काठमाडौँ : महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
घोषणापत्रमा अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीशहरु, कर्मचारी एवं सेवाग्राही महिलाको अवस्था र आवश्यकता अनुकूलको कार्यस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा लैङ्गिक संवेदनशीलता कायम गर्दै यौनजन्य हिसा वा दुव्र्यवहार हुन नदिनेतर्फ विशेष सजगता र उपयुक्त उपायको अवलम्बन गरी महिलाहरुको सर्वाङ्गीण विकासको अवसर सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
महिला अधिकार तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रावधानका सम्बन्धमा प्रगति प्रतिवेदनको तयारी र प्रस्तुति गर्दा न्यायपालिकाको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततामा जोड दिइएको छ।
घोषणापत्रमा न्यायपालिकाको आगामी पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा महिला न्यायाधीश एवं महिला कर्मचारीको सहभागिता, व्यावसायिक क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि विशेष रणनीति र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति यो सम्मेलनले महसुस गरिएको छ।
साथै, न्यायपालिकाको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीति लागू गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत यो सम्मेलन माग गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।