काठमाडौँ : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको दस्तावेजअनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न संघीय सरकारले मात्रै नसक्ने बताएका छन्।
बिहीवार १६ औँ योजना तर्जुमा सम्बन्धी राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यही अनुसारको कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। उनले संघीय सरकारले मात्रै सबै काम गर्न सम्भव नरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको पनि त्यहीअनुरूप कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी रहेको बताए।
उनले संविधानले तीनै तहका काम र अधिकारकोे बाँडफाँड गरेको उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री पुनले संघीय सरकारले कानून बनाउन नसक्दा सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिरहेको स्विकारे। उनले गतवर्ष १ खर्ब ८० अर्ब घाटामा रहेको संघीय सरकारको कोष यो आर्थिक वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा घाटामा रहेको बताए। उनले बुधवारसम्म संघीय सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताए।
अर्थमन्त्री पुनले गतवर्ष १ खर्ब ८१ अर्ब घाटालाई थोरै घटाएको बताए। उनले अहिले पनि १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको सरकार ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारहरूको नगद मौज्दात बुधवारसम्म १ खर्ब १४ अर्ब रहेकाले स्रोतको अभाव नदेखिएको बताए।
उनले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय तहको नगद मौज्दात १ खर्ब ५१ अर्ब रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा मात्रै २ खर्ब ६५ अर्ब नाफामा हुँदा संघीय सरकार घाटामा रहेको बताए। उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कोष हेर्दा नाफामा रहेको भन्दै यही तथ्यमा उभिएर आन्तरिक समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको दावी गरे।
उनले भने, ‘१६ औँ योजनाको दस्तावेजले भन्छ– उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम बनाउनेछ। त्यो संघीय सरकार एक्लैले सक्दैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले त्यही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। गतवर्ष १ खर्ब ८० अर्ब घाटामा थियौं। यो वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा फेरि पनि संघीय कोष घाटामा रहेको छ। बुधवारसम्म संघीय सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको ऋणात्मक अवस्थामा छौं। गत वर्ष १ खर्ब ८१ थियो थोरै घटाएका छौं तर अहिले पनि १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको सरकार ऋणात्मक अवस्थामा छौं। यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो।’
उनले तीनै तहका सरकारको परिमाण माग भइरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। उनले गतवर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कम रहेको भन्दै तीनै तहका सरकारले पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।