अनुदानको ८६ प्रतिशत मल खरिदमा
अनुदानको ८६ प्रतिशत मल खरिदमा
काठमाडौँ : नेपालमा पछिल्ला ५ वर्षमा अनुदानको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन।
तीनवटै सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् तर अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा अनुदान वितरणमा दोहोरोपनालगायतका समस्या कायम छ।
किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य पूरा नहुँदा प्रस्ताव माग गरी वितरण हुने अधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, अनुदानमा एकरूपता नहुने, तीनै तहबीच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
ती यावत समस्याले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ अर्ब २९ करोड, २०७६/७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड, २०७८/८९ मा २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कृषि क्षेत्रको अनुदानमा ६५.०९ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३६ अर्ब ४ करोड खर्च गरिएको छ।
तथ्यांकमा खाद्यान्न उत्पादनमा ०.०४६ प्रतिशत, तरकारी उत्पादनमा ४.३१ प्रतिशत र फलफूल उत्पादनमा २.१९ प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको छ।
खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढे पनि आन्तरिक खपत धान्न सकेको छैन।
यो वर्षमात्र १२ लाख ९६ हजार ७०३ मेट्रिकटन खाद्यान्न आयात भएको छ।
यस्तै ७ लाख ३६ हजार २६ मेट्रिकटन तरकारी, २ लाख ९१ हजार ८९६ मेट्रिकटन फलफूल, ४ हजार ४६ मेट्रिकटन दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, ३ हजार ७८३ मेट्रिकटन माछा तथा मासुजन्य पदार्थ र ७२८ मेट्रिकटन चिया कफी आयात भई १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड बराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
अनुदानको ८६ प्रतिशत हिस्सा मल खरिदमा
कृषि मन्त्रालयले यसवर्ष रासायनिक मल खरिदमा ३१ अर्ब २० करोड ३३ लाख अनुदान वितरण गरेको छ।
बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियममा ७५ करोड ९९ लाख, उखु कृषकका लागि ७३ करोड ६१ लाख र अन्य बीउ, बिरुवा, मेसिनरी, कृषि औजारलगायतमा ३ अर्ब ३४ करोड ४१ लाखसहित ३६ अर्ब ४ करोड ३४ लाख अनुदान वितरण गरिएको छ।
अनुदानका लागि ४१ अर्ब १५ करोड ६ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा ८७.५९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुदानको ८६ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा गएको छ तर लक्ष्यअनुरूप रासायनिक मल आपूर्ति भने भएको छैन।
सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत २ लाख ८० हजार मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत १ लाख ९८ हजार ५०० मेट्रिकटन गरी ४ लाख ७८ हजार ५०० मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्न अनुदान छूट्याएको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनीलाई १९ अर्ब २१ करोड ५ लाख र साल्ट ट्रेडिङलाई ११ अर्ब ९९ करोड २८ लाख गरी कुल ३१ अर्ब २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो।
जसअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख २७ हजार २८९.७० मेट्रिक टन र १ लाख ८० हजार ७३.८० मेट्रिक टन गरी कुल ४ लाख ७ हजार ३६३.५० मेट्रिक टन मल खरिद गरेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको अनुदानमध्ये १९ अर्ब २० करोड २० लाख ३७ हजार कम्पनीबाटै र साल्ट ट्रेडिङबाट ११ अर्ब ९८ करोड ७२ लाख ९ हजार खर्च भएको छ।
रासायनिक मल अनुदानको मूल्यमा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। २०७२ मंसिर १४ मा निर्धारण भएको मलको अनुदानित मूल्य त्यसयता पुनरावलोकन नभएकाले समयसापेक्ष बनाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगका लागि समेत किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ।
ग्लोबल टेन्डरभन्दा जीटुजीको लागत मूल्य बढी
भारतबाट रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भारतको केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर मन्त्रालयबीच २०७८ फागुन १६ गते सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा यो वर्ष जीटुजीमार्फत १ लाख मेट्रिकटन युरिया र ५० हजार मेट्रिकटन डीएपी गरी १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ।
जीटुजी सम्झौतामार्फत खरिद गरेको मलको लागतदर ग्लोबल टेण्डरमार्फत खरिद गरेको औसत लागतभन्दा धेरै रहेको देखिएको छ। यसवर्ष १ लाख ६ हजार ३३६ रुपैँया मेट्रिकटनका दरले ३० हजार ५९३ मेट्रिकटन युरिया मल प्राप्त भएको छ भने ग्लोबल टेण्डरमार्फत युरिया मल खरिद गर्दा औसत लागत ८७ हजार ७६९ रहेको छ।
मल आपूर्ति बिक्री वितरण एवं व्यवस्थापन कार्यमा समस्या देखिएको भन्दै महालेखाले मल खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।