काठमाडौँ : प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति एवं राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा आश्वासन कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका छन्।
आइतवारको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९।०८० सभासमक्ष पेश गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम निरन्तर दुई, तीन आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने समस्या देखिएको पनि बताए।
उनले कतिपय कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने तर सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रम नपर्ने अवस्था पाइएको बताए। उनले राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज, अभिलेख कुन कुन हुन्, तिनीहरूको कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म पनि ठोस नीति र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा आश्वासन कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको देखिएन। एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम निरन्तर दुई, तीन आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने कतिपय कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने तर सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रम नपर्ने अवस्था पाइयो। राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म पनि ठोस नीति र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था देखिएन।’
उनले कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कतिपय नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड समयमै नबनेका र बनेका पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुरूप नबनेको पाइएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।