काठमाडौं : नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोपबाट विगत ४० वर्षमा (सन् १९८०–२०२० सम्ममा) ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन सार्वजिनक गरिएको हो। यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशिलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएको ८ वर्षमा (सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा) ५० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (युएनडीपी) ले बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पहल शुरु गरेको छ। नेपालसम्बन्धी (कन्ट्री डाइग्नोस्टिक) प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गरेका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबे समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ। लघु बीमा प्रावधानहरू सहितको बीमा ऐन, २०७९ जस्ता कानुनमा भएका संसोधन तथा अद्यावधिक प्रावधानहरूले बीमा उद्योगको पहुँचयोग्य र किफायती बीमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढावा दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
कर्जा–जीवन लघु बीमा र कृषि बीमाले न्युन आय भएका र संकटासन्न नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भए तापनि, बीमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्यांकको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बीमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा बोल्दै युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबेले कुनैपनि देश र समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिनसक्ने समाधानहरूमध्ये एउटा बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।