काठमाडौं : एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतासँगै सिद्धान्त, नेतृत्व तथा पद बाँडफाँटको व्यवस्थापनबारे छलफल अघि बढेको छ। निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमतिसहित चुनावी तालमेल गरेका दुई दलले पार्टी एकतापछि नेतृत्व र अन्य पदीय बाँडफाँटको विषय कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन्।
दुई दलका अध्यक्षबीच यो विषयमा छलफल अघि बढे पनि पार्टी एकता संयोजन समिति तहमा औपचारिक रूपमा भने छलफल भएको छैन। पार्टी नेतृत्वका विषयमा दुई दलबीच सार्वजनिक रूपमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ। पछिल्लो समय पदीय जिम्मेवारी तथा सांगठनिक स्वरूप र सैद्धान्तिक एवं वैचारिक विषयमा छलफल सुरु भएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार पार्टी एकताको विषय शीर्ष तहमा ‘वान टु वान’ सहमति गरेपछि यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारीका साथ छलफल भइरहेको छ। निर्वाचनअघि पार्टी एकता संयोजन समितिका अध्यक्षद्वयले सरकार र पार्टीको नेतृत्व एकअर्का पार्टीले आलोपालो गर्ने भद्र सहमति गरेका थिए।
शीर्ष तहमा पदीय जिम्मेवारी तथा संठनात्मक स्वरूपबारे तीनवटा विकल्पसहित छलफल चलिरहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार एमालेका तर्फबाट दुई अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्षमण्डल बनाएर जाने प्रस्ताव छ। उक्त प्रस्तावमा माओवादी नेताहरू राजी भइनसकेको बताइएको छ। एमाले नेताहरूले भने महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्षमण्डल गठन गरेर जाँदा वैज्ञानिक हुने तर्क गरेका छन्।
माओवादी नेताहरूले भने एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने, अध्यक्ष भएकाले पार्टी संगठनमा पनि सहभागी हुने हुँदा अर्को अध्यक्ष सेरेमोनियलजस्तो देखिने भन्दै उक्त प्रस्तावमा सहमत देखिएका छैनन्।
दोस्रो विकल्पका रूपमा दुवै पार्टीका सबै कमिटी भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति तय गरेर जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व एमालेले लिए पार्टी संयोजक आफ्नो भागमा आउँदा दोस्रो विकल्पलाई मान्ने जनाउ दिएको छ।
तेस्रो विकल्पका रूपमा पार्टी अध्यक्षसहित पदाधिकारी तोकेरै आगामी महाधिवेशनसम्म जानेगरी छलफल चलिरहेको छ। तेस्रो विकल्पमा एक जना अध्यक्ष, तीन जना उपाध्यक्ष, दुई जना महासचिव र सात जना सचिव तय गरेर जानेगरी छलफल भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता मान्ने, तीन उपाध्यक्षमा दुई एमाले र एक माओवादी केन्द्रबाट, दुई महासचिवमा दुवै पार्टीका एक–एक जना राख्ने, सात सचिवमा एमालेका तर्फबाट चार वा पाँच र माओवादीबाट दुई वा तीन जना राखेर प्रदेश हेर्नेगरी छलफल चलिरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।