|

विराटनगर : केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदल भएको करिब एक महिनापछि यतिवेला कोशी प्रदेशमा पनि राजनीतिक उथलपुथल शुरु भएको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा साझेदारी गरेको माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल एमालेका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएका छन्।

सोमवार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने, प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउनेलगायत निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा एमालेसहित माओवादी केन्द्रका नेता सोमवार दिनभर दौडधुपमा व्यस्त रहे।

विपक्षीले एकैपटक चौतर्फी  घेराबन्दी गर्दा पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने संसदको नियमित अधिवेशन बोलाएका छन्। अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रतिरक्षामा क्याबिनेटका मन्त्रीबाहेक उनको दल कांग्रेस संस्थागत तवरमा मौन नै देखिएको छ।

गत आश्विन २७ गते एमालेका ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सदस्यसमेत कुल ४७ जनाको समर्थनका आधारमा कांग्रेस सांसद कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई कात्तिक १ मा राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए।

कार्कीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको आरोप

त्यसो त मुख्यमन्त्री कार्कीले पदीय जिम्मेवारी ठिक ढंगले निर्वाह नगरेको आरोप छ।

समय समयमा अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कोषबाट विना अध्ययन अनुसन्धान अनावश्यक र अनुचित ढंगले रकम खर्च गरेको र प्रादेशिक संरचनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

विश्वासको मत फिर्ता लिँदै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा यस्तो आरोप उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘मिति २०७८ आषाढ २८ को श्री सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण परमादेश फैसलाको बुँदा नम्बर ८६ बमोजिम आजैको मितिबाट हामी तपसिल बमोजिमका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्यले माननीयज्यू समक्ष औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’ 

एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदको हस्ताक्षरसहित बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हामी तपसिल बमोजिमका राजनीतिक दल सम्बद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीज्यूलाई मिति २०८०।०७।१ मा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनसमेत विश्वासको मतमार्फत दिएको समर्थन हामी प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यले समेत आजैका मितिबाट फिर्ता लिएको व्यहोरा माननीयज्यू समक्ष अनुरोध छ।’

दुवै दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन्।

‘कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन तथा अन्य प्रदेश सरकारी अंग तथा निकायलाई समेत निर्देशन वा सन्देश दिन तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको हुँदा माननीयज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकी पाउन वाञ्छनीय भएकोले हामी तपसिलका सदस्यहरुले यो लिखित निवेदन पेश गरेका छौँ,’ ५२ जना नै सांसदको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उल्लेख छ।

मिति नै गलत भएपछि...

उता, मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई अधिवेशन आह्वानको पत्रमा मिति नै गलत लेखिएको थियो।

मिति गलत भएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले पत्र फिर्ता गरेका थिए। आगामी २०८१ जेठ ११ गतेका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकोमा यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गएको पत्रमा २०८० जेठ ११ गते उल्लेख भएको थियो।

प्रदेश प्रमुखले मिति पछाडिको रहेको भन्दै ‘सरी’ भनेर फर्काइदिएका थिए। त्यसलगत्तै एमाले र माओवादीले विशेष अधिवेशन बोलाउन दिएको निवेदन भने ४ बजेर १६ मिनेट जाँदा प्रदेश प्रमुखले तोक लगाएका थिए।

हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न अनुरोध

योसँगै आजै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न पनि अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका छन्।

‘प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यले दिएको विश्वासको मतको समर्थन पनि माननीय सभामुखज्यू समक्ष निवेदन दिई फिर्ता भएको विद्यमान परिस्थितिमा मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेशसभामा स्वतः बहुमतको विश्वास गुमाई अल्पमतमा परिसक्नु भएको तथ्य स्पष्ट भैसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ साल आषाढ २८ गते भएको संवैधानिक इजलासको फैसलाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (७) सम्मको प्रावधानहरुको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको गठन विघटनको बारेमा व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा ७६ र सो धाराका उपधाराहरु र प्रदेश सरकारको गठन तथा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था हुबहु जस्ताको तस्तै मिल्दोजुल्दो छ। अर्थात् धारा ७६ को व्याख्या गर्दा जे जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भए सो सिद्धान्त धारा १६८ मा पनि जस्ताको तस्तै लागू हुने भएकोले श्री सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति २०८०।०३।२८ गतेको फैसलाको बुँदा नं. ६७ को व्याख्या एवं नेपालको संविधानबमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यूले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाईसकेकोले कोशी प्रदेशसभाका हामी बहुमत सदस्यहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मतकुमार कार्कीज्यूलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दावी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौँ,’  निवेदनमा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्रीलाई सत्ता जोगाउन संकट

सत्ता सहयात्री दलहरुले साथ छोडेपछि अब मुख्यमन्त्री कार्कीसँग दुईवटा मात्रै विकल्प रहेका छन्- राजीनामा दिने वा प्रदेशसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने। 

उनले विश्वासको मत लिने सम्भावना भने न्यून रहेको छ तर पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानभन्दा बाहिर नजाने बताएका छन्। उनले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाउँदा यस्तो बताएका हुन्।

एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकार नछाड्ने

यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बताएको छ।

सत्ताका लागि गठबन्धन फेर्ने राम्रो प्रवृत्ति नभएको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बताउँछन्। कोशीमा एकीकृत समाजवादीका कमल जगेबु भौतिकमन्त्री छन्। 

नयाँ सरकारमा जाने नजाने टुंगो भइनसकेको तर केन्द्रको समीकरणअनुसार सरकारमा समाहित हुने जसपाको एक नेताले जानकारी दिए। नयाँ सरकारलाई समर्थन दिए पनि मन्त्रीमण्डलमा पठाउने नपठाउने निर्णय पार्टीले गर्ने उनको भनाई थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.