काठमाडौं : सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई अवैध रूपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। संघीय प्रहरी ऐन नबनाई र मौजुदा प्रहरी ऐन (२०१२) मा समेत संशोधन नगरी सरकारले अवैधानिक रूपमा ‘परिस्थितिजन्य निर्णय’का आधारमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गरेको हो।
प्रहरी ऐनले नचिनेका एआईजीहरू ७ महिनादेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्। सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन नै नगरी परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटाएको थियो। तर ७ महिनासम्म न संघीय प्रहरी ऐन बनायो, न त प्रहरी ऐन नै संशोधन गरेर उनीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनलाई वैध बनाएको छ।
गत ३२ साउनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआईजी खटाउने र एआईजीको दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको थियो। बढुवा भएको १७ दिनपछि प्रदेशमा दरबन्दी खडा गरी एआईजीहरूको पदस्थापन गरिएको थियो।
तर संशोधन गरिएको भनिएको नियमावली हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन। मन्त्रालयले गत साउनमा बढुवालगत्तै सात एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापना गरेको हो। संविधानमा प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसारको ऐन र नियमावली बनेको छैन। संघीय प्रहरी ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआईजीको दरबन्दी १५ जना बनाएर पदस्थापना गरिएको हो। एआईजीको दरबन्दी भने संधै नियमावली संशोधन गरेर नै हुने गरेको छ।
संसद्को म्याद सकिनुअघि नै गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमै अड्किँदा संसद्सम्म पुग्न सकेन। गृहले बनाएको संघीय संरचना सुझावसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
पूर्वएआईजी नवराज ढकाल प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाउँदा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हतारोमा सरकारले प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारलाई विवादित बनाउने एकअर्को कार्यालय प्रमुखसँग बाझिने गरी खटाउँदा अप्ठ्यारो परेको छ,’ पूर्वएआईजी ढकालले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।