आफू अनुकूलको टिओआर बनाउने अड्डी

|

काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सबै दलहरू सहमत भएका एकसाता बितिसकेको छ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संदीय छानबिन माग गरे पनि सुरुमा सत्तारुढ दलहरूले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। कांग्रेसले सदन नै चल्न नदिएपछि ५ जेठमा सत्तासीन दलहरू पनि समिति बनाउन तयार भए। 

तर, संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार (टिओआर)मा आफ्नो अडानबाट दुवै पक्ष टसमस नहुँदा स्थिति जहाँको त्यहीँ अड्किएको छ। कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन हुने शुनिश्चतताका लागि टिओआरमै किट्न उनको नाम किट्नुपर्ने अडान राखेको छ भने सत्तारूढ दलहरू त्यसमा तयार छैनन्। कुनै व्यक्तिलाई छानबिन अघि नै दोषी जसरी नाम किट्न नहुने सत्ता पक्षको तर्क छ। 

दुवै पक्षले टिओआर आफूअनुकूल बनाउन अड्डी कसेका छन्, जसकारण कार्यदलले एकहप्तादेखि गरेको प्रयास उपलब्धिविहीन हुँदै आएको छ। फलस्वरुप संघीय संसद्का दुबै सदन बन्धक बनेका छन् भने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रभावित भएको छ।   

तर सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू सदन खुलाउनमाभन्दा एक-अर्कालाई गलाइछाड्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। गृहमन्त्री लामिछानेको नाम टिओआरमै उल्लेख गर्दा सरकार नै धरापमा पर्ने भएकाले सत्तारुढ दलहरू त्ससमा तयार छैनन्। बरु संसद्मा कांग्रेसको अवरोध रहिरहे अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताइसकेका छन्। 

एमाले सचेतक दलहरूबीच सहमति हुन नसके बजेटका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने बर्तौलाले दुईहप्ता अघि नै बताएका थिए। ‘कांग्रेसले सरकारलाई त्यस्तो बाध्यकारी अवस्थामा नपुर्‍याउला भन्ने विश्वास छ’, उनले भनेका थिए, ‘होइन भने कानुनी विधि र माध्यमबाट संसद्ले गर्ने काम गर्दै अगाडि बढ्छ। सरकारलाई त्यो बाटो संविधान र प्रचलित कानुनले दिएको छ। यसमा हामीलाई कुनै असहज हुने कुरा भएन।’  

माओवादीका एक पदाधिकारीले पनि कांग्रेसका कारण सदन नचल्ने स्थिति कायमै रहे बजेट ल्याउन अध्यादेशको बाटो खुलै रहेको बताएका छन्। ‘यो बजेट अधिवेशन हो। त्यसकारण पनि यो महत्त्वपूर्ण छ’, उनले थाहाखबरसँग भनेका छन्, ‘तर कांग्रेसले बैठक अवरोध कायम राखे अध्यादेशको बाटो त रोकिन्न नि त। विगतमा पनि अध्यादेशबाट बजेट नआएको होइन।’ 

पेलेर सदन एकतर्फी चलाउन खोज्नुले पनि विपक्षीलाई गलाउने रणनीतिमा सरकार रहेको स्पष्ट देखिन्छ।  ३ जेठको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको नाराबाजीकैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्ने समय दिएपछि सांसदहरूबीच ठेलामठेलकै स्थिति बन्यो। ७ जेठमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीको विरोधकैबीच मार्सल प्रयोग गरेर एकतर्फी विश्वासको मत लिए। 

त्यसको भोलिपल्ट ८ जेठको बैठक पनि सरकारले उसैगरी विपक्षीको अवरोधलाई नटेरी अघि बढेको थियो। अवरोधबीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा संसद्बाट राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पनि एकतर्फी पारित गर्‍यो।

टिओआरमा सहमति जुटेर संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिइरहेको कांग्रेस पनि सरकारसँग टक्कर लिने मनस्थितिमै देखिन्छ। सदनका केही बैठक सरकारले पेलेर चलाएपछि कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरू सभामुख घिमिरेसँग पनि रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले सभामुखको कार्यशैली एमाले कार्यकर्ता जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।  

७ जेठमा पेलेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची अघि बढाएपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा अनुकूल नभएको हाम्रो ठहर छ। सभामुखले गरिमा र मर्यादा राख्नुपर्छ’, लेखकले भने, ‘पार्टी विशेषको कार्यकर्ता जस्तो गरी प्रस्तुत हुनु सभामुखको लागि सुहाउँदैन।’

राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सोही दिन सभामुखलाई पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो देखेको टिपप्णी गरेका थिए। सत्तारूढ दलको इसारामा चलेकाले सभामुख घिमिरेविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चेतावनीसमेत कांग्रेसले दिएको छ। पार्टीभित्र र विपक्षी दलहरुको बैठकमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल भएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पुष्टि गरेका छन्।

शर्माले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सभामुखले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रोबीचमा महाअभियोगको बारेमा पनि कुरा उठेको हो। सभामुखको जे भूमिका छ, महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरौँ न। हटाउन नसकिएला तर रोक्न त सकिन्छ नि केही समय। लाञ्छित त हुनुपर्ला नि! त्यो सम्मको पनि कुरा भएको छ हामीबीच।’ तर त्यसबारे निष्कर्षमै भने विपक्षी मोर्चा पुगिनहालेको उनको भनाइ छ। 

शुक्रबारको बैठकमा बोल्नसमेत नदिइएपछि कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सभामुखप्रति थप असन्तुष्टि पोखे। उनले भने, ‘प्रतिपक्षले बोल्न पाउनुपर्‍यो भन्दा सभामुखले बोल्न दिनुभएन। संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने संसदीय मान्यतालाई नेपालको संसद्ले उल्लंघन गरेको छ। सभामुखले प्रतिपक्षलाई बोल्नबाट रोक्नुभएको छ।’  

टिओआरमा कुरा नमिलिरहेकै बेला ६ जेठमा संसद्मा बोल्ने मौका पाएका गृहमन्त्री लामिछानेको अभिव्यक्तिले कांग्रेस नेताहरू थप क्रूद्ध भएका छन्। लामिछानेले आफूविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बने कांग्रेस नेताहरू मुछिएका सबै प्रकरणको फाइल खोल्ने धम्कीले तीक्तता झनै बढाएको हो। 

९ जेठको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमार्फत कांग्रेसले सरकारसँग संसद्बाट मात्रै नभई सडकबाट पनि दबाब बढाउने गरी भ्रातृ संस्थाहरूलाई सडकमा उतार्ने घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्ने तहसम्मको छलफल गरेको बैठकले थप दबाब बढाउन र लचक नहुने संकेतस्वरूप सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.