विराटनगर : मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विशेषाधिकार हननमा कारबाही गर्नसक्ने सत्तारुढ दलले चेतावनी दिएको छ। एमाले र माओवादी संसदीय दलले बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
प्रदेशसभाको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेकोमा एमाले र माओवादी संसदीय दलले आपत्तिसमेत जनाएका छन्। सार्वभौम संसदले दिएको निर्देशन असंवैधानिक करार गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई लेखेको पत्रले संसदको विशेषाधिकार हनन गरेको आरोप लगाएका हुन्। गरेको निर्णय चित्त नबुझे न्यायिक निरूपण गर्ने बाटो खुल्ला रहेको र सर्वोच्च अदालतको बाटो खुल्ला रहेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए।
उनले भने, 'प्रदेशसभाको निर्णय मान्दिनँ भनेर सरकारले/मुख्यमन्त्रीले भन्दै हिँड्नुभएको छ। उहाँले संसदको अवहेलना गर्दै हिड्नुभएको छ।'
संसदको अवहेलनाको कारबाही गर्न तपाईहरु तयार हो? भन्ने प्रश्नमा कारबाही हुन सक्ने भण्डारीले दाबी गरे।
उनले भने, 'उहाँले सदनले गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै हिँड्नुभएको छ। अब आउने सदन जतिबेला खुल्छ त्यतिबेला सदन नै न्यायालय बनेर विशेशाधिकार हननमा कारबाही हुनसक्छ।'
प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। तसर्थ मुख्यमन्त्री कार्कीले कि त विश्वासको मत लिन कि त राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न कांग्रेस-एमालेले अनुरोध गर्दै आएका छन्। यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने विश्वासको मत पनि नलिने र तत्काल राजीनामा पनि नदिने अडानमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।