पर्वत : गण्डकी सरकारले प्रदेशका दुई स्थानमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोती नगरपालिका–२ मा रहेको नवदुर्गा खेल मैदान र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ मा रहेको गाउँ फर्कोदय माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानलाई प्रदेशस्तरीय क्रिकेट खेल मैदान निर्माण गर्ने निर्णय भएको प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जानकारी दिए।
प्रदेशस्तरीय क्रिकेट रंगशाला र एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन परिषद्ले जिल्लाका विभिन्न छ स्थानका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको बताउँदै सदस्य सचिव शर्माले समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरिएको थियो। सोही अध्ययनको आधारमा सरकारले दुई स्थानमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो।
प्रदेश स्तरीय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि एकबाट अर्को रंगशालासम्मको दूरी कम्तीमा पनि ४० किलोमिटर हुनुपर्ने प्रावधान रहेको शर्माको भनाइ छ। नवदुर्गा खेल मैदान नेपालकै गौरवको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाबाट ४० किलोमिटरभित्र पर्ने भएकाले पनि उक्त स्थानमा प्रादेशिक क्रिकेट रंगशाला उपयुक्त हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनले बताए।
‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि पनि नजिकमा अर्को रंगशाला आवश्यक पर्छ। सबै कुराले कावासोती उपयुक्त पनि छ। गाउँ फर्कोदय माविको खेल मैदान समेत पोखरा क्रिकेट रंगशालाबाट ४० किलोमिटरभित्रै पर्छ’, सदस्य सचिव शर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारले क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि यो वर्षको विनियोजित ४० लाख रुपैयाँ सोही मैदान निर्माण प्रक्रियाका लागि अघि बढाउने बताएको छ।’ कावासोतीका लागि त्यहाँको नगरपालिकाले २०० रोपनी जग्गाका लागि स्वीकृति दिएको छ भने शुक्लागण्डकीको लागि गाउँ फर्कोदय माविको स्वामित्वमा रहेको करिब १७३ रोपनी जग्गाको समेत स्वीकृति प्राप्त भएको छ।
परिषद्ले कार्यकारी सदस्य ऋषिराम गौतमको संयोजकत्वमा परिषद्का कार्यकारी सदस्य तारामाया थापा मगर, सदस्यहरू केशव पाठक र विष्णुमाया गुरुङ, कार्यालय प्रमुख तोपलाल भुसाल र लेखा प्रमुख नीलकण्ठ ढकालसहितको क्रिकेट रंगशाला सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन गरेको थियो। टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थलको अध्ययन अवलोकनसँगै स्थानीय सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी पोखरा महानगरपालिका–१४ भेडीफर्ममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला र अन्य पाँच स्थानमा प्रादेशिक क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सिफारिस गरेको थियो।
तर भेडीफर्मको जग्गाको विषयमा कुनै निर्णय नभएकोले यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय भने गर्न सकेको छैन। तर परिषद्ले नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उक्त जग्गा भेडीफर्मको चरन क्षेत्र समेत भएकोले हस्तान्तरणका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकोले परिषद्ले यसको विकल्पमा नयाँ स्थानको खोजी कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको अध्ययन टोलीका संयोजक शर्माले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।