काठमाडौं : विभिन्न स्थानका १० मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल सरकारको स्वीकृतबिनै सञ्चालनमा रहेको खुलेको छ। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिकाविपरीत यी मेडिकल कलेज सञ्चालित छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन पाएका १७ मेडिकल कलेजमध्ये १० वटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति लिएकै छैनन्। स्वीकृति लिएका सातमध्ये पनि ५ वटाको नवीकरण भएको छैन। दुईवटा मेडिकल कलेजले मात्रै मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति लिएर नियमित नवीकरण गराइरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेसनल मेडिकल कलेज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, त्रिविले पनि स्वास्थ्यको स्वीकृतिबेगर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरेको भन्दै साउन १२ मा दिएको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेकामा गण्डकी मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेज मात्र हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति नै नलिई सञ्चालन गरिएका मेडिकल कलेजमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल अस्पतालसमेत हो। अस्पतालले २०६९ वैशाख ३ मा दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि आवश्यक पूर्वाधार पूरा गर्न नसकेपछि दर्ता हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका प्रशासन मेनेजर दीपक दाहालले निर्देशिकामा व्यवस्था गरेअनुसार ईआईए र भूकम्पप्रतिरोधी भवनको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘अस्पताल दर्ताका लागि मन्त्रालयमा पाँच वर्षअघि निवेदन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो मापदण्ड पूरा गरेर स्वीकृति लिने चरणमा छौं ।’
केयूबाटै सम्बन्धन लिएको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले पनि दर्ताका लागि ०७१ जेठ २० मा निवेदन दिएको थियो। कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले ०७३ माघ २७ मा शिक्षण अस्पताल दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि अनुमति पाइसकेको छैन। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले पनि मन्त्रालयको दर्ताबिनै ७ सय ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। कलेजले अस्पताल सञ्चालनका लागि ०७१ असार १ मा निवेदन दर्ता गराएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
यस्तै, काठमाडौं मेडिकल कलेज ९केएमसी० र नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी) को शिक्षण अस्पताल पनि बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेका छन्। केएमसीले मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ताका लागि ०७१ जेठ १९ मा निवेदन दर्ता गराएको छ भने नेपाल मेडिकल कलेजले गत वर्ष पुस १८ मा मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केयूबाटै अनुमति लिएका लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, देवदह मेडिकल कलेज नवलपरासी, विराट मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालले पनि सञ्चालन प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्।
त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका ७ वटा मेडिकल कलेजमध्ये गण्डकी मेडिकल कलेजले मात्रै दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको छ। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, जानकी मेडिकल कलेज, युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जको दर्तासमेत भएको छैन। यीमध्ये सेनाको अस्पतालले दर्ता गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छैन।
जानकी मेडिकल कलेजले ०६६ पुस २२ मा दर्ताका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ भने युनिभर्सलले ०७१ जेठ १९ मा निवेदन दिएको थियो। वीरगञ्जको नेसनलले गत वर्ष पुस ५ मा मात्रै निवेदन दर्ता गरेको छ।
मेडिकल कलेजका सञ्चालकले मापदण्ड जारी गर्नुभन्दा पहिले नै अस्पताल स्थापना भएकाले दर्ता र सञ्चालन अनुमति लिन आवश्यक नभएको अडान राख्दै आएका थिए । तर नयाँ मापदण्डअनुसार पूर्वाधार पुर्याएर दर्ता हुनुपर्ने भनी मन्त्रालयले अडान राखेपछि मेडिकल कलेजका सञ्चालकले दर्ता र स्वीकृतिका लागि अनुमति लिन निवेदन दिन थालेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को ०७३ पुस १९ को बैठकले अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य संस्थाले ०७३ फागुन मसान्तसम्म अनुमति र नवीकरण लिइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि नोबल र गण्डकीले जरिवाना तिरेर नवीकरण गरेका हुन्।
दर्ता नभएका मेडिकल कलेजमध्ये केहीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। नेसनल मेडिकल कलेजले पनि यस्तै गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूसँग दर्ता नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।