कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रमा सुरु भएको समस्या नयाँ वर्षमा पनि उस्तै रहने देखिएको छ। सन् २०१९ को अन्तिमबाट सुरु भएको कोरोनासँगै अर्थतन्त्रमा पनि आर्थिक मन्दीको संक्रमण सुरु भएको थियो।
क्रमशः लय बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय आइपुग्दा राजनीतिक अस्थिरता र बजेट कार्यान्वयन ठूलो समस्याको रूपमा देखापरेको छ। नयाँ वर्ष २०८१ मा अर्थ व्यवस्थामा सुधार हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रमा आएको निराशाले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ। बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि लगानी गर्ने क्षेत्र अभाव देखिन थालेको छ।
विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। यसको मुख्य कारण राज्य व्यवस्थालाई व्यवसायी र सर्वसाधारणले अझै पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने हो।
पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, उच्च ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरूको पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण वित्तीय संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह हुन नसकेको हो। यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन।
अर्थतन्त्रमा देखापरेको आयातमुखी चरित्रको विकासमा एउटा मुख्य हिस्सेदारी तथा दोष निजी क्षेत्रमा गए पनि सधैँजसो निजी क्षेत्र त्यसबाट पन्छिने गरेको छ। निजी क्षेत्रले आर्थिक सवाललाई दिगो, दीर्घकालीन र बृहत्तर दृष्टिकोणबाट उठान गरेको देखिँदैन। उनीहरूको आवाज पनि सस्तो भाषण मात्रै बन्न पुगेको छ।
धेरैजसो स्वतन्त्र अर्थतन्त्रहरूमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बलियो निजी क्षेत्र छ। किनभने यसको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र छ। जबकि चीनमा राज्य नियन्त्रित अवस्थाको कारण निजी क्षेत्रभन्दा सार्वजनिक क्षेत्र ठूलो रहेको छ।
नेपालमा पनि स्वतन्त्र अर्थतन्त्र रहेको छ। सोही कारण हुनसक्छ, हाम्रो निजी क्षेत्रको राजनीतिकदेखि प्रशासनिक र नीति निर्माणकै तहसम्म सिधा पहुँच रहेको छ। तर उक्त पहुँच व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ। सोही कारण निजी क्षेत्रले जुन गति लिनुपर्थ्यो, त्यो लिन सकेको देखिँदैन।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान साढे ८१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको देखाएको लामै समय बितिसकेको छ। तर, पनि निजी क्षेत्र देशको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोग भइरहनु दु:खद कुरा हो। यस्तो परिमाटी हिजो पनि थियो। भोलि पनि रहने सम्भावना प्रवल छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै पनि नीतिगत सुधार हुन सकेको छैन। राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ। चालु खर्च भने बढ्दै जान थालेको छ। यसले नयाँ वर्षमा पनि यस्तै अवस्था रहने देखाएको छ।
आन्तरिक उत्पादन नहुँदा राजस्व बढ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको शिथिलता, उपभोक्ताको आम्दानीमा संकुचन, मूल्यवृद्धि आदि कारणबाट ऋणीहरूले ऋण तिर्न सकेका छैनन्। आम्दानी र खर्चको अनुपात बिग्रिएको कारण विकासको अवस्था नाजुक रहेको छ।
कोभिड १९ पछि निक्षेप बढाउन ब्याजदर बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर घटाउँदा पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ।
बैंकमा तरलता बढ्दै जाने तर, बजारमा कर्जा माग संकुचन देखापर्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा गतिरोध सिर्जना गर्दछ। जसको परिणाम अत्यन्त कष्टकर बन्न सक्छ। अहिलेको मन्दीको अवस्थामा उच्च नाफाको अपेक्षा गर्दा बैंकहरू आफैँ जोखिममा फस्ने सम्भावना रहन्छ।
अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा बैंकको नाफा उच्च भइरहन सक्दैन। अर्थतन्त्रप्रतिको दायित्वलाई बैंकहरूले विर्सने परिपाटी नयाँ वर्षमा पनि कायमै रहने आँकलन गरिएको छ। ब्याजदर पनि क्रमिक रूपले घट्दै गएको छ। तर, कर्जा माग भने बढ्न सकेको छैन। यो अर्थतन्त्रका लागि शुभसङ्केत होइन। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई बेलैमा अर्थतन्त्रतर्फ प्रवाह नगर्ने हो भने समस्या झनै बल्झिन सक्छ। यो समस्या नयाँ वर्षमा पनि कायमै रहने देखिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरताले सरकारप्रति लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। औद्योगिक क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव देखिन थालेको छ। त्यसको विपरीत आन्तरिक उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधि भने घट्दो क्रममा रहेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नौ महिनामा सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ४५ अर्ब मात्र भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५०.६६ प्रतिशत मात्र हो। सरकारको कुल खर्च भने ९ खर्ब पुगेको छ। यो लक्ष्यको करिब ५२ प्रतिशत हो।
राज्यले आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नु भनेको भोलिको दिन वैदेशिक क्रणको भर पर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्नु हो। यस्तो अवस्थामा नयाँ वर्षमा पनि अर्थतन्त्रको अवस्था फिका नै रहनेछ।
अहिले मुलुकमा बेरोजगार युवाको संख्या ८ लाखको हाराहारीमा रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा रहेका छन्। सरकारी नीति र नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजीमा बेवास्ता गरिँदा आगामी वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न सक्ने देखिँदैन।
युरोपका कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकमा प्रमाणीकरण लगायतका समस्याले कामदार जान सकेका छैनन्। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था राज्यले ल्याउन सकेको छैन। कोभिड सुरु भएको वर्ष २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार पर्यटक आएको तथ्यांकले देखाएको छ।
त्यसपछि अहिलेसम्म कोभिड अगाडिको अवस्थामा पनि पुग्न सकेको छैन। विमानस्थलमा सहज सेवा, इयुको कालोसूचीबाट हटाएर वायुसेवा निगममा विमान थप र पर्यटन बोर्डलाई प्रचारप्रसारमा निरन्तर खबरदारी गरेमा २० लाख पर्यटक आउने लक्ष्य लिएको लामै सयम भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपालले निरन्तर गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, अपर्याप्त पूर्वाधारको सामना गरिरहेको छ। यस्तो आर्थिक मन्दीले पर्यटन, रेमिटेन्स र उत्पादन जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूलाई अपांग बनाउँदै लगेको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको छ। पीक सिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको अनुपस्थितिले देशको जीविकोपार्जनमा ठूलो असर परेको छ। भारत, मलेसिया, कतार, र खाडी राष्ट्रहरू जस्ता देशहरूमा लाखौँ नेपाली कामदारहरूले रोजगारी पाएका छन्। यी आप्रवासी कामदारहरूले पठाएको रेमिटेन्सको रकमले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याउनेभन्दा पनि विलासिताको सामान खरिदमा प्रयोग हुने क्रम नयाँ वर्षमा पनि जारी रहने सम्भावना देखिएको छ।
ती देशहरूले आप्रवासी कामदारहरूको ज्याला कटौती गर्न थालेको छन्। यो भनेको भोलिका दिनमा वर्तमानमा आएसरह रेमिटेन्स आउने संकेत छैन भन्ने हो।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपर्याप्त पूर्वाधारमा कुनै सुधारको योजना सरकारसँग रहेको छैन्। कमजोर सडक सञ्जाल, भरपर्दो बिजुली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सीमित पहुँचले उत्पादकत्व र लगानीका अवसरहरूलाई बाधा पुर्याएको छ। हाम्रो देशको आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न व्यापक र बहुआयामिक दृष्टिकोण, नीतिगत सुधार, मानव पुँजी, पूर्वाधारमा लगानी एवं अनुकूल व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
नयाँ वर्षमा पनि यसतर्फ काम हुन सक्ने सम्भावना न्यून नै रहेकोले नयाँ वर्ष २०८१ मा पनि अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्ने सम्भावना देखिँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।