पर्वत : केही वर्ष अगाडिसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूलाई ‘क्लस्टर’ का रुपमा राख्नको लागि स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिहरूको व्यवस्था थियो।
एउटा स्रोत केन्द्रमा केही विद्यालयहरू हुन्थे। स्रोत व्यक्तिले स्रोत केन्द्रमा रहेका विद्यालयका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्थे, विद्यालयबीच सहकार्यको अभ्यास गराउँथे।
अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहले अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने बाहेकका अरु काम खासै भएका छैनन्। विगतका तुलनामा अनुगमन नै कम हुँदा शैक्षिक गुणस्तर नै कम भएको कुरा उठिरहेको बेलामा जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले भने विद्यालयहरूलाई पुन स्रोत केन्द्रमा विभाजन गरेर शैक्षिक गुणस्तर बढाउने प्रयास थालेको छ।
विगतमा राज्यका निकायले विभाजन गरेका स्रोत केन्द्रका रुपमा नभई माध्यमिक विद्यालयले मुख्य भूमिका निभाउने र आसपासका विद्यालयहरूको उक्त माध्यमिक विद्यालयसँगको सहकार्यमा रहने गरी स्रोत केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्यले बताए।
गाउँपालिकामा रहेका १० वटा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई स्रोत केन्द्रका रुपमा राखेपछि ती स्रोत केन्द्रमा एक जना कर्मचारी खटाइने छ। गाउँपालिकाले नयाँ नियुक्ति दिएर वा व्यक्तिमध्येबाट कोही एक जनालाई केन्द्रमा खटाएर अनुगमनको पाटोलाई राम्रो बनाइने उनको भनाइ छ।
विद्यालयले स्रोत केन्द्रमा र स्रोत केन्द्रले गाउँपालिकामा विद्यालयका सबै गतिविधिहरूको ‘रिपोर्ट’ दिने गरी स्रोत केन्द्रको अवधारणामा पुगेको अध्यक्ष आचार्यले बताए। ‘विद्यालयका दैनिक गतिविधिहरू दैनिक रुपमा नै स्रोत केन्द्रको रेकर्डमा रहन्छन्। स्रोत केन्द्रले गाउँपालिकामा रिपोर्ट दिन्छ’, उनले भने, ‘स्रोत केन्द्रले गाउँपालिकामा साप्ताहिक रुपमा रिपोर्ट दिन्छ र मासिक रुपमा एक पटक सबै जना बसेर संयुक्त रुपमा नै छलफल हुन्छ। यसको मोडल कसरी बनाउने, कसले के जिम्मेवारी लिने, लगायतका भूमिकाहरू निर्धारण गरिँदै छन्।’
अनुगमनलाई अलि चुस्त बनाउने योजनामा आफूहरू रहेको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले हरेक विषयको साप्ताहिक र मासिक रुपमा परीक्षा गरेर रेकर्ड राखेको हुनुपर्ने गरी नियमहरू बनिरहेको बताए। मासिक रुपमा लिइने परीक्षाको उपलब्धि गाउँपालिकामा दिनुपर्ने, दैनिक पाठयोजना बनाएर प्रधानाध्यापकबाट स्वीकृत गराएर मात्रै कक्षाकोठामा जानुपर्ने, शैक्षिक सामग्री प्रयोग अनिवार्य लगायतका विषयमा पनि कडाइ गर्न लागेको गाउँपालिकाले बताएका छ।
यो योजनालाई पूर्ण रुपमा लागू गराउन गाउँपालिकाले बुधबार गाउँपालिकामा रहेका ४४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब साढे तीन सय शिक्षकहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर छलफल समेत गरेको छ।
गत शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा एकदेखि नौसम्मका सबै उत्तरपुस्तिका हरू गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै लगेर परीक्षण गर्दा निकै कम विद्यार्थीले मात्रै ‘ग्रेड’ कायम गर्दा अधिकांश विद्यार्थीहरू ‘नन ग्रेड’ मा परेका थिए। यही सिकाइ उपलब्धिले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नहुने, राज्यको लगानी खेर जाने, सुनौलो भविष्य खोजिरहेका बालबालिकाहरू ज्ञान र सीप विहीन बन्ने लगायतका समस्या आउने भएपछि गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
अबको सुधारको लागि गाउँपालिकामा रहेका शिक्षकले अपुग भएमा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि नियुक्त गर्न सक्ने योजना छ। पालिकाले गरिरहेको प्रयासले विगतको तुलनामा राम्रो सुधार आएको बताउँदै अध्यक्ष आचार्यले जति हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदा शैक्षिक चिन्ता थपिएको बताए। तर यसो हुनुको कारण कुनै एक पक्ष मात्रै नभएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।