काठमाडौँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन्।
उनले बालबालिकाकै विषयमा न्याय निरूपण गर्नका निम्ति पनि छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताइन्। फौजदारी ऐन संहिता मात्रै काफी नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीलेले बालबालिका सम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानूनहरूको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुन नसकेको बताइन्।
तर बालबालिकासम्बन्धी जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएन्।
'बालबालिका सम्बन्धी १३ वटा कानूनहरू बनेका छन्। तर कार्यान्वयन तहमा अझै जान सकेको छैन। अझै पनि स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन। त्यसलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आवश्यक छु', मन्त्री चौधरीले भनिन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू अक्षरशः पालना गराउनुपर्छ । त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ।'
प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समिति छन् तर त्यसले बालबालिकालाई न्याय दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। देशभरका बालगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरू रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीले बाल न्यायसँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने कामहरूको पहिचान गरी बाल हित संरक्षण तथा संवर्द्धनमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानमा ठोस उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।