काठमाडौँ : डेढ महिना नपुग्दै पाँचदलीय नयाँ सत्ता समीकरण धर्मराएको छ।
भागबन्डाको विषयलाई लिएर साझेदार दलहरूसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) रुष्ट बनेपछि यो समीकरणको भविष्यमाथि थप संशय पैदा भएको हो। २१ फागुनमा बनेको यो नयाँ समीकरणको भविष्यलाई लिएर शुरुदेखि नै विभिन्न आशंका उत्पन्न भएका थिए।
नयाँ समीकरण बनेको दुई दिनपछि २३ चैतमा दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको नेकपा एसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र बागमतीमा मुख्यमन्त्री दावी गरेको थियो। तर बागमती माओवादीले नछाडेपछि उसलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिने सहमति सत्तारुढ दलहरूबीच १९ चैतमै भएको थियो।
उक्त सहमतिपछि मात्रै बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेललाई विश्वासको मत दिन नेकपा एस तयार भएको थियो। नयाँ समीकरण बनेको ९ दिनमै मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुख फेरियो। त्यसमा भाग नपाएको नेकपा एसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा पनि बलियो अडान लिएन।
तर आइतवार विहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व पनि पहिला नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने भनेपछि नेकपा एस रुष्ट बनेको हो। यससँगै वर्तमान सत्ता समीकरणबारे नै ‘रिथिङ्क’ गर्ने मनस्थितिमा नेकपा एस पुगेको छ।
नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पूर्वसहमति उल्लघंन भएपछि आफूहरू दास भएर मात्र सत्ता समीकरणमा नरहने स्पष्ट पारेका छन्।
‘हामीलाई सुदूरपश्चिमा मुख्यमन्त्री दिने भनेर चैत १९ गते नै टुंगो लागेको हो। उहाँहरू (प्रचण्ड–ओली)ले फेरि हिजो नदिने भन्नुभयो। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पनि हामीलाई दिने भनिएको थियो तर दिइएन’, थाहाखबरसँग उनले भने, ‘कि त अब हामी दासजस्तो भएर बस्नुपर्यो‚ होइन भने त्यहीअनुसारले निर्णय गर्नुपर्यो। अब के हुन्छ त्यसका लागि एक/दुई दिन कुर्नुस्, क्रमशः हेर्दै जानुस्।’
अब नेकपा एस बाहिरिए केन्द्रको सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूबाट कम्तिमा ४ वटा प्रदेश फुत्किनेछन्।
नेकपा एस सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भइसकेको छ। प्रदेशसभामा ४ सांसद रहेको नेकपा एसले कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेको हो।
नेकपा एसका सुदूरपश्चिम सांसद दीर्घ सोडारी शीर्ष तहमा भएको सहमति भंग भएपछि नै आफूहरूले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘पहिला सुदूरपश्चिम र त्यसपछि बागमतीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर शीर्ष तहमा सहमति भएको थियो तर एकाएक उहाँहरू (प्रचण्ड र ओली)ले निर्णय बदलेपछि हामीले पनि एकाएक निर्णय बदलेका हौँ।’
एकीकृत समाजवादीका ४, कांग्रेसका १८, नाउपाका रेशम चौधरी पक्षका ४ र राप्रपाका १ जना सांसदको समर्थन लक्ष्मणकिशोरले प्रदेश प्रमुखसमक्ष देखाएका छन्। यी सबै जोड्दा २७ पुग्छ।
केन्द्रका सत्ता समीकरणको तर्फबाट नाउपाकै कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन्। उनले नाउपाका ६ सहित एमाले १०, माओवादीका ११ र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीको समर्थन रहेको उल्लेख उनले दावीपत्रमा गरेका छन्। यी सबै जोड्दा २८ हुन्छ।
यसरी दुवै जनाले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएका छन्। दुवै पक्षको दावीलाई आधार मान्ने हो भने सांसद संख्या ५५ पुग्छ, जब कि ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले अहिले कायम सदस्यहरूको संख्या ५२ छ।
प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अब सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखतपछि बहुमत भएका पक्षलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा प्रदेश प्रमुख छन्। नाउपाका बहुमत सांसदको संख्या विपक्षी गठबन्धनमा रहेकोले लक्ष्मणकिशोर मुख्यमन्त्री बन्ने आँकलन धेरै छ।
केन्द्रमा सत्ता साझेदारहरूसँग इखिएको नेकपा एस मधेश, बागमती र लुम्बिनीमा पनि विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुने तयारीमा छ। उसले समर्थन फिर्ता लिए यी तीन प्रदेशमा पनि वर्तमान सरकार ढल्नेछ।
नेकपा एसका नेता सोडारी भन्छन्, ‘अब मधेश, बागमती र लुम्बिनीमा पनि केही हुन्छ। नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारी छ।’
मधेशमा सरकार टिकाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ तर ७ सांसद रहेको नेकपा एस बाहिरिए केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको पक्षमा ५१ सांसद मात्र हुन्छन्।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि सरकार टिकाउन कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। बागमतीबाट पनि नेकपा एस बाहिरिएको अवस्थामा वर्तमान सरकार ढल्नेछ। बागमतीमा नेकपा एसका ७ सांसद छन्। उता लुम्बिनीमासमेत नेकपा एस फिर्ता भए वर्तमान प्रदेश सरकार धर्मराउनेछ।
एमाले–माओवादी उल्टै आक्रोशित
सत्ता समीकरणमा सल्किएको विवादको आगोमा सोमवार ओलीले दिएका अभिव्यक्तिले अझ ‘घ्यू थप्ने’ काम गरेको छ। उनले सत्ता समीकरणलाई कमजोर बनाउने कदम चालेको भन्दै आपत्ति जनाए।
सोमवार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा उनले कांग्रेसनजिक भएर सत्ता समीकरणलाई कमजोर बनाउने र यसलाई असफल बनाउने गरी नेकपा एसले अराजनीतिक निर्णय लिएको आरोपसमेत लगाए।
‘अराजनीतिक प्रवृत्ति बहुतै हावी भएको छ। हिजोमात्रै एस भन्ने पार्टी छ एउटा- हिजोमात्रै मुख्यमन्त्रीको दावी गर्ने कुरा थियो सुदूरपश्चिममा। एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी, त्यसले त्यस प्रकारको अराजनीतिक निर्णय लियो। जुन सही दिशामा राजनीति फर्किंदै थियो’, ओलीले भने, ‘अहिले यतिवेला आन्तरिक रुपमा त्यसमा विपक्षहरुको आशा पलाउने गरी जनतामा आशंका, अन्योल र निराशा केही मात्रामा भए पनि पैदा हुनेगरी त्यस पार्टीले कदम चाल्यो। एस पार्टीको दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र धेरै नांगो ढंगले प्रकट भयो। यसैले कुनै फरक पार्नेवाला छैन।’
माओवादी पनि नेकपा एससँग आक्रोशित छ। अहिले आफूहरूले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नुभन्दा पनि माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई नै बचाउँदै यहाँसम्म ल्याएको माओवादीका एक पदाधिकारीको छ।
‘आफ्नो पार्टी सिध्याएर बरु उहाँहरूलाई बोकेर हिँडियो सदनदेखि सबै ठाउँमा’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रकाश ज्वालालाई आफ्नै बागी उठेर पनि ५/६ हजार भोट ल्याएको ठाउँ जिम्मा लगाइयो। उहाँहरूको २ हजार २२ सय भोट थिएन। मेटमणिजीलाई पनि त्यही गरियो। उहाँहरूको २ हजार भोट थिएन।’
नेकपा एस बाहिरिए पनि केन्द्रको समीकरणमा भने ठूलो असर पर्दैन। समीकरणमा सामेल दलहरू एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपासँग स्पष्ट बहुमत छ।
एमालेको (सभामुखबाहेक) ७६, माओवादीको ३२, रास्वपाको (उपसभामुखसहित) २१ र जसपाको १२ गरी नयाँ गठबन्धनसँग १४१ मत छ, जब कि सरकार बन्न १३८ मत नै पर्याप्त हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।