विराटनगर : नेपाली पात्रो २०८० साललाई बिदाइ गर्दै नयाँ वर्ष २०८१ को स्वागतको सँघारमा छ।
साल फेरिएसँगै कोशी प्रदेशका जनताको भावनानुसार नेतृत्व कार्ययोजनामा लाग्ला भन्ने अपेक्षा खासै छैन। विगतमा झैँ सत्ता जोगाउने चक्रव्युहमा फसेको प्रदेश सरकार अझै पनि उम्किन सकेको छैन।
जसले गर्दा जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मकता उत्पन्न हुन थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताको कामका लागि मैदानमा उत्रिएका छन्।
महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको जनगुनासो बढ्दो छ। केन्द्रको राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशले बेहोर्नुपरेको राजनीतिक उतारचढावले पनि जनतामा वितृष्णा छाएको छ।
सत्ताको खेलमा सभामुखको राजीनामासम्म
केन्द्रमा राजनीतिक वितण्डाले प्रदेश नराम्ररी प्रभावित भएको छ। त्यसैले पनि सत्तारोहणको दौडमा कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लफडा अदालतसम्म पुग्यो।
२०७९ साल पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हिक्मतकुमार कार्की केन्द्रकै राजनीतिक उथलपुथलको सिकार बन्न पुगे। असार १५ मा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। प्रस्तावको पक्षमा ४६ सांसद थिए भने विपक्षमा ४३ जना सांसद थिए।
त्यसपछि कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि केन्द्रको सत्ता समीकरणअनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाली काँग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। मुख्यमन्त्री थापाका लागि पनि कार्यकाल खासै फलदायी भने भएन।
सभामुखको हस्ताक्षरसहित असार ११ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त थापा साउन ११ गते सर्वोच्च आदेशमा पदमुक्त भए। सभामुखकै हैसियतमा सरकार निर्माणमा सामेल भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गर्दै सरकार गठन प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न परमादेश दियो।
त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। थापाको दोस्रो कार्यकाल पनि सुखद रहेन। सत्ताका लागि सभामुखलाई राजीनामा गराउन लगाउँदा प्रदेशप्रति जनतामा सकारात्मक सन्देश गएन।
पूर्वमुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त गरेपछि भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार नियुक्त भए। सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो तर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाउने कानूनव्यवसायीको धारणापछि राजीनामा दिने निर्णयमा उनी पुगेका थिए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यले नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेपछि नेपाली काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
सत्ता जोगाउन सहज छैन केदार कार्कीलाई
काँग्रेसका ८ सांसदलाई साथमा लिएर एमालेका ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सत्ता जोगाउन सकस छ।
सत्ता सहयात्री नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री बन्नका निम्ति एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क एमाले र माओवादीको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
संविधानको अन्तिम विकल्पको धारा प्रयोग गरेर बनेको सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने प्रदेश सकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्सेर राई बताउँछन्। उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संवैधानिक हिसाबले सरकार परिवर्तन हुने कुनै आधार नभएको बताएका थिए।
विपक्षीको मागअनुसार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभाका एक चौथाइभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यले दिएको पत्रको आधारमा विशेष अधिवेशन बलाएका छन्।
वैशाख ६ गते बिहीवार १:०० बजेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो। संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको जनाइएको छ।
महिनैपिच्छे मन्त्री फेरिदा कर्मचारी अन्योलमा
यतिवेला माओवादी केन्द्रका तीनजना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनीहरूले सम्हालेका मन्त्रालय अन्योलमा छन्। मन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भए पनि कार्यभार नरोकिदा कर्मचारी अन्योलमा पर्ने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी, सिँचाइ, तथा ऊर्जामन्त्री नारायणबहादुर मगर र सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्र कार्कीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको अनौपचारिक जानकारी भने दिएको थियो।
महिना दिनमा परिवर्तन हुने सरकारका कारण काम गर्न असहज हुने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ। स्वागत र बिदाइ कुन समयमा हुन्छ भन्ने टुंगो नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
नामकरणको मुद्दा सेलाएन
तत्कालीन प्रदेश नं. १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा रहेको पहिचान पक्षधरको माग अझै अन्त्य नभएको पहिचान पक्षधरहरू बताउँछन्।
भावनासँग जोडिएको आन्दोलन भएकाले पनि आफ्नो अधिकार प्राप्तिका निम्ति जीवन्त लड्ने भनाइ राख्दै आइरहेका पहिचानवादीहरू यतिवेला इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा जुटेका छन्। यद्यपि आन्दोलन बिट नमरेको उनीहरुको भनाइ छ। वार्ता र संवादले समस्याको हल निस्किन्छ भन्ने अपेक्षा भए पनि सरकारले गरेको उपेक्षालाई नसहने उनीहरूको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।