काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोट लगायत क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई वर्षात् अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमवार सिंहदरवारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१औँ बैठकमा बोल्दै उनले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरे।
अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटोछरितो ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अपिल थियो ।
प्रक्रियागत अलमलहरु र कानूनी जटिलतको मारमा पीडितहरु पर्न नहुने कुरामा पनि हेक्का राखेर काम गर्न उनले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्प पीडितहरुको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन् नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर भएर लागि परेको पनि बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।