काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको शुक्रबारको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गरेको हो।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा परेको भन्दै अख्तियारले निलम्बनका लागि गरेको पत्राचारका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई २०७९ पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो।
गुरुङविरुद्ध २०७५ मा नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा चलिरहेकै बेला गुरुङले ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका थिए।
निलम्बनविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए। उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संसद् सचिवालयले निकालेको निलम्बनको सूचना संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा ९ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) र (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।
'निवेदकलाई मिति २०७९/९/८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९/०९/१२ मा जारी गरेको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९/०९०८ मा भएको निर्णय र सोको आधारमा गरिएको परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।