|

काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको बजेटको अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा  विद्यालयलाई निकासा दिएको खर्च रकमको अनुगमन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार ५२ सामुदायिक विद्यालयमा चार कोठे भवन र दुई कोठे भवन निर्माण, १ हजार ४५२ सामुदायिक विद्यालयमा आईसीटी ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना र १०० सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८७ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भई ६ अर्ब १४ करोड ८८ लाख ५ हजार वित्तीय हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। 

‘विद्यालयलाई निकासा दिएको खर्च रकमको अनुगमन हुनुपर्दछ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.