काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटका लागि सर्टलिष्ट (छोटो सूची) मा परेका विवादित व्यक्तिबारे पुनर्विचार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उपकुलपति सिफारिस समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उपकुलपतिका लागि सर्टलिष्टमा परेका व्यक्तिबारे छलफल गर्दै बौद्धिक चोरी, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र सूचना लुकाएको अभियोगमा जरिवाना पाएका पनि सर्टलिष्टमा परेकाले नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने भनेपछि समितिले विवादित व्यक्तिबारे पुनर्विचार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उपकुलपति सिफारिस समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।
समिति सभापति भानुभक्त जोशीले छलफलमा उठेका विषयबारे पुनर्विचार गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सिफारिस समितिलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए।
‘अहिले उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा परेकामध्ये केहीलाई बौद्धिक चोरी, भ्रष्टाचार, सूचना लुकाएकालगायत आरोप लागेकाले ती व्यक्तिका बारेमा विशेष ध्यान दिनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने।
समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यबाहक कुलपतिले विभिन्न निर्णय गरेको विषयबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सभापति जोशीले उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी बनाउन र नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य जनताले अनुभूत गर्नेगरी गर्न उपकुलपति सिफारिस समितिलाई आग्रह गरे। उनले विश्वविद्यालय उपकुलपति नियुक्तिबारे फरक–फरक मापदण्ड रहेको पाइएको भन्दै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो औँल्याए।
बैठकमा शिक्षाराज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन बमोजिम उपकुलपति छनोटका लागि सिफारिस समिति बनेको भन्दै उक्त समितिले आवश्यक प्रक्रिया र ऐन कानुनबमोजिम योग्य र सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले उपकुलपति छनोटको प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने भए पनि सर्टलिष्टमा परेका बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका व्यक्तिका बारेमा सिफारिस समितिले आवश्यक छानबिन गर्ने विश्वास दिलाए।
यसैबीच बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले उपकुलपति छनोट प्रक्रियाको सर्टलिष्टमा रहेका व्यक्तिहरू बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका, सूचना लुकाएको आरोपमा सूचना आयोगबाट जरिवाना पाएका र भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्तिहरू परेको भन्दै मन्त्रालय र समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले उपकुलपति छनोटका लागि अधिकतम विवेक प्रयोग गरिनुपर्ने भन्दै छनोट प्रक्रियाको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार जरूरी भएको बताए।
सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले विश्वविद्यालय सुधार गर्ने कार्ययोजना र सोचका आधारमा छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताए। सांसद विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयका कार्यबाहक कुलपतिले गरेका कानुन विपरीतका निर्णय भए रद्द गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद सुमना श्रेष्ठले कार्यबाहक उपकुलपतिले क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरिन्। सांसद तोसिमा कार्कीले उपकुलपति छनोटका सर्टलिष्टमा परेकामध्ये केही बौद्धिक चोरीमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै उनीहरूलाई उक्त सूचीबाट हटाउन माग गरिन्।
सांसद डा कालुराम राईले विवादमा परेका व्यक्तिलाई सर्टलिष्टबाट हटाउन सिफारिस समितिलाई आग्रह गरे।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले उपकुलपति नियुक्ति मापदण्ड कडाइकासाथ लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद ईश्वरी घर्तीले उच्च शिक्षा सुधारका लागि उपकुलपति योग्य र सक्षम व्यक्ति चयन गरिनुपर्ने बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।