काठमाडौं : घर परिवारभित्र वा घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना नै घरेलु हिंसा हो।
यसले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ। यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखापरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसासम्बन्धी ८ हजार २०८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ४ हजार ९७ उजुरी फर्स्योट भएका छन्।
सो अवधिमा घरेलु हिंसाबाट जम्मा ८ हजार २१४ जना पीडित भएका छन्। तीमध्ये ७ हजार ४०१ जना महिला र ८१३ जना पुरुष छन्।
जम्मा पीडितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार २२३, कोशी प्रदेशमा ८८२, मधेश प्रदेशमा २ हजार ७३७, बागमती प्रदेशमा ६३८, गण्डकी प्रदेशमा ३२८, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३६७, कर्णाली प्रदेशमा ३९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४० रहेका छन्।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई अपराध मानेको छ। पीडितलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘घरेलु हिंसा विश्वमै गम्भीर समस्या हो। यसले सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक असर गर्छ। यसैले नेपाल प्रहरीले घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
घरेलु हिंसा विरूद्ध प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिने काम भइरहेको छ। मदिरा सेवन, तेस्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, अरूको देखासिकी, मानिसमा पछिल्लो समय देखा परेको अधैर्यपन, शिक्षाको कमी भएका परिवारहरूमा घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ।'
यस्ता घरेलु हिंसा कानुनी पहलको साथै जनचेतना र सचेतनाबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकोले प्रहरीले सचेतना कार्यक्रमसमेत संचालन गर्दै आएको छ। घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला पक्षबाट समेत पहल हुनु जरुरी रहेको उनले बताए।
घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन्।
प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी बयान गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाका जम्मा ९ हजार २४६ जना पीडक छन्। तीमध्ये ७ हजार ४७८ जना पुरूष र १ हजार ७६८ जना महिला छन्।
जम्मा पीडकमध्ये निरक्षर ३ प्रतिशत, सामान्य साक्षर ७७ प्रतिशत, विद्यालयस्तर १४ प्रतिशत र प्रमाणपत्र तहभन्दा माथि ६ प्रतिशत रहेका छन्। नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरी सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल लैंगिक हिंसाको ८० प्रतिशत घरेलु हिंसा रहेको देखिन्छ।
प्रहरी कार्यालयमा पर्ने घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरूले हेर्ने गरेका छन्। समग्र अनुगमन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले गर्दछ।
निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक बाल नरसिंह राणा भन्छन्, ‘पीडित केन्द्रित अनुसन्धानको लागि पीडितलाई उजुरीमा सहज पहुँच, पीडितको सुरक्षा, पीडितको उद्दार, परामर्श, पुन:स्थापना लगायतका पक्षलाई ध्यान दिइएको छ। पीडितलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रमा राखी घरेलु हिंसा उजुरीको उचित एवं समयमा नै व्यवस्थापनमा जोड दिई काम गरिरहेका छौँ।’
घरेलु हिंसा गर्नेलाई ६ महिना कैद वा ३ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। घरेलु हिंसा भएको गरेको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्दछ।
प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त उजुरी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन्, ‘घरेलु हिंसालाई समयमै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ। घरेलु हिंसाकै कारण घट्ने गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका अपराध समेतको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। प्रहरीमा प्राप्त हुने उजुरी तत्काल सम्बोधन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी सक्रिय छ।’
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली, २०६७ लागू भएको छ। ऐन तथा नियमावलीको उचित कार्यान्वयन तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन, प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम संचालन, स्थानीय निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय एवं सहकार्य हुँदै आएको छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ७७ प्रतिशत अभियुक्त पक्राउ
सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भएका फरार प्रतिवादी धादिङ ज्वालामुखीका ७० वर्षीय सूर्यबहादुर दवाडी २१ वर्षपछि गत माघ १ गते पक्राउ परे।
उनलाई अंशसम्बन्धी झगडामा आफ्नै श्रीमती सानुमाया दवाडीको हत्या गरेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६१ जेठ ५ गते जिल्ला अदालत धादिङले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेको थियो।
यसैगरी, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी बाँके नेपालगंजका ५५ वर्षीय मोहमद् हाफिम खाँ १४ वर्षपछि मंसिर २० गते पक्राउ परे। उनलाई २०६६ असार २२ गते जिल्ला अदालत बाँकेले १८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो।
दवाडी र खाँ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरू जस्तै कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न तथा फरार व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने र खोजतलासलाई तीव्र पारेको कारण यस्ता अपराधी पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न ५ सय २९ जनामध्ये ४ सय ६ जना पक्राउ परेका छन्। जसमध्ये पुरुष ३ सय ६० जना र महिला ४६ जना छन्। तीमध्ये ७ जना पुरूष र १ जना महिला विदेशी हुन्।
जम्मा पक्राउ परेकामध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत २२ जना, कोशी प्रदेशमा ८५ जना, मधेश प्रदेशमा ५८ जना, बागमती प्रदेशमा ३२ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३२ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ७९ जना, कर्णाली प्रदेशमा ४९ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९ जना रहेका छन्।
तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत अभियुक्तहरू प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा पक्राउ गर्न सफल भएको देखिन्छ।
अनुसन्धान निरन्तर चलिरहने भएको हुँदा अभियुक्त पक्राउ पर्ने संख्या बढ्दै जान्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८२ प्रतिशत अभियुक्तहरू पक्राउ गर्न सफल भएको थियो।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा औसत ७९ प्रतिशत अभियुक्तहरू पक्राउ परेको देखिन्छ।
यसप्रकार हरेक आर्थिक वर्षमा जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी सफल भएको देखिन्छ। यो सफलता प्राप्त हुनुमा प्रहरीको क्रियाशीलता नै प्रमुख कारण रहेको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘अनुसन्धान र खोजी कार्य निरन्तर रहने, चालु मुद्दाको अभियुक्त पक्राउ गर्न तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी कार्यालयहरूले कार्ययोजना नै बनाई कार्यान्वयन गर्ने हुँदा चालु मुद्दाका फरार प्रतिवादी तथा पुराना मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूलाई समेत पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरी सफल भएको छ।'
खुला सिमाना र विश्वव्यापीकरणका कारण केही त्यस्ता व्यक्तिहरू फरार रहेको भए तापनि इन्टरपोलको सहयोगमा समेत केही फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी ल्याइएको उनले बताए।
‘नेपाल प्रहरीको सूचना संयन्त्रको प्रयोग, प्रविधिको प्रयोग र योजनासहितको निरन्तरताको प्रयासका कारण कर्तव्य ज्यान लगायतका मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये ठूलो प्रतिशतलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ भने यो पक्राउ दरलाई अधिकतम बनाउन प्रहरी सदैव क्रियाशील छ’, उनले भने।
अपराध अनुसन्धानलाई थप व्यावसायिक तथा विशिष्टीकृत गर्न नेपाल प्रहरी कार्ययोजना, २०८० ले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले कार्ययोजना लागू गर्नु भएपछि अपराध अनुसन्धानको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ।
राष्ट्रिय अपराध सूचना संयन्त्र थप प्रभावकारी भएको छ। यस क्षेत्रको अनुभव आदान प्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा पुगेको छ। समग्रमा कर्तव्य ज्यानलगायत अन्य अपराधका घटनाहरू न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छ।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पोलिग्राफ शाखा, डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब, डाटा सेन्टर, सिसिटिभि, केनाइन आदिले प्रमाणमुखी अपराध अनुसन्धानमा सघाऊ पुगेको छ। विशिष्टीकृत अपराध अनुसन्धान इकाइको क्षमता विकास र प्रदेशस्तरमा विस्तार भई अनुसन्धान क्षमता र दायरा फराकिलो भएको छ।
जसले समग्र अनुसन्धान क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी जुनसुकै अपराध गरी देश वा विदेशमा फरार व्यक्ति कानुनको पञ्जाबाट उम्किन सकेका छैनन्।
प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘अपराध व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देशको विकासका लागि बाधक हुन्छ। त्यस्ता अपराधको सफल अनुसन्धान गर्न र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सक्रिय छ। अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रहरीका हरेक युनिटको कुशल परिचालन गरिएको छ। युनिटले चौबिसै घण्टा गस्ती, पेट्रोलिङ गर्नुको साथै आवश्यकताअनुसार सचेतना कार्यक्रम गरिरहेका छन्। योजना र नीतिहरूको विश्लेषण र तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरिएको छ। कुनै अपराधी नछुटोस् र कुनै निर्दोष व्यक्तिले सजाय नपाओस् भन्नेमा नेपाल प्रहरी सचेत भएर काम गरिरहेको छ।’
आपराधिक घटनाको सफल अनुसन्धान हुनु भनेको उचित, प्रभावकारी एवं प्रमाणमुखी अनुसन्धान नै हो। यसलाई प्राथमिकतामा राखी न्याय सम्पादन गरेकै कारण सफलता मिलेको हो। यस कार्यलाई प्रविधिले निकै सघाएको छ। प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेको छ।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन्, ‘प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रणमा अहम भूमिका निभाएको छ। वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाणमुखी सबुत संकलनमा नेपाल प्रहरीले साधन स्रोत व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।