काठमाडौँ : शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट तीन महिनाको अवधिमा ३४ हजारभन्दा बढी वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) जारी भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाको हकअन्तर्गत स्वतः प्रकाशन माघ-चैत विवरणमा विभिन्न देशमा अध्ययन गर्ने जान ३४ हजार १७८ वटा एनओसी जारी गरिएको उल्लेख छ।
पछिल्लो समय नेपालमा १२ पास गरेलगत्तै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने एउटा ‘ट्रेण्ड’ नै बस्दा एनओसी लिनेहरूको लर्को छ। यतिखेर पनि वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा भक्तपुरमा एनओसी लिनेहरूको भीड छ। उनीहरूले नेपालमा अवसर नभएको भन्दै एनओसी लिने गरेका छन्।
वैदैशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी अष्ट्रेलिया त्यसपछि जापान, क्यानडा लगायत देशमा जानका लागि एनओसी लिने गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले २०८० माघ १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म अर्थात् तीन महिनामा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका अन्य कार्य पनि सार्वजनिक गरेको छ।
सार्वजनिक भएको विवरणमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यमा सुधारका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको, शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ।
‘विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र
गाउँपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिएको, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आवेदन गर्ने १७ जनाको भिजन पेपर र चारवर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र विज्ञद्वारा सोको मूल्याङ्कन भएको छ’, विवरणमा उल्लेख छ।
यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा रोकी सो सम्बन्धमा मापदण्ड तयारीको कार्य भइरहेको पनि जनाएको छ। विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८० सुझाव सङ्कलनका लागि सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको छ’, उक्त विवरणमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ सार्वजनिक गरिएको छ।’
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज तथा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका विद्यालयका नामहरू सार्वजनिक गरिएको लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण काम भएको दाबी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।