काठमाडौँ : गत फागुन २७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका दिन, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था घटाउने काम अघि बढाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए।
मन्त्री यादवको पहिलो निर्णय नै ठूला सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता सहज बनाउन अनलाइन सिष्टम लागू गर्ने थियो। त्यस दिन स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भनेका थिए‚ 'जति दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बस्छु त्यति दिन स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा म केन्द्रित हुनेछु।‘ तर अहिलेसम्म उनले यस विषयमा ठूला अस्पतालको प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ समेत लिएका छैनन्।
१० पुस २०७९ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघिल्लो वर्षको पुस १९ मा मन्त्रालयका सचिवलाई दिएको ३० बुँदे निर्देशनमध्ये एक थियो, सामान्य शल्यक्रियाका लागि महिनौँ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउने काममा जुट्नु थियो।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीले जति गफ गरे पनि यतिखेर नेपालकै जेठो र धेरै बिरामीको चाप हुने वीर अस्पतालको सेवा भने लामो समयदेखि खुम्चिदा सेवा लिन जाने विरामीले दुःख पाउन थालेका छन्।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा कार्यरत २२१ स्वास्थ्यकर्मी एकैपटक हटाए। यसले गर्दा अहिलेसम्म वीर अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त छ‚ अस्पताल जाने हरेक विरामीले दु:ख पाउने गरेका छन्।
कोभिडको समयदेखि वीर अस्पतालले नियमित रूपमा ५९ वटा आईसीयू सञ्चालन गरिरहेको थियो। अहिले यो सेवा खुम्चिएर २३ शय्याको आईसीयू सञ्चालन भइरहेको छ। जसको प्रमुख कारण भनेकै स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमी हो।
स्वास्थ्यकर्मी निकालिए पनि थप नियुक्त नगर्दा अहिले अस्पतालको सेवा नै खुम्चिन पुग्दा ठूलो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने विरामीले दुःख पाउन थालेको अस्पतालले जनाएको छ। वीर अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार न्यूरो विभागमा भएका नर्सलाई हटाउँदा महिनामा १२५ वटासम्म हुने अप्रेशन ८० भन्दा तल झरेको छ। ६० शय्यामा चलिरहेको न्युरोलोजी सेवा ३५ शय्यामा खुम्चिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत ती स्वास्थ्यकर्मीले भने‚ ‘करारमा रहेका नर्सहरूले गर्दा सेवा विस्तार भएको थियो तर अहिले एकैपटक धेरै स्वास्थ्यकर्मी हटाएर पनि थप नियुक्त नगर्दा अस्पतालमा ठूले न्युरो लगायतका सेवा प्रभावित भएका छन्।’
गत कात्तिकमा मन्त्री बस्नेतले करारका कर्मचारी राख्ने विज्ञापन न्याम्सलाई खुलाउन निर्देशन दिए। सोही दरबन्दीमा आफ्नै जिल्लाका १० र जिल्ला बाहिरका तीनजना आफन्तलाई जागिर खुवाउन सफल भए। यी दशजनामा पूर्वमन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मीभन्दा पनि पलम्बर जस्ता स्वास्थ्य सेवामा सहयोग नगर्ने खालका कर्मचारी राखे।
जब पूर्व मन्त्री बस्नेतले एकैपटक धेरै स्वास्थ्यकर्मी हटाएर नयाँ राख्ने प्रयास गरेनन्। त्यसपछि वीरको सेवा अस्तव्यस्त भएको वीरका स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्। औपचारिक रूपमा अस्पतालका कुनै कर्मचारी बोल्न नचाहे पनि उनीहरुको भनाइमा अहिले वीरमा आउने धेरै विरामी त्यहीँका चिकित्सकहरूले काम गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य छन्।
अस्पतालका अर्का एक स्वास्थ्यकर्मीले भने‚ ‘अहिले यहाँको समस्या भनेको आइसियु बेडमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नहुनु हो। यस्तै सर्जरी विभागमा नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा त्यहाँ पुग्ने विरामी बाहिर जान बाध्य छन्। अझै अचम्मको कुरा त यहाँ आएर रोग पत्ता लगाउन ठूलो सर्जरी गर्नुपरे बाहिर जाने बाध्यता छ।’
वीरमा प्रतिष्ठानतर्फका स्थायी तथा अस्थायी गरी ५३५ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूको तलबभत्ता वीरको आन्तरिक आम्दानीबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ। सरकार र प्रतिष्ठान दुवै थरिका गरी करिब १६ सयदेखि १७ सयजना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी छन्। उनीहरूको सेवा विस्तार भत्ता ५० प्रतिशत पनि वीरको आन्तरिक स्रोतबाटै दिने व्यवस्था छ।
सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका-२०७० जारी गरेको छ। निर्देशिकाले कति शय्याको अस्पतालमा कति वटा अप्रेशन थिएटर हुनुपर्छ भनेर तोकेको छ। ५० शय्या क्षमता बराबर एउटा मेजर र एउटा माइनर अप्रेशन थिएटर हुनुपर्ने निर्देशिकामा तोकिएको छ। यसअतिरिक्त प्रत्येक २५ शय्या सर्जिकल बेडका लागि एक सघन शल्यकक्ष र आवश्यक सामान्य शल्यकक्षको थप व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ ले पनि प्रति २५ शय्या क्षमता बराबर एउटा सघन शल्यकक्ष र एउटा सामान्य शल्यकक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ। ५० शय्याको अस्पतालमा २, सय शय्याको अस्पतालमा ४, दुई सय शय्याकोमा ८, तीन सय शय्याको १२ र ५०० शय्या वा सोभन्दा बढी भएका अस्पतालमा २० वटा सघन शल्यकक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। तर निर्देशिका र मापदण्ड काठमाडौँकै ठूला सरकारी अस्पतालमा समेत लागू भएको छैन।
यता वीर अस्पतालमा थप स्वास्थ्यकर्मी थप्ने विषयमा खासै छलफल नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने‚ ‘कोभिडका वेला राखिएका करार स्वास्थ्यकर्मीहरू हटाइएपछि अहिलेसम्म अन्य थप स्वास्थ्यकर्मी थप्ने विषयमा मन्त्रालय तहमा खासै छलफल भएको छैन। प्रतिष्ठानका तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी राख्ने तयारी भए त्यसबारेमा हामीलाई जानकारी छैन।’
यता राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गत बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।