
मुद्दामा कसुरदार ठहरिइसकेको व्यक्तिलाई राखेप, अदालत या प्रहरी प्रशासनले हटाऊ भन्नु पर्दैन? दावाको मुद्दाबारे अनौपचारिक एन्फा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी राखेप बोर्ड सदस्य डोल्मा लामालाई सोधेको राखेप कानुन शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल बताउँछन्। तर, उनले यसबारे थाहा नभएजस्तो गरेर टारेको उनी बताउँछन्।
एन्फाले आफ्नो घरभित्रको कुरामा मुख नखोलेपछि राखेपलाई जानकारी नहुने उनले बताए। ‘ एन्फामा राखेपले हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन। उहाँहरु आफैँ निकाय भएकाले आफ्नो मातहतको पदाधिकारीको बारेमा छानविन गर्न सक्नुहुन्छ। यस बारेमा राखेपमा उजुरी गरिरहन पर्दैन’ उनले भने।
२०७८ फागुनमा राखेपका तत्कालीन बोर्ड सदस्य हरि खड्कालाई झुटो शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाएर सरकारी जागिर खाएको विषयमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि राखेपले उनलाई तत्कालै हटाएको अर्याल सम्झिन्छन।
हरि खड्काको बारेमा पनि मुद्दा थियो। त्यो बेला उहाँ परिषद् जोडिनुभएको कारण हामीले कसैको निर्देशन पर्खिएनौँ, तत्कालै हटायौ’ उनले भने।
खड्का भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्, बनारसबाट जारी भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी २०५५ कात्तिकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा नियुक्त भएका थिए। सोही प्रमाणपत्रको आधारमा २०५९ पुसमा उनी प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) मा बढुवा भएका थिए।
राष्ट्रिय फुटबल टिमको कप्तान एवम प्रशिक्षकको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेको खड्का २०७७ असोजमा बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका थिए। तर, २०७८ माघमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि राखेपले हटाएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।