काठमाडौँ : हतियारको इजाजत तथा नवीकरणसम्बन्धी छानबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ।
विसं २०८० चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र २२बोर ए ३५४७५२ हतियार फेला परेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको थियो।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानूनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देशभर हतियारको इजाजतपत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै लामिछानेले औँल्याइएका विषया कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दुर्गा प्रसाईंको सुरक्षा गार्डले बोकेको हतियार सर्वोच्च अदालत परिसरबाट बरामद भएपछि सर्वोच्चकै आदेशानुसार गृहले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।