काठमाडौं : सांसदहरुका नाममा बजेट व्यवस्था गर्दै खर्च गर्ने व्यवस्था भएको ‘सांसद विकास कोष’ भनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताउन संघीय संसद् सचिवालय सक्रिय भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रोक लगाएको उक्त कार्यक्रमलाई पुनः ब्यूँताउन संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दिएको हो।
सांसद विकास कोषको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने यसअघि प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासको आदेश खारेज हुनुपर्ने सचिवालयको मागदाबी छ। उक्त भ्याकेटको निवेदनमा आज संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको संसद् सचिवालयका कानुनका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
संसद्मा व्यापाक छलफल र बहसपछि कानुन निर्माण गरेर पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने गरी कोष बनाएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबीसहित अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको उनले बताए।
सांसदका नाममा कुनै पनि बजेट दिन नमिल्ने भएकाले यो राज्यशक्तिको दुरुपयोगका साथै गलत स्थानमा खर्च गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै गत भदौ ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संसदी क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि संसद्ले खर्च गर्न पाउने कार्य रोकिएका थियो।
प्रमुख दलहरु उक्त कार्यक्रमको पक्षमा भएपछि अन्तरिम आदेशविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको हो। संसद् सचिवालयले गत माघको पहिलो साता सर्वोच्चमा यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।